BPCL Land Dispute : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance) यांच्यामध्ये मागील सुमारे तीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादासंबंधीच्या खटल्याला स्थगिती देत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्सला मोठा दिलासा दिला.
या वादाचे मूळ सन १९९० मध्ये गुजरात सरकारने (Gujarat government)घेतलेल्या एका निर्णयामध्ये आहे. सरकारने १९९० मध्ये मोती खावडी येथील ३४९ हेक्टर जमीन बीपीसीएलला कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी दिला होता.१९९४ मध्ये या भूखंडाच्या काही भागावर तत्कालीन रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) या कंपनीने अतिक्रमण केले. त्याविरोधात बीपीसीएलने १९९५ मध्ये आरपीएलच्या विरोधात जामनगरच्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात (Jamnagar court) दावा दाखल केला होता.
दरम्यानच्या काळात रिलायन्स आणि बीपीसीएलमध्ये १९९५ मध्ये झालेल्या बैठकीत रिलायन्सने भूखंडावरील मालकीचा बीपीसीएलचा दावा तोंडी मान्य केला होता.मात्र पुढील १७ वर्षांच्या कालावधीत रिलायन्सने याबाबत न्यायालयात लेखी हमी दिली नव्हती.त्यामुळे मूळ खटला इतकी वर्षे प्रलंबित राहिला.
मार्च २०२४ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा जमीन नोंदणी कार्यालयाने संबंधित भूखंडाची मोजणी करून सादर केलेल्या अहवालात रिलायन्सने भूखंडाच्या काही भागावर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट केले.त्याआधारे बीपीसीएलने नव्याने न्यायालयात अर्ज दाखल करून रिलायन्सकडून अतिक्रमण करण्यात आलेल्या भूखंडावरील नुकसानभरपाईची मागणी केली.तो अर्ज उच्च न्यायालयाने अंशतः मान्य करून आरपीएलने १३ जून २०२४ पासून अतिक्रमित जमिनीची नुकसानभरपाई बीपीसीएलला द्यावी असा निर्णय दिला. या निर्णयाला आरपीएलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर काल निकाल देताना न्यायालयाने पुढील निर्णय होईपर्यंत खटल्याच्या नियमित सुनावणीला स्थगिती दिली.
हे देखील वाचा –
राज्यात पावसाचा इशारा ! अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
फ्री फायर गेममध्ये १४ लाख गमावल्याने मुलाची आत्महत्या
जया शेट्टी हत्या प्रकरणात छोटा राजनचा जामीन रद्द ! सुप्रीम कोर्टाचा झटका
