मुंबई- वांद्रे रेक्लेमेन्शन (Bandra Reclamation) येथील २८ एकर जमिनीवर अदानी समुहाकडून (Adani Group) उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला मुंबई पालिकेने (BMC) आपला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. पालिकेने न्यायालयात हा प्रकल्प किनारपट्टी नियंत्रण कक्ष अर्थात सीआरझेडच्या कक्षेबाहेर असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अण्णा विद्यापीठ चेन्नईच्या अहवालावर अवलंबून आहोत. या अहवालात हा प्रकल्प सीआरझेडच्या कक्षेबाहेर असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रकल्प पालिकेचा सीमांकन योजना व एच पश्चिम विभागाच्या विकास प्रकल्पाचे सहाय्यक इंजिनियरच्या टिप्पणीमध्येही ही बाब नोंदवण्यात आली आहे. अदानींच्या या प्रकल्पाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते झोरु भाथेना व वांद्रे रेक्लेमेशन विभाग स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या रेक्लेमेशन जागेवर खाजगी संस्थेकडून विकास करायला परवानगी दिली. ही जमीन हरित पट्ट्यात येत असून सीआरझेडच्या तरतूदींचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. एमएसआरडीसीने अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी या आधीच अदानी समुहाला बांधकाम करण्याची परवानगी दिली असून विकास करारही करुन टाकला आहे. पर्यावरण विभागानेही या प्रकल्पाला परवानगी देताना सीआरझेडच्या नियमांच्या आधीन राहून कार्यवाही करण्याचे म्हटले होते. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आली आहे. पालिकेच्या वकीलांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्राला पुरवणी जोडण्यासाठी वेळ मागून घेतला असून यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना वेळ दिला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरीस होणार आहे.
