Reservation in Educational Institutions: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणावरील कायदे, जीआर, अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय – विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवाव्यात अशा महत्त्वाच्या बाबी

Reservation in Educational Institutions म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण ही संकल्पना भारतात सामाजिक न्याय साधण्यासाठी आणली गेली. उदाहरण द्यायचे झाले तर ग्रामीण भागातील एखादा बुद्धिमान विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न करतो. त्याचे गुण चांगले असले तरी मागासवर्गीय असल्यामुळे (Backward Class) त्याला स्पर्धेत पुढे येण्यासाठी खास जागा राखीव मिळते. या प्रणालीमुळे वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होतो. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत शुल्क सवलती (Fee concession Maharashtra), शिष्यवृत्ती आणि परतावे यांसारख्या सुविधा देखील मिळतात. त्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होतात. राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ मुळे शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात Reservation in Educational Institutions लागू करताना संविधानिक तरतुदी आणि भारतातील आरक्षण नियम (Reservation rules India) महत्त्वाचे ठरतात.

महाराष्ट्रात मात्र हा विषय आणखी संवेदनशील बनला आहे. मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळावे म्हणून काही वर्षांपासून मोठा संघर्ष सुरू होता. त्यातून महाराष्ट्र SEBC कायदा 2024 (Maharashtra SEBC Act 2024) लागू झाला. या कायद्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १०% आरक्षण देण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय (उदा. इंद्रा सहानी खटला – Indra Sawhney case) एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५०% ठेवतात. नुकताच २०२५ मध्ये आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात (Supreme Court reservation judgment 2025) आरक्षित प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना थेट अनारक्षित जागेवर जाण्यास मर्यादा घालण्यात आली आहे. या सर्व बदलांमुळे विद्यार्थ्यांनी Reservation in Educational Institutions संदर्भातील कायदे, शासननिर्णय (GR) आणि न्यायालयीन निर्णयांची अचूक माहिती ठेवणे गरजेचे झाले आहे.

राज्यघटना: शैक्षणिक आरक्षणाचे घटनात्मक आधार

भारताच्या संविधानातील काही प्रमुख कलमांमुळे शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षणाची नीती राबवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः कलम १५ आणि कलम १६ या अनुच्छेदांद्वारे शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाला घटनात्मक मान्यता मिळाली. कलम १५(४) मुळे राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी विशेष तरतुदी (उदा. शिक्षणात आरक्षण) करण्याचा अधिकार मिळतो. त्याचप्रमाणे १५(५) हे कलम ९३व्या घटना दुरुस्तीद्वारे (२००५) समाविष्ट करून अनुदानित किंवा अनुदानविना धावणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची मुभा दिली (अल्पसंख्याक संस्थांना मात्र अपवाद राखला गेला आहे). पुढे २०१९ साली १०३व्या घटना दुरुस्तीद्वारे कलम १५(६) आणण्यात आले, ज्याद्वारे सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% जागा आरक्षित करण्याची तरतूद झाली. तसेच राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना संधी देण्यासाठी कलम १६(४) अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे.

आरक्षणाच्या या घटनात्मक आधारांची संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:

कलम (Article)	तरतूद (Provision)	वर्णन
Article 15(4)	सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी विशेष तरतुदी	राज्यांना शिक्षणात मागास वर्ग तसेच अनुसूचित जाती/जमातींसाठी विशेष उपाय (आरक्षणासह) करण्याचा अधिकार मिळतो.
Article 15(5)	खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मुभा	सरकारी अनुदानित व विनाअनुदान सर्व शैक्षणिक संस्थांत (अल्पसंख्याक वगळून) प्रवेशात आरक्षण लागू करता येईल अशी तरतूद.
Article 15(6)	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण	सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी शिक्षणात १०% जागा आरक्षित (EWS आरक्षण, १०३वी घटना दुरुस्ती).
Article 16(4)	शासकीय नोकरीतील आरक्षण	राज्य सेवेत कुठलाही मागास वर्ग प्रतिनिधित्वात अपुरा असल्यास त्यांना पदभरतीत आरक्षण देण्याची मुभा आहे.

