भारतात ऑनलाइन पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या गेमिंगवर (Online Money Gaming Ban India) केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत संपूर्ण बंदी घातली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये संसदेत वेगाने मंजूर झालेल्या एका नव्या कायद्याने भारतातील $२३ अब्ज (अंदाजे ₹१.९ लाख कोटी) किमतीच्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला थेट लगाम घातला. या धडक निर्णयामुळे ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या कोट्यवधी युवकांचे आवडते फँटसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर यांसारखे खेळ अचानक थांबले आहेत. ‘Online Money Gaming Ban India’ ही संज्ञा सध्या सर्वत्र चर्चेत असून या बंदीचा उद्देश गेमिंगचे व्यसन, आर्थिक फसवणूक आणि सट्टा-मटका रोखणे असा सरकारी दावा आहे.
ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी आणणारा प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अॅक्ट २०२५ (Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025) ऑगस्ट २०२५ मध्ये संसदेने मंजूर केला. यालाच ‘Online Money Gaming Ban India’ असा सर्वसाधारण उल्लेख केला जातो. राष्ट्रपतींची मंजुरी २२ ऑगस्ट रोजी मिळाल्यानंतर हा कायदा अमलात येण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. या कायद्यामुळे अनधिकृत रिअल-मनी गेमिंग सेवांना पूर्णपणे प्रतिबंधित केले आहे. त्याचबरोबर ई-स्पोर्ट्स आणि सामाजिक/कौशल्याधारित गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचेही आश्वासन आहे. सरकारच्या मते देशभरातील ऑनलाइन पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या गेम्समुळे अनेक तरुण व्यसनाधीन होत आहेत आणि आर्थिक नुकसान सोसत आहेत, त्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. पण या बंदीमुळे उद्योग, रोजगार आणि सरकारी महसुलावरही मोठा परिणाम होईल हे सरकारने गृहीत धरले असून त्याची तपशीलवार माहिती पुढे पाहू.
कायदा कसा मंजूर झाला? (Gaming Regulation Timeline India)
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५ मंजुरीसाठी सादर केले आणि अवघ्या काही तासांत चर्चेविना हे विधेयक मंजूरही केले. त्याच रात्री राज्यसभेतही हेच विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले. अवघ्या दोन दिवसांत दोन्ही सदनांतून पारित होऊन २२ ऑगस्टला राष्ट्रपत्‍यांनी विधेयकावर सही केली आणि तो कायदा अस्तित्वात आला. संसदेत विरोधकांनी इतक्या घाईघाईने कायदा मंजूर केल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. तथापि, सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमुळे होत असलेल्या “सामाजिक अपायां”ची तातडीची गरज दाखवून ही घाई न्याय्य ठरवली.
खालील वेळापत्रकात या कायद्याची प्रक्रिया दर्शविली आहे:
| दिनांक | घटना |
| २० ऑगस्ट २०२५ | लोकसभेत Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 सादर व मंजूर |
| २१ ऑगस्ट २०२५ | राज्यसभेत विधेयक मंजूर |
| २२ ऑगस्ट २०२५ | राष्ट्रपत्‍यांची स्वाक्षरी; कायदा लागू |
आखेरीस, भारतीय गेमिंग कायदेविषयीच्या इतिहासात (gaming regulation timeline India) हा निर्णय एक महत्त्वाचा वळण ठरला आहे.
नव्या कायद्यांतर्गत एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग (National Online Gaming Commission – NOGC) स्थापन करण्यात येणार आहे. NOGC मार्फत सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मना परवाना प्रणालीद्वारे नियंत्रणात ठेवले जाईल. परवाना नसलेल्या कंपन्यांना पैसे घेऊन कोणतेही ऑनलाइन गेम चालवता येणार नाहीत. अशा अनधिकृत “पैसा लावून खेळ” गेम्सची जाहिरात, प्रमोशन किंवा बक्षिसे देणाऱ्या स्पर्धाही पूर्णतः गैरकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमानुसार कोणते गेम परवानगीयोग्य “कौशल्याधारित” आहेत आणि कोणते प्रतिबंधित “नशीब-आधारित जुगार” प्रकारातील आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार NOGC ला असेल. उदाहरणार्थ, कौशल्यावर आधारित ई-स्पोर्ट्स आणि फँटसी स्पोर्ट्सना (fantasy sports law India अर्थात फँटसी क्रीडा संबंधी कायदे) अनुमती राहील, पण स्लॉट मशिन, ऑनलाइन कॅसिनो किंवा यादृच्छिक नशिबावर आधारित बेटिंगचे गेम प्रतिबंधित राहतील. हायब्रिड म्हणजे अर्धवट कौशल्य व अर्धवट संधी असलेल्या गेमचे वर्गीकरणही आयोग करणार आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट – व्यसनाधीनता रोखणे आणि ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन (Online Gaming Addiction Regulation, Esports Policy India)
नव्या कायद्याच्या समर्थनार्थ सरकारने सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहक संरक्षण हे प्रमुख मुद्दे मांडले. ऑनलाइन जुगाराचे व्यसन लागल्यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न उध्वस्त होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या व्यसनावर नियमन आणण्यासाठीच (online gaming addiction regulation) सरकारने कठोर पाऊल उचलल्याचे IT मंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. मंत्र्यांच्या मते “पैसे लावून खेळणार्‍या ऑनलाईन गेम्समुळे (real-money gaming ban अर्थात खऱ्या पैशांवरील गेमिंग बंदी) तरुणांमध्ये आर्थिक फसवणूक, कर्जबाजारीपणा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहेत”. त्यामुळे अशा गेम्सना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रहितात हा कायदा आवश्यक होता.
