OBC Funding Shortfall – Chhagan Bhujbal
OBC Funding Shortfall – Bhujbal- राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आपली भूमिका मांडली. गेल्या २५ वर्षांत ओबीसी समाजाला (OBC community)केवळ २५०० कोटी रुपये देण्यात आले. परंतु केवळ तीन वर्षांत मराठा समाजाला तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. ५४ टक्के लोकसंख्या असूनही ओबीसी समाजाला कमी निधी मिळत आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या आंदोलन, मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीची मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र देताना पुराव्यांवर कोणतीही खाडाखोड नको, ओव्हर राईटिंग नको असा महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत ओबीसी महामंडळांसाठी ३२०० कोटी रूपये जे जाहीर झाले आहेत ते पैसे मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली.ओबासीच्या नोकरभरतीचा अनुशेष भरून निघावा ही मागणी करण्यात आली. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती बंद पडू नयेत, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करावीत, तसेच प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
छगन भुजबळ म्हणाले की, २५ वर्षात ओबीसीला २५०० कोटी आणि ३ वर्षात मराठा समाजाला २५ हजार कोटी रुपये दिले गेले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले. मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ ५ कोटी रुपये दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही. १९३१ पासून ओबीसी समाज हा ५४ टक्के आहे असं सांगण्यात आलं. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे आणि आम्हाला केवळ ५ कोटी रुपये दिले जातात.सरकारने मराठा समाजाच्यादबावाखाली हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला. कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने आम्ही आरक्षण जीआरविरोधात रीट दाखल करत आहोत. ओबीसी समाजातील ४ लोकांनी आत्महत्या केली आहे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना शासनाने मदत करावी.
बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ओबीसी मंत्रालयाला २९०० कोटी रुपये मिळायला हवी. राज्यात २२ ओबीसी महामंडळे आहेत. त्याला देखील निधी मिळायला हवी. त्याबाबतची पुरवणी मागणी सादर करण्याचा निर्णय झाला आहे. या बैठकीत एकूण १८ ते १९ विषयांवर चर्चा झाली.
हे देखील वाचा –
राज्य मंत्रिमंडळाचे शिक्षण, उद्योग, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसाठी 8 महत्त्वाचे निर्णय
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्या! सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा अन्यथा काळीपत्रिका काढू! पटोलेंचा इशारा