या घटनात्मक तरतुदींमुळेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची (Reservation in Educational Institutions) मूलभूत चौकट निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्णय आणि मर्यादा

आरक्षणाच्या धोरणांना आकार देण्यात विशेषतः Reservation in Educational Institutions संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल खूप महत्त्वाचे ठरले. १९९२ मधील इंद्रा सहानी खटल्यात (Indra Sawhney case) ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देणे योग्य नाही असे ठरवले गेले आणि OBC साठी “क्रीमीलायर” (non-creamy layer Maharashtra) निकष आणला. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळले गेले. आजही Reservation rules India मध्ये या निर्णयातील तत्त्वे आधारभूत मानली जातात. पुढे २०२२ मध्ये १०% EWS आरक्षण वैध ठरवले गेले, पण ५०% मर्यादा अपवादात्मक स्थितीशिवाय वाढवता येणार नाही हे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा कायदा २०२१ मध्ये रद्द झाला, मात्र महाराष्ट्र SEBC कायदा 2024 (Maharashtra SEBC Act 2024) द्वारे पुन्हा १०% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला असून त्याची वैधता न्यायालयात तपासली जात आहे.

अलीकडेच २०२५ मधील निर्णयात (Supreme Court reservation judgment 2025) आरक्षित उमेदवारांना नियमांनी मनाई असल्यास, जरी जास्त गुण मिळाले तरी अनारक्षित जागेत जाण्याची परवानगी नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजेच ज्यांनी सवलती घेतल्या आहेत त्यांना खुल्या प्रवर्गात ‘Migration’ करता येणार नाही. पण ज्या ठिकाणी असे नियम नाहीत, तिथे उच्च गुण मिळवणारा आरक्षित उमेदवार खुल्या जागेत प्रवेश मिळवू शकतो. या निकालामुळे Reservation in Educational Institutions संदर्भात नियमांचे काटेकोर पालन किती आवश्यक आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

खालील वेळापत्रकात १९९२ पासूनच्या काही महत्त्वाच्या खटले, कायदे आणि घडामोडींचा आढावा दिला आहे:

वर्ष	घटना / केस / कायदा	निष्कर्ष / परिणाम
1992	इंद्रा सहानी (Indra Sawhney case) विरुद्ध भारत सरकार (सर्वोच्च न्यायालय)	एकूण आरक्षण ५०% मर्यादित; OBC साठी क्रीमीलायर (non-creamy layer) संकल्पना लागू.
2018	महाराष्ट्र शासन: SEBC (मराठा) आरक्षण कायदा	मराठा समाजाला १६% आरक्षण (शिक्षण व नोकरीत) मंजूर; राज्यातील एकूण आरक्षण ५२% वरून ~68% झाले.
2019	मुंबई उच्च न्यायालय: मराठा आरक्षण वैध?	मराठा आरक्षण वैध ठरवले; पण शिक्षणात १२% व नोकरीत १३% अशी मर्यादा सुचवली (१६% आरक्षण कमी करून).
2021	सर्वोच्च न्यायालय: मराठा आरक्षण घटनाबाह्य	महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा रद्द; ५०% आरक्षण मर्यादा उल्लंघन असंवैधानिक ठरवली. इंद्रा सहानीतील ५०% मर्यादा पुन्हा अधोरेखित.
2024	महाराष्ट्र SEBC आरक्षण कायदा 2024	मराठा समाजाला १०% आरक्षण देणारा नवीन कायदा; सध्या न्यायालयीन तपासणी प्रलंबित (अंतिम निर्णय होणे बाकी).
2025	सर्वोच्च न्यायालय: आरक्षित उमेदवारांचे ‘Migration’ निकष	आरक्षित उमेदवाराने सवलती घेतल्या असल्यास, नियमांनुसार त्याला अनारक्षित जागेवर नियुक्ती/प्रवेश मिळू शकत नाही (उच्च गुण असूनही).

इतर संबंधित कायदे आणि शासननिर्णय

खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील कायदे

महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण नीट राबवण्यासाठी काही विशेष कायदे लागू केले गेले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन आणि शुल्क निर्धारण) अधिनियम, २०१५ (Private college admission rules) हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खाजगी (विनाअनुदान) महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राज्य-स्तरीय सामाईक प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) केली जाते. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्येही Reservation in Educational Institutions धोरण लागू होते. मात्र SEBC vs minority colleges संदर्भात वाद निर्माण झाले आहेत, कारण अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थांना त्यांच्या समुदायासाठी ५०% जागा राखून ठेवण्याची मुभा असते. सरकारने अशा संस्थांमध्ये मराठा/ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला पण न्यायालयांनी हे हस्तक्षेप तात्पुरते थांबवले आहेत.

