Parth Pawar Land Scam: ‘महार वतन’ जमिनीच्या खरेदीवरून पुण्यात नवा वाद; अजित पवारांच्या मुलावर राजकीय आरोपांचा वर्षाव, वाचा या व‍िषयावरील सव‍िस्तर आढावा

पुण्यातील एका महार वतन जमीन घोटाळा (Mahar Watan land scam) प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ माजली आहे. Parth Pawar land scam म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वादग्रस्त व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीने पुण्यात कोरेगाव पार्कलगत मुंढवा परिसरात सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या दलित समाजाच्या महार वतन श्रेणीतील जमीन होती. हा व्यवहार सुमारे ₹३०० कोटींना केल्याचे सांगितले जाते, परंतु विरोधकांच्या मते या जमिनीची बाजारभावाने किंमत जवळपास ₹१,८०० कोटी आहे. एवढ्या कमी दरात जमीन मिळाल्याने आणि त्यातही अवघ्या ₹५०० मुद्रांक शुल्क भरून व्यवहार नोंदवला गेल्याने (मुद्रांक शुल्क माफी वाद) राज्यात खळबळ उडाली. हा Parth Pawar land scam उघडकीस आल्यानंतर सर्व स्तरांतून यावर टीका होत आहे.

या Parth Pawar land scam प्रकरणाच्या उघडकीमुळे विरोधकांकडून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) वर आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत (NCP Ajit Pawar faction controversy). या वादातून (महार वतन जमीन वाद) राज्य सरकारने जमीन व्यवहार रद्द करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अजित पवारांनी स्वतः खुलासा करून “माझ्या मुलाला कायदेशीर बाबींची पूर्ण माहिती नव्हती” असे स्पष्टीकरण दिले आणि त्यांनी हा जमीन व्यवहार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. आता या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया चालू आहे. पुढे आपण या Parth Pawar land scam संदर्भातील सविस्तर आढावा, त्या जमीन प्रकाराचा इतिहास, व्यवहाराची वेळापत्रक, संख्या-तथ्ये, विश्लेषण आणि राजकीय परिणाम याबद्दल सखोल माहिती पाहू.

महार वतन जमीन म्हणजे काय?

ब्रिटिश काळात काही जमिनी विशिष्ट समुदायांसाठी वतन म्हणून राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी महार वतन जमीन ही महार या अनुसूचित जातीच्या समुदायाशी संबंधित होती. महार वतन म्हणजे त्या काळी गावच्या प्रशासकीय कामांसाठी महार समाजाला दिलेली वाटणीची जमीन. या जमिनींच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील काही सेवा कराव्या लागत असत. स्वातंत्र्यानंतर या वतन प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी १९५८ साली बॉम्बे इनफेरियर व्हिलेज वतन्स (अॅबॉलिशन) Act पारित करण्यात आला. या कायद्याने महार वतनसारख्या जमिनींची विक्री सरकारची परवानगी नसताना करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. म्हणजेच महार वतन जमीन विक्री करायची झाल्यास राज्य सरकारची परवानगी आणि अनेक कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक ठरतात.

मुंढवा येथील ही वादग्रस्त जमीनदेखील महार वतन श्रेणीत येत होती. वास्तविक या ४० एकर जमिनीचा ताबा अनेक वर्षे केंद्र सरकारच्या बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India) या संस्थेकडे होता. १९७३ साली हा भूखंड BSI ला वार्षिक केवळ १ रुपया भाडेने लीजवर देण्यात आला होता (Botanical Survey lease, Mundhwa). पुढे १९८८ मध्ये ही लीज ५० वर्षांसाठी वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे ही जमीन बाजारात मुक्तपणे खरेदी-विक्रीस उपलब्ध नव्हती. तरीही २०२४ च्या शेवटी काही स्थानिक तथाकथित “मूळ मालकांनी” शासनाकडे जमिनीचा ताबा परत मिळवण्यासाठी एकरकमी रक्कम (occupancy price) जमा केल्याचा दावा केला. महार वतन जमीन परत मिळवण्यासाठी कायद्यात विशेष तरतूद आहे, परंतु स्थानिकांनी केलेला हा दावा आणि प्रक्रिया पुढे चौकशीत अपूर्ण व अवैध ठरली.

एकंदरीत, महार वतन जमीन म्हणजे काय? (What is Mahar Watan land) तर ती ऐतिहासिकदृष्ट्या दलितांच्या हक्काची जमीन आहे जी सरळ विकता येत नाही. अशा अनुसूचित जाती महार वतन जमिनी (Scheduled Caste Mahar Watan lands) हस्तांतरित करताना सरकारी अनुमती आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागते, अन्यथा वाद निर्माण होऊ शकतो. हा महार वतन जमीन मुद्दा (mahar watan jamin issue) अधूनमधून चर्चेत येत राहिला आहे.

