Minister Lodha मंत्री मंगलप्रभात लोढांवर गंभीर आरोपठाणे जिल्हाधिऱ्यांच्या घरी फाईल मंजुरी

Serious allegations against Minister Mangal Prabhat Lodha File approved at Thane Collector's residence

Serious allegations against Minister Lodha File approved at Thane Collector’s residence

ठाणे – राज्याचे भाजपाचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा(Mangal Prabhat Lodha controversy)यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या प्रकल्पांच्या अडकलेल्या फाईलींवर(Lodha Thane Collector file approval) सह्या घेतल्या असा आरोप ठाण्यातील (Avinash Jadhav press conference)मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. (BJP minister misuse of power)जिल्हाधिकारी शिनगारे हे ३१ जुलैला निवृत्त झाले. निवृत्त होण्याच्या अखेरच्या दिवसांत २५ ते ३१ जुलै दरम्यान त्यांनी १३ फायली मंजूर केल्या. ते तीन वर्षे जिल्हाधिकारी होते तेव्हा अडकून राहिलेल्या या फायलींवर अखेरीस सह्या का केल्या याची चौकशी नवीन जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशी करावी अशी मागणी जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली. लोढा हे मंत्री असताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी गेले ही मंत्रिपदाचा गैरवापर आहे का याचीही चौकशी करण्याची मागणी जाधव यांनी केली.
मनसे नेते अविनाश जाधव म्हणाले की, १ ऑगस्टला ठाण्याचे जिल्हाधिकारी शिनगारे निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसात म्हणजेच २५ जुलै ते ३१ जुलै या काळात अचानक अडकलेल्या खूप फाईली त्यांनी मंजूर केल्या आहेत. ज्या फाईल अनेक दिवसांपासून मंजूर होत नव्हत्या त्या अचानक शेवटच्या दिवशी कशा मंजूर झाल्या ? जिल्हाधिऱ्यांवर राजकीय दबाव आला का याची चौकशी झाली पाहिजे.(Lodha Developers Thane)
ते पुढे म्हणाले की, मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे जिल्हाधिऱ्यांच्या घरी का गेले होते ?(Corruption in file approval)३० जुलैला त्यांनी दोन फाईल्सचे पैसे भरले, ३१ जुलैला त्यावर सह्या झाल्या. त्यासाठीच मंत्री लोढा त्यांच्या घरी गेले होते का ? असे असल्यास त्यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. ठाणे ग्रामीण परिसरात लोढा डेव्हलपर्स आणि मायक्रोटेक हे मंत्री लोढा यांच्याशी संबंधित दोन कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. लोढा यांनी राजकीय दबाव वापरून या फाईल मंजूर केल्या का ? मागील ८ -१० दिवसात त्यांच्या १३ फाईल वेगवेगळ्या विभागातून मंजूर झाल्याची माहिती आहे याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.