शिक्षक संवर्गातील आरक्षण कायदा

शिक्षणक्षेत्रात अध्यापक पदांवर आरक्षण निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ (Teachers’ cadre reservation 2021) लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे कोणत्याही महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील सर्व शिक्षक पदे एकत्रित गणली जातात आणि त्यावर SC, ST, OBC यांसाठी ठरावीक टक्केवारीनुसार आरक्षण दिले जाते. यामुळे पूर्वी काही विषयांमध्ये आरक्षित उमेदवारांना संधी न मिळाल्यास आता संस्थास्तरावर त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची खात्री झाली आहे. Reservation in Educational Institutions संदर्भात हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरतो.

शासननिर्णय आणि प्रमाणपत्र नियम

आरक्षण प्रक्रियेची अंमलबजावणी सोपी आणि पारदर्शक होण्यासाठी सरकार वेळोवेळी काही महत्त्वाचे शासननिर्णय (GRs) काढते. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून एक नवा नियम लागू झाला आहे. त्यानुसार, SEBC आणि OBC विद्यार्थ्यांनी शुल्क माफी किंवा परीक्षाफीस परतावा मिळवण्यासाठी नॉन-क्रीमी लेयर महाराष्ट्र (non-creamy layer Maharashtra) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच शुल्क सवलत (Fee concession Maharashtra) किंवा शिष्यवृत्ती हवी असेल तर जात प्रमाणपत्रासोबत नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रही सादर करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय, सरकारने २०२४ मध्ये एक GR जारी करून जात प्रमाणपत्र नियम (Caste certificate rules) सुलभ केले. त्यानुसार, SEBC आणि OBC विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी प्रवेशानंतर ६ महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली गेली. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाचले आणि Reservation in Educational Institutions योजनेचा खरा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला.

वरील सर्व कायदे, शासननिर्णय आणि नियमावलींमुळे महाराष्ट्रातील Reservation in Educational Institutions अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवाव्यात अशा महत्त्वाच्या बाबी

• प्रमाणपत्रे आणि दस्तऐवज: आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, उत्पन्न-आधारित नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (non-creamy layer Maharashtra) इत्यादी वेळेत तयार ठेवा आणि निर्धारित अंतिम तारखेपूर्वी संस्थेकडे जमा करा. या प्रक्रियेसंदर्भातील नियम (Caste certificate rules) पाळणे आवश्यक आहे, अन्यथा आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास प्रवेश रद्द होण्याची शक्यता असते. विशेषत: शुल्क सवलत (Fee concession Maharashtra) किंवा शिष्यवृत्तीच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास ही सर्व कागदपत्रे आवश्यक असतात. शासनाने अलीकडेच प्रमाणपत्र सादरीकरणासाठी काही मुदतवाढ जाहीर केल्या आहेत, पण तरीही विद्यार्थ्यांनी स्वतःच काळजी घ्यावी.

• नॉन–क्रीमी लेयरची अट समजा: राज्य सरकारने इतर मागास वर्ग (OBC/SEBC) आरक्षणासाठी “क्रीमीलायर” ची अट ठेवली आहे. म्हणजेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि सामाजिक स्तर ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. महाराष्ट्रात हा नॉन-क्रीमी लेयर (non-creamy layer Maharashtra) निकष सध्या रु.८ लाख वार्षिक उत्पन्न इतका आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती त्या मर्यादेत येत असेल तरच आरक्षणाचा दावा करा आणि समयोचित नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र मिळवा. अन्यथा आपोआपच आपण सामान्य (जनरल) प्रवर्गात गणले जाल.

• आरक्षित उमेदवारांच्या ‘गुणानुक्रम’ जागा: जर तुम्ही आरक्षित प्रवर्गातून काही सूट (उदा. वयोमर्यादा, कमी कट-ऑफ गुण) घेऊन प्रवेश परीक्षा देता आणि तुम्हाला अत्यंत उच्च गुण मिळाले, तरीही तुम्ही त्या गुणवर्गात येऊनही अनारक्षित (General) जागेवर प्रवेश मिळवू शकालच असे नाही. कारण ज्या ठिकाणी नियमांनी मनाई केली आहे तिथे असा ‘खुल्या प्रवर्गात Migration’ होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ च्या ताज्या निकालानुसार (Supreme Court reservation judgment 2025) नियमानुसार ज्यांनी आरक्षणाच्या सवलती घेतल्या आहेत, त्यांनी अनारक्षित जागांसाठी दावा करू नये. त्यामुळे अर्ज करताना किंवा परीक्षा देताना आपण कोणत्या प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ घेत आहोत, याची पूर्ण जाणीव ठेवा.