मुंढवा जमीन व्यवहाराचा कालक्रम (Timeline)

पार्थ पवार यांच्या Amadea Enterprises LLP (अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी) या कंपनीने मे २०२५ मध्ये पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी करण्याचा व्यवहार केला. पुढे काही महिन्यांतच या पुणे जमीन घोटाळा (Pune land scam) प्रकरणाचा भांडाफोड झाला आणि सरकारी पातळीवर कारवाई सुरू झाली.

खालील वेळापत्रकातून या Parth Pawar land scam व्यवहारातील प्रमुख घटना समजून घेऊया:

दिनांक/कालावधी	घटना आणि घडामोडी
२० डिसेंबर २०२४	काही मूळ वतनदार (जमिनीचे जुने हक्कदार) यांनी शासनाकडे जमीन पुनःप्राप्तीची रक्कम (occupancy price) जमा केल्याचा दावा. पुढे त्यांनी जमीन परत मिळाली असा समज तयार करून विक्रीची तयारी केली.
२० मे २०२५	Amadea Enterprises LLP कंपनीद्वारे ४० एकर महार वतन जमीन खरेदीचा खरेदीखत नोंदविला गेला. व्यवहार मूल्य सुमारे ₹३०० कोटी दर्शविले गेले (मात्र बाजारभाव ₹१,८०० कोटी अंदाजित). सब-रजिस्ट्रार R.B. तारू यांनी हा व्यवहार नोंदणी केला.
२६ मे २०२५	खरेदीखत झाल्यानंतर अवघ्या ६ दिवसांत अमाडियाने स्थानिक तहसीलदार (सुर्यकांत येवले) यांना BSIचे भाडेपट्टा (लीज) रद्द करून जमीन ताब्यात देण्याची विनंती केली.
९ जून २०२५	तहसीलदार येवले यांनी Botanical Survey of India (BSI) संस्थेला जमीन ताबडतोब रिकामी करण्याचा नोटीस पाठविला. त्यात नमूद केले की “मूळ जमीनमालकांनी पुनःप्राप्ती मूल्य भरल्याने त्यांचा हक्क पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे” अशी माहिती देऊन BSIला जागा खाली करण्यास सांगण्यात आले.
१४ जुलै २०२५	तहसीलदार येवले यांनी आपल्या वरिष्ठ उपविभागीय अधिकाऱ्यांना BSIला पाठवलेल्या नोटीसीबाबत अहवाल दिला आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. या दरम्यान येवले यांना दुसऱ्या एका गैरप्रकारामुळे निलंबित करण्यात आले.
ऑगस्ट–ऑक्टोबर २०२५	पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी हस्तक्षेप करून तहसीलदाराची कारवाई थांबवली. BSIला जबरदस्तीने हाकलण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात आली. या मुंढवा जमीन प्रकरणी अधिकृत चौकशीचे निर्देश दिले गेले. यादरम्यान मुद्रांक शुल्क भरणा न झाल्याचेही उघडकीस आले.
नोव्हेंबर २०२५	प्रकरण सार्वजनिक व राजकीय पातळीवर उफाळल्यावर राज्य सरकारची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली. विरोधकांनी हा महाराष्ट्र जमीन घोटाळा २०२५ (Maharashtra land scam 2025) म्हणून गाजवायला सुरुवात केली. सरकारने तातडीने जमीन व्यवहाराची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ६ नोव्हेंबर रोजी सब-रजिस्ट्रार, पावर ऑफ अटर्नी धारक इत्यादींविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करत FIR नोंदवला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ९ नोव्हेंबरला जाहीर केले की हा जमीन व्यवहार पूर्णपणे रद्द केला असून संबंधित सर्व देयके (मुद्रांक शुल्क इ.) सरकारला भरून दिली जातील.

वरील कालक्रमावरून दिसते की हा मुंढवा जमीन व्यवहार मे २०२५ मध्ये सुरू होऊन काही महिन्यांतच रद्द करावा लागला. व्यवहार झाल्यानंतर लगेचच जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले, पण अधिकाऱ्यांनी अनियमितता लक्षात येताच कारवाई थांबवली. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये हे प्रकरण मीडियात आणि विरोधकांकडून उचलून धरल्यामुळे सरकारला अखेर हा जमीन सौदा रद्द करून चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. परिणामी पार्थ पवार यांची कंपनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुद्रांक शुल्क सवलत व इतर अनियमितता

या Parth Pawar land scam प्रकरणात अनेक प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि कथित गैरप्रकार उघड झाले आहेत. प्रथम म्हणजे इतक्या मोठ्या मूल्याचा (₹३०० कोटी) जमीन व्यवहार नोंदणी करताना संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयाने पुरेशी तपासणी न करता नोंदणी करून दिली. जमीन महार वतन श्रेणीची आणि शासकीय ताब्यात असल्याने विक्रीपूर्वी सरकारी परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु ती परवानगी न घेता थेट खरेदीखत नोंदवले गेले. याला संबंधित अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय आहे.