सरकारचा दुसरा महत्त्वाकांक्षी उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्याधारित डिजिटल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. हा कायदा “ई-स्पोर्ट्स”ना एका स्पर्धात्मक क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देतो (esports policy India चा एक भाग) आणि त्यांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आखणार आहे. त्यानुसार देशात बहुप्रतिस्पर्धी ऑनलाइन स्पर्धा, खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण केंद्रे, लीग व स्पर्धांचे आयोजन अशा गोष्टींना सरकार चालना देईल. महत्वाचे म्हणजे ई-स्पोर्ट किंवा सोशल गेम्समध्ये कोणतेही सट्टेबाजीचे किंवा पैशांचे घटक नसावेत अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच जबाबदार गेमिंगसाठी वयाची मर्यादा, स्वयं-नियंत्रण साधने, वेळ व खर्च मर्यादा आदी उपाययोजनांसाठी नियमावली जाहीर होईल. जाहिरातींवरही कठोर नियंत्रण असून अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या गेमिंग जाहिरातींवर भारतात बंदी (ban on gaming advertisements India) असणार आहे.
विरोधक आणि तज्ञांची टीका – ‘जाचक बंदी’ कि राजकीय चाल? (Legal Challenge Online Gaming Ban)
या अचानक आणि सर्वसमावेशक बंदीमुळे विरोधी पक्ष तसेच अनेक तज्ञांनी सरकारवर टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते हे पाऊल राजकीय हेतूने प्रेरित असून निवडणुकीपूर्वी जनभावना जिंकण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन गेमिंगचा धोका अतिरंजित करून रंगवला आहे. काही अर्थतज्ञांनी इशारा दिला की अशा प्रकारच्या ठोक बंदीमुळे अल्पकालीन आर्थिक फटका बसणार आहे – उद्योगातील गुंतवणूक थंडावेल, हजारो तरुण नोकऱ्या गमावतील आणि स्टार्टअप क्षेत्राचा विश्वास हादरेल (investor confidence gaming sector India). उद्योग प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की रिअल-मनी गेमिंग आणि कौशल्याधारित गेम यांच्यात फरक करण्याबाबत अनेक न्यायालयीन निर्णय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी फँटसी स्पोर्ट्स सारखे खेळ कौशल्यावर आधारित असल्याने जुगार नाहीत असे मान्य केले होते (fantasy sports law India संबंधित न्यायनिर्णय). तरीदेखील कायद्याने सर्व प्रकारच्या पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेम्सना एकाच फटक्याने गुन्हा ठरवले आहे. “हा कायदा राज्यपालनशील दृष्टिकोनातून करण्यात आला असून वैध कौशल्याधारित गेम व्यवसायांना देखील बेकायदेशीर ठरवतो” असा आक्षेप एका प्रभावित कंपनीने न्यायालयात घेतला आहे.
