मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court) आदेशानंतर माणसांच्या प्रकृतीला प्राधान्य देत महानगरपालिकेने (bmc) शहरातील कबुतरखान्यांच्या विरोधात कडक कारवाई सुरु केली. या कारवाईला हिंदू व जैन संघटनांनी कडाडून विरोध झाल्यानंतर यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस (cm) यांच्या अध्यक्षतेखाली या संघटनांसह बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते. यावेळी कबुतरखाने पुन्हा सुरू करायचे , पालिकेने कबुतरांना खाद्या पुरवायचे , तिथे स्वच्छता ठेवायची आणि न्यायालयात सरकारने भूमिका मांडायची असा निर्णय झाला .
कबुतरखाने अचानक बंद करण्याऐवजी कबुतरांना कोणत्या वेळेत खाणे द्यावे आणि कोणत्या वेळेत देऊ नये याविषयी नियम तयार करता येतील. कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करावा, टाटा कंपनीच्या मशीन आहेत त्यांनी कबुतरखाने साफ करावे, असे निर्देश फडणवीसांनी दिले. यासंदर्भात माझी भाजपा नेत्या तथा माजी खासदार मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. उच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि महापालिकेने ठाम भूमिका मांडावी. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत महापालिकेने कबुतरांना कंट्रोल फिडिंग करावे. यासंदर्भात गरज पडली तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे फडणवीसांनी यावेळी सांगितले .
या बैठकीनंतर मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठक घेतली आहे. महापालिकेला उच्च न्यायालयात जायला सांगितले आहे. कबुतरे मरू नयेत याची खबरदारी घेतली जाईल. यासंदर्भात कमिटी बनवली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या भावना आणि १०० वर्षांची जुनी परंपरा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. महानगरपालिका या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करणार आहे. कबूतरखान्यांचे पाणी परत जोडले जाईल आणि बंद केलेले कबूतरखाने पुन्हा सुरू होतील. पर्यायी जागांचा विचारही केला जाईल. लोकांच्या जीवाचे महत्त्व सर्वात जास्त आहे, पण त्याचबरोबर कबूतरही मरू नये याचा समतोल साधण्याचा आदेश फडणवीसांनी महापालिकेला दिला आहे, हा निर्णय अतिशय समाधानकारक असून इतिहासात कायम राहील.
