Navaratri’s 9 Political Coulur’s – The Politics of Confusion in the Nationalist Congress Party
तुळशीदास भोईटे – NCP’s Politics of Paradox – काहीवेळा एखादा नेता जेवढा मोठा असतो, तेवढा त्याचा पक्ष मोठा नसतो. त्या नेत्याची उंची खूप मोठी झालेली असते, पक्ष मात्र तेवढा वाढत नसतो. आपल्या राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसची (Nationalist Congress Party)स्थिती तशी आहे. शरद पवार यांच्यासारखा मोठा नेता, पण पवारांची लोकप्रियता आणि उंची कधीही त्यांचा पक्ष मिळवू शकला नाही.
आता तर एका राष्ट्रवादीचे दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष झालेत. एक सत्तेत एक विरोधात. शिवसेनेसारखंच (shivsena). पण एक नक्की. राष्ट्रवादीचं काही असो. शरद पवार (sharad pawar)यांची नेता म्हणून केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर देशातही एक वेगळीच उंची आहे. वेगळं स्थान आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस तसा ऐन तारुण्यात आहे.
27वे वर्षे. 1999ची स्थापना. देशाच्या राजकारणातील अमर, अकबर, अँथनींनी केलेली. शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पी. ए. संगमा. सोनिया गांधींच्या (sonia gandhi)विदेशी असण्याच्या मुद्यावर तिघांनी काँग्रेसमध्ये बंड पुकारलं. तिथून निघावं लागताच पुढचं काय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. 25 मे 1999 रोजी मुंबईत स्थापन झालेल्या या पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव घेतलं, तेही त्या स्वदेशी नेतृत्वाच्या भूमिकेशी सुसंगत असं. पण 1999ची निवडणूक आली. निकाल लागला.
ज्या सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्याच्या मुद्यावर विरोधात जाऊन राष्ट्रवादीची स्थापना झाली त्याच सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसशी युती करून राष्ट्रवादी सत्तेत आली. पण कौतुक करावं असं बरंच काही. पक्ष नवा. पण यश पहिल्याच निवडणुकीत! राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्ष स्थापनेनंतरच्या पहिल्याच विधानसभेत निवडणुकीत मिळवलेल्या 58 जागा तिसऱ्या क्रमांकाच्या तर मतांची टक्केवारी 22.17 दुसऱ्या क्रमांकाची होती.
पुढील 2004च्या निवडणुकाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसशी युती करून लढला. लोकसभेत भाजपाच्या फीलगूडला मतदारांनी बॅड ठरवलं. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सत्तेत आलं. डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान झाले. शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री झाले. याच कार्यकाळात देशातील सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी 2008मध्ये देण्यात आली. त्याचं श्रेय हे तत्कालीन कृषिमंत्री म्हणूनच नाही तर शेती आणि शेतकरी जाणणारे नेते म्हणून शरद पवारांना देण्यात येतं.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी संवेदनशीलतेनं पवारांना विचारलेलं, असं म्हणतात. त्यावर शरद पवारांनी त्यांना शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग सांगितला. अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंह यांनी तो स्वीकारला.
2009च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस 69 जागांसह नंबर 2 वर गेली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 71 जागांसह नंबर 1चा पक्ष ठरली. त्यावेळी अजित पवार मुख्यमंत्री होतील अशीच चर्चा होती.
मात्र, शरद पवारांनी शक्य असूनही मुख्यमंत्रिपद पक्षाकडे घेतले नाही. राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री बनवण्याची संधी घालवली. मुख्यमंत्रिपद नको, महत्त्वाची खाती द्या, अशी भूमिका शरद पवारांनी घेतली. शरद पवारांचं राजकारण हे असंच बहुतेकांना उमगणारच नाही असं असतं. संभ्रमाचं. त्यावेळी अनेकांचं म्हणणं असं की, शरद पवारांना मुख्यमंत्रिपदावरून पक्षात वाद नको होते. तर काही म्हणतात ते जास्त पटणारं आहे.
पॉवर पॉलिटिक्स जगणाऱ्या शरद पवारांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक असावं की, जर मुख्यमंत्रिपदी राष्ट्रवादीचं कुणी बसलं तर पक्षही त्या नेत्याकडेच बांधला जाईल. पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे असलेलं नियंत्रण ढिलं होईल. कदाचित तेव्हाही त्यांच्या डोक्यात सुप्रिया सुळेंचं नाव असावं. पण अजित पवारांमुळे ते शक्य नसावं. पुढे अजित पवारांनी बंड केले तेव्हा 2009ची सल बोलूनही दाखवली.