दुसरी बाब म्हणजे मुद्रांक शुल्क माफी वाद (stamp duty waiver controversy). साधारणपणे अशा व्यवहारावर कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते (साधारण ७% म्हणजे ₹२०+ कोटी). परंतु या व्यवहारासाठी अवघे ₹५०० मुद्रांक शुल्क भरल्याचे समोर आले. कंपनीने सांगितले की त्या जमिनीवर डेटा सेंटर किंवा आयटी पार्क उभारण्याचे योजनापत्र (District Industries Centreचे पत्र) आहे आणि उद्योग प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क सवलत मिळू शकते. परंतु केवळ एका पत्राच्या आधाराने अशी पूर्ण मुद्रांक शुल्क माफी मिळू शकत नाही. तरीही स्थानिक नोंदणी कार्यालयाने ही सवलत मंजूर केली. चौकशीत आढळले की या सवलतीस वैध आधार नव्हता. त्यामुळे आता संबंधित कंपनीकडून दुप्पट दंडासह मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचे आदेश आहेत.

बेकायदेशीर ताबा व अन्य त्रुटी

तिसरी गंभीर अनियमितता म्हणजे जमीन ताब्यात घेण्याची घाई आणि बेकायदेशीर आदेश. तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांनी केवळ सहा दिवसांत BSIला जमीन सोडण्याचा आदेश दिला, तोही उचित उच्चस्तरीय मान्यतेशिवाय. हा आदेश पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (जितेंद्र दुडी) यांनी “बेकायदेशीर” ठरवला आणि तत्काळ रद्द केला. येवले यांनी ज्या जुन्या वतनदारांच्या हक्काचा दाखला दिला तोही तपासणीअंती गैरवैध आढळला – कारण ज्या पुणे जमीन मालकी वादात (Pune land ownership dispute) त्यांनी जुन्या मालकांना आधार मानले ते पैसे जमा करण्यापुरतेच होते; प्रत्यक्षात जमीन सरकारच्या नावावरच कायम होती. येवले यांना पुढे अन्य एका प्रकरणात आरोपांमुळे निलंबित करण्यात आले, आणि मुंढवा जमीन प्रकरणी त्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू झाली.

याशिवाय, अमाडिया कंपनीकडून हा व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक क्षमता आणि पार्श्वभूमीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी या कंपनीची अधिकृत भागभांडवल फक्त ₹१ लाख असल्याकडे लक्ष वेधून “केवळ ₹१ लाख भांडवलाची कंपनी कोट्यवधींचा आयटी पार्क प्रकल्प कसा उभारू शकते?” असा सवाल केला. तसेच कंपनीचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना तिला मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात का आली, याचाही प्रश्न उपस्थित झाला. एकूणच, या प्रकरणात शासकीय जमिनीची परवानगीशिवाय खरेदी, मुद्रांक शुल्क चोरी, आणि अधिकाऱ्यांकडून नियमांचा भंग अशा अनेक बाबींची चौकशी सुरू आहे. या Parth Pawar land scam संदर्भातील चौकशीच्या बातम्या (investigation news) सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत.

राजकीय आरोपांचा वर्षाव आणि चौकशी

या पार्थ पवार land scam प्रकरणाच्या उघडकीनंतर महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले. विरोधी पक्षांनी हे प्रकरण तात्काळ हातात घेऊन शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर हल्ला चढवला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करत हे “दलितांच्या हक्कांवर दरोडा” असल्याची टीका केली. गांधी म्हणाले की, महार वतन जमीन घोटाळा म्हणजे सरकारनेच दलितांच्या जमिनी लुटण्याला दिलेली कानडीमान्यता आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुण्यातील रिअल इस्टेट राजकीय घोटाळा (Pune real estate political scandal) दिल्लीपर्यंत चर्चिला जाऊ लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर मांडावे अशी मागणी केली