उद्योग संघटनांनी या विधेयकातील काही कलमांना कायदेशीरदृष्ट्या आव्हान देण्याचे इशारे दिले होते. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, E-Gaming Federation आणि Federation of Indian Fantasy Sports या प्रमुख संघटनांनी गृह मंत्र्यांना पत्र लिहून या “sunrise sector”वर अतिरेकी घाला येणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की या ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्राचे एकूण मुल्यांकन ₹२ लाख कोटींहून अधिक असून दरवर्षी अंदाजे ₹३१,००० कोटी उत्पन्न आणि ₹२०,००० कोटींहून अधिक कर भरतो. उद्योगाचे म्हणणे आहे की सरकारने लाखो रोजगार धोक्यात घातले आहेत (gaming industry layoffs) असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
खेळाडू आणि वापरकर्त्यांवर तात्काळ परिणाम (Impact of Gaming Ban on Players)
या बंदीचा खेळाडूंवर परिणाम (impact of gaming ban on players) सर्वाधिक तातडीने झाला. ज्या लाखो युजर्सनी फँटसी स्पोर्ट्स लीग, रिअल-कॅश रमी किंवा ऑनलाइन पोकरमध्ये पैसे गुंतवले होते त्यांनी अचानक आपले आवडते अॅप्स बंद पडलेले पाहिले. अनेक नामांकित प्लॅटफॉर्मनी भारतातील पैसे लावून खेळण्याच्या सेवा बंद करण्याची घोषणा काही तासांतच केली. उदाहरणार्थ, Dream11, MPL, Games24x7, PokerBaazi, WinZO इत्यादी प्रमुख प्लॅटफॉर्मनी आपल्या (real-money gaming ban) रिअल-मनी गेमिंग सेवा बंद केल्या किंवा देशातून पूर्णपणे काढून घेतल्या. ज्यांच्या खात्यात रक्कम शिल्लक होती त्यांना तात्पुरती काळजी वाटू लागली – माझे पैसे परत मिळतील का? सरकारने बँक आणि पेमेंट कंपन्यांसोबत चर्चा करून खेळाडूंच्या वॉलेटमधील रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुकर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीदेखील अनेक युजर्सना काही काळ आपले पैसे अडकलेले राहिले.
या बंदीमुळे सोशल मीडियावर मोठमोठ्या “गेमिंग इन्फ्लुएंसर”चे प्रमोशनही थंडावले. ज्योतिषांच्या सल्ल्यांपासून सामन्यांचे अंदाज देत रेफरल कोड शेअर करणारे यूट्युबर्स आणि इन्स्टाग्रामर अचानक गप्प झाल्याचे चित्र दिसले. कारण भारतामध्ये गेमिंग जाहिरातींवर बंदी (ban on gaming advertisements India) आली आहे आणि अशा प्रकारचा कोणताही प्रचार आता कायदेशीर गुन्हा ठरला आहे. टीम इंडिया क्रिकेटसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये फँटसी लीग खेळण्याची सवय असलेल्या चाहत्यांना याचा फटका बसला. आशिया चषक किंवा विश्वचषक क्रिकेट दरम्यान लाखो यूजर्स आपापले काल्पनिक संघ बनवत असत; परंतु या हंगामात त्यांना ही मजा अनुभवता आली नाही. “आमची थ्रिलच संपली” अशी प्रतिक्रिया अनेक तरुणांनी दिली. एकीकडे हे व्यसनमुक्तीसाठी (online gaming addiction regulation) चांगले पाऊल असल्याचे काही पालक मानतात, तर दुसरीकडे प्राधान्याने कौशल्यावर आधारित फँटसी स्पोर्ट्सलाही धक्का बसल्याची खंत काहींना वाटते.
उद्योगावर आघात – कंपन्या थांबल्या, नोकरकपात सुरू
- कंपन्यांचे मोठे बदल: कायदा लागू होताच अनेक गेमिंग कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायात मोठे बदल जाहीर केले.
- MPL (Mobile Premier League): सरकारच्या आदेशांचे पालन करत MPL ने तत्काळ सर्व पैसे लावून खेळ (money-based games) बंद केले.
- Dream11: या अग्रगण्य फँटसी स्पोर्ट्स कंपनीने कायद्याविरुद्ध न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय घेत रिअल-मनी गेम सेवा बंद केली.
- क्रिकेट प्रायोजकत्वावर परिणाम: Dream11 ने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी (BCCI) केलेला ₹३५८ कोटींचा जर्सी प्रायोजकत्व करार रद्द करण्याची तयारी सुरू केली, कारण नव्या कायद्यान्वये अशा जाहिराती बेकायदेशीर ठरल्या आहेत (ban on gaming advertisements India).
- भारतीय संघावर थेट परिणाम: या घडामोडीनंतर भारतीय क्रिकेट संघालाही नवीन मुख्य प्रायोजक शोधावा लागला.
नोकरकपातीचे थेट परिणाम
- कर्मचारी कपात: अनेक गेमिंग कंपन्यांनी कर्मचारीसंख्येत कपात केली.