• अल्पसंख्याक संस्थांतील प्रवेश: अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये (उदा. काही धर्मादाय संस्थांच्या कॉलेजमध्ये) सर्वसाधारण नियमांप्रमाणे SC/ST/OBC आरक्षण लागू नसते. अशा संस्थांमध्ये संबंधित अल्पसंख्याक समुदायासाठी ५०% जागा राखीव असतात आणि उर्वरित जागा सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जातात. त्यामुळे जर तुम्ही अशा खाजगी अल्पसंख्याक संस्थेत प्रवेश घेणार असाल, तर तिथे तुम्हाला तुमच्या जात प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा (SEBC vs minority colleges मुद्दा).

• प्रवेश प्रक्रिया आणि कोटा समजून घ्या: तुमचे प्रवेश अर्ज भरताना संबंधित संस्था/महाविद्यालय कोणत्या प्रकारात मोडते (सरकारी, खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक किंवा अभिमत विद्यापीठ) हे आधी समजून घ्या. कारण त्यानुसार प्रवेशाचे नियम आणि आरक्षणाचे प्रमाण ठरते. सरकारी व बहुतेक खाजगी महाविद्यालयांत राज्याचे आरक्षण धोरण (म्हणजेच वरील सर्व प्रवर्गांच्या जागा) लागू होते. परंतु काही स्वायत्त किंवा अभिमत संस्थांचे प्रवेश नियम (Private college admission rules) स्वतंत्र असू शकतात, ज्यामध्ये कदाचित राज्य सरकारच्या आरक्षणाची सक्ती नसते, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरचे काही नियम (Reservation rules India) येथे लागू होत नाहीत.

• EWS कोटाचा लाभ घ्या: जर तुमचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गात (EWS) मोडत असेल (सध्या वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख पेक्षा कमी असेल इ.), तर १०% EWS आरक्षण कोट्यातून प्रवेश मिळवण्याचा जरूर विचार करा. हे आरक्षण Reservation in Educational Institutions धोरणाचा एक भाग असून सर्वसाधारण (जनरल) प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यासाठी तुम्हाला तहसीलदाराने जारी केलेले वैध EWS प्रमाणपत्र लागते, ते वेळेत मिळवून ठेवा.

• अपडेट राहा: आरक्षणाचे कायदे आणि नियम काळानुसार बदलत असतात. नवीन विधेयके (उदा. महाराष्ट्र SEBC कायदा 2024 आणि शिक्षक संवर्ग आरक्षण अधिनियम 2021 (Teachers’ cadre reservation 2021)) आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे धोरणांत बदल होऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षणातील Reservation in Educational Institutions संदर्भातील ताज्या बातम्या, शासन परिपत्रके आणि न्यायालयाचे निकाल यांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक संस्थांवरील आरक्षणासंबंधी (SEBC vs minority colleges) निर्णय किंवा बदल असल्यास तेही समजावून घ्या. तसेच खाजगी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील नियम (Private college admission rules) देखील वेळोवेळी बदलू शकतात. उच्च शिक्षण संस्थांतील शिक्षक भरतीविषयक आरक्षणाच्या कायद्याची (Teachers’ cadre reservation 2021) माहिती ठेवावी. यामुळे तुम्हाला आपल्या हक्क आणि सवलती यांची अद्ययावत माहिती मिळत राहील आणि प्रवेश प्रक्रियेत उद्भवणारे कोणतेही नवीन बदल तुम्ही समयोचित समजून घेऊ शकणार.

विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम संदेश

शिक्षणातील आरक्षण हा केवळ कायदेशीर विषय नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी थेट महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात विविध कायदे, शासननिर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यामुळे संपूर्ण प्रणाली अधिक स्पष्ट झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळेत जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे आहे, नाहीतर लाभ हुकू शकतो. Reservation in Educational Institutions मुळे मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांना पुढे जाण्याची संधी मिळते. त्याचबरोबर नियमांचे पालन करूनच हा लाभ घ्यावा लागतो. त्यामुळे Reservation in Educational Institutions समजून घेणे आणि योग्य पद्धतीने त्याचा उपयोग करणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.