Pan Masala Surcharge Cleared – देशातील पानमसाला उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर अधिभार लावण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. यातून मिळणारा निधी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
अशा हानीकारक वस्तूंचा वापर कमी करायचा सरकारचा मानस असून आरोग्य हा राज्य सूचीतला विषय असल्याने या अधिभाराची रक्कम राज्यांनाही दिली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान दिली. ४० टक्के जीएसटीच्या व्यतिरिक्त हा अधिभार लागू होईल,त्यामुळे जीएसटी महसुलावर त्याचा काहीही परीणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार विधेयक, २०२५’ या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली. चर्चेनंतर राज्यसभेने हे विधेयक लोकसभेत परत पाठवले. गुटखा आणि पान मसाल्यावर बंदी लादण्याची मागणी काँग्रेस खासदार शक्तीसिंह गोहिल यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान केली.
या विधेयकाच्या माध्यमातून केवळ आरोग्याला हानीकारक असलेल्या वस्तूंवर अधिभार लावला जाईल, जीवनावश्यक वस्तूंवर नाही, असे या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या.
हे देखील वाचा –
कष्टकऱ्यांचे आधारस्तंभ डाॅ. बाबा आढाव यांचे 95 व्या वर्षी निधन