अजित पवारांचा बचाव व सरकारची भूमिका

अजित पवारांना सत्ताधारी भाजपच्या भागीदारांकडूनही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. सुरुवातीला अजित पवार यांनी सांगितले की त्यांच्या मुलाला ही जमीन शासकीय अथवा महार वतन श्रेणीतील असल्याची पूर्ण माहिती नव्हती आणि व्यवहारात काही चूक आढळताच त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन तो रद्द केला. त्यांनी हेही म्हटले की “मुलं मोठी झाली की स्वतःचा व्यवसाय करतात” अशा शब्दांत आपण या व्यवहारात थेट गुंतलेलो नसल्याचे सूचित केले. यावर भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी “मुले मोठी झाली तरी आज्ञाधारक राहिली पाहिजेत” असे म्हणत अजित पवारांना टोला लगावला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगत ताबडतोब चौकशी समिती नेमली. ते म्हणाले की आमचे सरकार पारदर्शक कारभारावर विश्वास ठेवते आणि दोषींना वाचवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी पॅनेल स्थापन केले असून महिनाभरात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या चौकशीअंतर्गत पोलिसांनी कारवाई करून पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार डिजीविजय पाटील (Amadea कंपनीचे भागीदार व अजित पवार यांच्या जवळचे नातेवाईक) आणि जमीन व्यवहारातील मध्यस्थ शीतल तेजवानी यांच्यासह सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू यांच्यावर फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे इत्यादी कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे या FIRमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नाही. कारण कागदोपत्री व्यवहारावर स्वाक्षरी करणारे इतर जण होते, असे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. तथापि, विरोधकांनी “उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवण्यासाठी त्याचे नाव टाळले गेले का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिल्याचा निषेध व्यक्त केला आहे, कारण कागदोपत्री व्यवहार ज्यांच्या कंपनीतून झाला त्यांची जबाबदारी स्पष्ट करणेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे त्यांचे मत आहे.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द झाल्यामुळे सरकारला कोणताही आर्थिक तोटा होऊ दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. पार्थ पवारांच्या कंपनीला आता मूळ व्यवहार रद्द करण्यासाठी सुमारे ₹४२ कोटी रुपयांचा दंड आणि शास्ती भरावा लागणार आहे. यात माफ केलेला मुद्रांक शुल्क (सुमारे ₹२१ कोटी), त्यावर दुप्पट दंड, स्थानिक कर, मेट्रो सेस आणि व्यवहार रद्द करण्याचे मुद्रांक असे सर्व मिळून ही मोठी रक्कम असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जमिनीच्या व्यवहारांवरील नियम अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत.

पूर्वीचे वाद आणि एकंदरीत परिणाम

मुंढवा येथील महार वतन जमीन घोटाळा (म्हणजेच पार्थ पवार land scam) हा अलिकडच्या काळातील पुण्यातील एकमेव वादग्रस्त जमीन व्यवहार नाही. यापूर्वी पुण्यात जैन ट्रस्ट जमीन प्रकरण म्हणून एक वाद समोर आला होता, ज्यात सेठ हिराचंद नेमचंद जैन ट्रस्टची ३.५ एकर जमीन वादग्रस्तरीत्या विकली गेली. त्या प्रकरणात भाजप खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावरही आरोप झाले होते. अशा सतत समोर येणाऱ्या प्रकरणांमुळे पुणे शहरातील आणि एकूणच महाराष्ट्रातील शासकीय अथवा ट्रस्टच्या जमिनींचे अपारदर्शक व्यवहार व सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा नवीन महार वतन जमीन वाद (Mahar Watan land controversy) उजेडात आल्यानंतर सरकारवर दबाव वाढला आहे की अशा सर्व व्यवहारांची चौकशी करून भविष्यात पारदर्शकता सुनिश्चित करावी.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा अजित पवारांच्या मुलाच्या जमिनीचा व्यवहार (Ajit Pawar son land deal) प्रकरण त्यांच्या पक्षासाठी लाजिरवाण ठरला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाची प्रतिमा डागाळली असून विरोधकांनी सरकारच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणीदेखील काही नेत्यांकडून झाली, परंतु अजित पवार यांनी “मी अंतर्मनाचा आवाज ऐकून निर्णय घेईन” असे सांगत ती मागणी फेटाळली. सध्या महाराष्ट्र शासन जमीन चौकशी (Maharashtra government land inquiry) सुरू असून तिचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर या चौकशीत शासकीय अधिकारी किंवा इतर कुणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तसेच पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून नियमबाह्य सवलतींची रक्कम आणि दंड वसूल केला जाणारच आहे. या घडामोडींमुळे प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि जमीन व्यवहार नियमांचे पालन याबाबत एक जागृती निर्माण झाली आहे.

एकंदरीत, पार्थ पवार land scam प्रकरण हा महाराष्ट्राच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेपासून जमिनीच्या कायदे-विषयक अंमलबजावणीपर्यंत सर्वांसाठी धोक्याची घंटा म्हणता येईल. शासनाने आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून भविष्यात अनधिकृत जमीन व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. पुढील काही आठवडे या पार्थ पवार भूमि घोटाळ्याच्या (Parth Pawar land scam) तपास अहवालाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.