- प्रारंभीचा परिणाम: पहिल्याच महिन्यात किमान २,००० हून अधिक प्रोफेशनल्सनी नोकऱ्या गमावल्या (gaming industry layoffs).
- स्टार्टअप्सवर परिणाम: स्टार्टअप्स आणि गेम डेव्हलपर कंपन्यांनी आपल्या रिअल-मनी गेमिंग विभागांचे आकार कमी करून शेकडो कर्मचाऱ्यांना मुक्त केले.
- दीर्घकालीन धोका: उद्योग संघटनांनी अंदाज व्यक्त केला की मिळून सुमारे २ लाख रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
- सरकारची भूमिका: सरकारने सांगितले की प्रत्यक्षात थेट रोजगार फक्त सुमारे २,००० इतकेच आहेत, त्यामुळे “२ लाख नोकऱ्या जाणे” हा आकडा अतिरंजित आहे.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी
- स्टार्टअप्सवर परिणाम: MPL, Zupee यांसारख्या अनेक स्टार्टअप्सना गुंतवणूकदारांचा विश्वास घटल्याचे जाणवले (investor confidence gaming sector India).
- गुंतवणूकदार सावध: कोट्यवधी डॉलर लावणारे गुंतवणूकदार नवीन नियमन स्पष्ट होईपर्यंत सावध पवित्रा घेत आहेत.
- करारांवर परिणाम: काही नियोजित करार आणि विस्तार योजना थांबल्या.
- FDI घट: मागील काही वर्षांत या क्षेत्रात ₹२५,००० कोटींहून अधिक थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आले होते, पण आता पुढील भांडवल आकर्षित करणे कठीण झाले आहे.
तात्काळ परिणाम – ऑनलाइन गेमिंग बंदीमुळे कोणावर काय परिणाम?
| क्षेत्र / गट | थेट परिणाम | उदाहरणे / तपशील |
| खेळाडू (Players) | वॉलेट/कॉंटेस्ट थांबले, पैसे अडकले | Dream11, MPL सारख्या अॅप्सनी पैसे लावून खेळ बंद केले |
| कंपन्या (Companies) | रिअल-मनी गेमिंग सेवा बंद, प्रायोजकत्व करार धोक्यात | Dream11 ने BCCI सोबतचा ₹३५८ कोटींचा करार रद्द करण्याची तयारी केली |
| कर्मचारी (Workers) | नोकरकपात, टीम साईझ कमी | पहिल्याच महिन्यात ~२,००० नोकऱ्या गेल्या; स्टार्टअप्सनी कर्मचारी कमी केले |
| गुंतवणूकदार (Investors) | विश्वास घटला, गुंतवणूक थांबली | ₹२५,००० कोटींचे FDI आले होते, पण आता नवीन गुंतवणूक कठीण |
| सरकार (Government) | कर महसूल घट, GST कमी | उद्योगाच्या अंदाजानुसार वार्षिक ₹२०,००० कोटींहून अधिक महसूल धोक्यात |
सरकारी महसूल आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव (Government Revenue Loss Gaming Ban, Tax Revenue Impact of Gaming Ban)
ऑनलाइन रिअल-मनी गेमिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारांना मिळणाऱ्या कर महसुलावरही ही बंदी थेट परिणाम करत आहे (government revenue loss gaming ban). मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात (gaming industry layoffs) आणि महसूल घट अशा दुहेरी माराला सरकारला सामोरे जावे लागत आहे. उद्योग संस्थांच्या मते अंदाजे ₹२०,००० कोटी वार्षिक कर महसूल या क्षेत्राकडून येत होता – म्हणजेच या बंदीचा कर महसुलावर परिणाम (tax revenue impact of gaming ban) प्रचंड राहणार. आता पैसे लावून खेळ बंद झाल्याने सरकारला महसुलाचे मोठे नुकसान (government revenue loss gaming ban) सहन करावे लागणार आहे. काही राज्य सरकारांनीही ऑनलाइन गेमिंगवरील करावर भर दिला होता, त्यांनाही हा फटका बसेल. विशेष म्हणजे बंदीची घोषणा झाल्यानंतर प्रथम सहा दिवसांतच सरकारी तिजोरीला सुमारे ₹२५० कोटी GSTचे नुकसान झाल्याचा अंदाज उद्योगाने वर्तविला होता – हा प्रारंभीचा आकडा असला तरी दीर्घकालीन (tax revenue impact of gaming ban) पाहता सरकारला कोट्यवधींच्या महसूलाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकारच्या मूल्यांकनानुसार ऑनलाइन जुगारामुळे साधारण ४५ कोटी लोक प्रतिवर्षी पैसे गमावत होते आणि त्यांचे एकूण नुकसान सुमारे ₹२०,००० कोटी होते. त्यामुळे प्रशासनाने ‘महसूल गमावण्याची’ (government revenue loss gaming ban) जोखीम पत्करूनही समाजहित जपणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचा “कॅलक्युलेटेड डिसीजन” घेतला. अर्थात, हे मत सर्वमान्य नाही. सरकारला महसूल घट स्वीकारावा लागत असला तरी हे पाऊल अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करेल का, असा प्रश्न काही जाणकार विचारतात.