2014मध्येही तसंच झालं.
ती विधानसभा निवडणूक मोदी लाटेतील. ऐनवेळी भाजपाने शिवसेनेशी युती मोडली. त्यानंतर खरंतर विरोधकांमधील फुटीचा फायदा घेण्यासाठी एकत्र लढणं फायद्याचं ठरू शकलं असतं. पण भाजपामागोमाग शरद पवारांनीही काँग्रेसशी केलेली आघाडी मोडली. त्यांच्यासारख्या बेरजेच्या राजकारणात तज्ज्ञ असणाऱ्या नेत्यानं तशी वजाबाकीच नाही तर भोवणारा भागाकार का केला, ते कुणालाच उमगू शकलं नाही.
भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे चार पक्ष आणि मनसे अशी पंचरंगी लढत झाली. मोदीयुगातील त्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपा क्र. 1चा पक्ष ठरला. शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर होती. काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर तर राष्ट्रवादीला चौथ्या क्रमांकावर जावं लागलं. पराभवानंतरही शरद पवारांनी संभ्रमाचं राजकारण सोडलं नाही.
त्यांनी 2014च्या निकालानंतर स्वत:हून भाजपाला सत्तास्थापन करण्यासाठी न मागता पाठिंब्याची ऑफर दिली. त्यांचा तो प्रयत्न प्रत्यक्षात आला नाही. भाजपानेच सत्तास्थापन केली. पण पुढे शिवसेनेला सोबत घेतलं. पण पवारांच्या पुढाकारामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली. ठाकरेंची सत्तेत जास्त वाटा मिळवण्याची संधी हिरावली. शरद पवारांनाही पक्षासाठी काही मिळवता आलं नाही.
2019च्या निवडणुकीनंतर मात्र शरद पवारांनी ते काय आहेत ते दाखवून दिलं.
भाजपासोबत लढलेल्या शिवसेनेची अस्मिता कुरवाळत त्यांनी 25 वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा मैत्री सोडण्यास शिवसेनेला उद्युक्त केलं. एक नवी आघाडी स्थापन केली. महाराष्ट्र विकास आघाडी. मविआ. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना पक्षाची म्हणजेच मविआची सत्ता स्थापन करण्यात आली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. पण वजनदार खाती राष्ट्रवादीकडेच जास्त होती.
मुख्यमंत्रिपद असणारी शिवसेना प्रत्यक्षात सत्तेच्या लाभाविनाच होती. 2022मध्ये शिवसेनेचे एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं. ते 40 आमदारांना घेऊन भाजपासोबत गेले. मुख्यमंत्री झाले. शिंदेंच्या बंडावेळी राष्ट्रवादीकडे गृहखातं होतं. तरीही त्यांना शिंदे समर्थक आमदारांच्या हालचाली कळल्या नाहीत, हे अनेकांना पटत नाही.
तसंच आघाडी-युतीच्या राजकारणात विधानसभा अध्यक्षाचं पद किती महत्त्वाचं ते ठाकरेंना अनुभव नसल्यानं कळलं नसेल, पण पवारांना नक्कीच माहिती असणार. तरीही नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी संग्राम थोपटे, पृथ्वीराज चव्हाण यांना ते मिळू नये म्हणून रिकामंच ठेवलं. त्याचाही फटका बंडानंतर पात्र-अपात्र ठरवताना झाल्याचं मानलं जातं. शरद पवारांच्या राजकारणातील संभ्रमाच्या या वेगळ्या छटा मविआतील अनेकांना खुपणाऱ्या होत्या.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांचा शपथविधी
एकनाथ शिंदे त्यांच्यामागोमाग 2023मध्ये अजित पवारांनी राष्ट्रवादीत बंड केलं. ते बंड शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का देणारं होतं. त्यांनी स्वतंत्र होऊन उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात शपथ घेतली. पुढच्या निवडणुकीत 2024मध्ये लोकसभेला मविआने महायुतीला दणका दिला. पण विधानसभेला महाराष्ट्रानं लाडकी बहीण आणि ध्रुवीकरण बुस्टर डोसचं बळ स्वीकारलं.
महायुती विजयाच्या शिखरावर गेली. तर मविआ दोन आकडी बळ मिळवून थांबली. लोकसभेला सर्वात जास्त स्ट्राईक रेट दाखवणाऱ्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विधानसभेत सर्वात कमी जागा मिळाल्या. शरद पवार आणि संभ्रमाचं राजकारण हे समीकरण ठरलेलं आहे. राष्ट्रवादीचंही तेच वैशिष्ट्य मानलं जातं. त्यातून एकेकाळी राजकारण साध्य होत असावं. पण आता तसं होताना दिसत नाहीत.