न्यायालयीन लढाई – सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर चाचणी (Legal Challenge Online Gaming Ban)
नव्या कायद्याला आता न्यायालयातही आव्हान मिळत आहे (legal challenge online gaming ban). विविध ऑनलाइन गेम कंपन्या आणि खेळाडू संघटनांनी उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करून या बंदीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वप्रथम कर्नाटक उच्च न्यायालयात A23 या ऑनलाइन रमी-पोकर प्लॅटफॉर्मने ही बंदी आव्हान केली होती. त्यांच्या याचिकेनुसार रमी आणि पोकर सारखे कौशल्यावर आधारीत खेळ गुन्हा ठरवणे म्हणजे वैध व्यवसायावर बंदी आणल्यासारखे आहे आणि हा कायदा घटनाकाठावर (ultra vires) आहे असा दावा करण्यात आला. दिल्लीत आणि मध्य प्रदेशातही काही अशा याचिका दाखल झाल्या. केंद्र सरकारने ही सर्व प्रकरणे थेट सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित करून एकत्रित सुनावणीचे आदेश दिले. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
या न्यायालयीन आव्हानांत मुलभूत घटनात्मक मुद्दे चर्चेला येणार आहेत. कलम १९(१)(g) अंतर्गत व्यवसाय करण्याचा अधिकार आणि कलम १४ अंतर्गत समानतेचा अधिकार या बंदीमुळे डावलला गेला आहे का? विशेषतः जेव्हा काही खेळांना सर्वोच्च न्यायालयानेच कौशल्याधारित म्हणून पूर्वी संरक्षण दिले होते, तेव्हा केंद्र सरकारला सर्वसामान्य बंदी करण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न उठवला जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी नव्याने स्थापन होणाऱ्या राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोगाच्या (National Online Gaming Commission, NOGC) अधिकारांवरही आक्षेप घेतले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारांचा संघीय मुद्दाही उपस्थित झाला आहे कारण जुगार हा राज्यसूचीतील विषय आहे. उद्योगपती आणि स्टार्टअप म्हणतात की या कायद्याने त्यांचे व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले, तर सरकारचे म्हणणे आहे की कायदा बनवताना जनकल्याणाचा विचार प्रथम करण्यात आला.
पुढील वाटचाल – भविष्याकडे पाहताना (Future of Online Gaming India)
“Online Money Gaming Ban India” या निर्णयामुळे भारतीय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. गेमिंग नियमनाच्या इतिहासात (gaming regulation timeline India) हा बदल खूप महत्त्वाचा मानला जातो. real-money gaming ban लागू झाल्यानंतर MPL सारख्या स्टार्टअप्सनी फ्री-टू-प्ले गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्स लीगकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. Dream11 ने जाहीर केले की व्यवसाय ९५% घसरला असला तरी नवीन तंत्रांचा वापर करून चाहत्यांसाठी पर्याय निर्माण केले जातील. मात्र या बंदीनंतर fantasy sports law India अंतर्गत फँटसी स्पोर्ट्सलाही मोठा धक्का बसला असून, उद्योगाला नवीन परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
सरकारची भूमिका पुढे निर्णायक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 मधील काही तरतुदी रद्द केल्यास कायद्यात बदल करावा लागू शकतो. ई-स्पोर्ट्स आणि गेम डेव्हलपमेंट क्षेत्रासाठी नवीन esports policy India जाहीर होण्याची शक्यता आहे, ज्यातून रोजगार आणि महसूल वाढेल. future of online gaming India आता मुख्यत्वे कायदेशीर आव्हानांवर आणि सरकारच्या पुढील धोरणांवर अवलंबून आहे. National Online Gaming Commission (NOGC) कडक अटींसह मर्यादित परवाने देऊ शकते, पण online gaming addiction regulation चं उद्दिष्ट प्रत्यक्षात पूर्ण होईल का हे पुढील काळच ठरवेल.