उलट फटका बसतो, असं दिसतं. 2024च्या पराभवानंतरही राष्ट्रवादीची पुढची भूमिका काय असेल, सत्ता की संघर्ष…हा प्रश्न तसाच अनुत्तरीत आहे. पवारसाहेब मोदींचे गुरू. पवारसाहेबांसाठी मोदींची केबिन सतत उघडी. हे असं ऐकायला मिळत राहिलं की, मग शरद पवारांचा पक्ष सत्तेत आहे की विरोधात हे कळत नाही, अडचण एकच या संभ्रमातून साध्य काय होतं?
एकीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची ही स्थिती तर दुसरीकडे अजित पवारांच्या ताब्यातील निवडणूक आयोगाच्या आदेशानं नाव आणि घड्याळ चिन्हवाल्या राष्ट्रवादीचंही फार काही स्पष्ट नाही. अजित पवार वेगळे झाले ते दुसऱ्यांदा. पहिल्यांदा झाले, काही तास उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटे शपथ घेतली आणि सत्तेत राहून परतले. दुसऱ्यांदा मात्र तयारीनिशी गेले. त्यांच्यासोबत आमदार जास्त गेले.
शरद पवारांचे दिल्लीतील दूत प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ हे अजित पवारांबरोबर गेले. या दोघांशी अजित पवारांचा उभा दावा. तरीही ते शरद पवारांना सोडून नावडत्या अजित पवारांकडे गेले, त्याचं कारण राष्ट्रवादीच्याही बंडाची कायद्याच्या अदृश्य शक्ती आहे असे सांगितलं जातं.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत सध्या नियंत्रण नेमकं कुणाचं? असा प्रश्न मध्यंतरी चर्चेत आला. मंत्रिमंडळात धनंजय मुंडे नसावेत असं अजित पवारांना वाटत होतं, तसंच छगन भुजबळांनाही मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्याची दादांचीच इच्छा आहे असे सांगितले गेले. पण संतोष देशमुख प्रकरणानंतर उफाळलेला असंतोष मुंडेंना घरी पाठवणारा ठरला. तर भुजबळांसाठी संधी. त्यामागे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या परवलीचा शब्द ठरलेली ‘देवाची कृपा’च असल्याची चर्चा आहे.
सुरज चव्हाणांनी छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण केल्यानंतर त्यांना काढण्याचा निर्णय घेतला. पण सुनिल तटकरे, प्रफुल्ल पटेलांनी त्यांच्या प्रमोशनसह पुनर्वसनाची घोषणा केली. नागपूरच्या चिंतन बैठकीत त्यांनी मंत्र्यांना ‘काम दाखवा, नाहीतर मंत्रिपद सोडा’ हा इशारा दिला. पक्ष आणि सत्ता दोन्हीवर आपलंच नियंत्रण असं दाखवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असावा. पण तरीही मूळ राष्ट्रवादीतला संभ्रमाचा रंग अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतही कायमच असल्याचं दिसत आहे.
एकेकाळी संभ्रमाचं राजकारण हा शरद पवारांसाठी, त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी एक बलस्थान होतं. पण आता संभ्रमाचे हे रंग धुक्यासारखे बाधू लागले आहेत. अंधाऱ्या रात्री धुक्यातून गाडी चालवताना कितीही काळजी घेतली तरी वळणावर टक्करीचा धोका असतो. घाट असेल तर दरीत कोसळण्याचाही धोका असतो. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या वाटेवर तेच पसरवत असलेलं संभ्रमाचं धुकं आता त्यांनाच बाधू नये. स्पष्ट भूमिकेचा फॉग लाईट त्यांना वापरावा लागेल, नाहीतर राजकारणातील दऱ्या या प्रत्येक रस्त्याच्या बाजूला जास्तच खोल असतात…घात करण्यासाठी टपलेल्या!
हे देखील वाचा –
मराठवाड्याचे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले ! पीक गेले! माती गेली! पुन्हा पावसाचा इशारा
नवरात्रीचे राजकीय’ रंग ! भाजपाचे बदलते रंग – शेठजी, भटजी ते ओबीसी
नवरात्रीचे राजकीय’ रंग ! शिवसेना: रंग भगवाच, पण कशा बदलणार छटा?
