मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जगभरातील व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर नवीन संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर Strait of Hormuz Crisis हा विषय अचानक जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पर्शियन आखात आणि अरबी समुद्र यांना जोडणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापार मार्गांपैकी एक मानली जाते. दररोज लाखो बॅरल तेल, नैसर्गिक वायू आणि विविध औद्योगिक कच्चा माल या मार्गातून जगभर पोहोचतो. मात्र अलीकडील लष्करी तणाव आणि सुरक्षेच्या वाढलेल्या धोक्यांमुळे या मार्गातील जहाजवाहतुकीवर दबाव वाढला आहे. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली असून ऊर्जा, उद्योग आणि शेतीसंबंधित अनेक क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळे Strait of Hormuz Crisis हा केवळ एका प्रदेशातील संघर्षाचा विषय नसून संपूर्ण जगाच्या आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेला मुद्दा बनला आहे.
विशेष म्हणजे या संकटामुळे फक्त तेल किंवा वायू पुरवठ्यावरच परिणाम होत नाही, तर औद्योगिक उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असलेल्या अनेक कच्च्या मालांच्या पुरवठ्यावरही मोठा परिणाम होत आहे. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणात सल्फर आणि इतर रसायनांचा व्यापार केला जातो, ज्यांचा वापर खत निर्मिती, धातू प्रक्रिया आणि आधुनिक उद्योगांमध्ये होतो. खतांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे अन्नसुरक्षेचे मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी ही परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक मानली जाते. म्हणूनच Strait of Hormuz Crisis कडे आज केवळ भू-राजकीय संघर्ष म्हणून पाहिले जात नाही, तर जागतिक व्यापार, अन्नसुरक्षा आणि औद्योगिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करणारे मोठे आर्थिक संकट म्हणून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे.
Strait of Hormuz crisis: खत पुरवठा व अन्न सुरक्षा
भारताचा अन्नपिकांचा मोठा हिस्सा खतांवर अवलंबून असल्यामुळे होर्मुझ संकटाचा धोका हा देशाच्या अन्नसुरक्षेवर थेट परिणाम करू शकतो. सध्या भारतात २०२५-२६ मध्ये अंदाजे १० दशलक्ष टन युरिया आणि ६.५ दशलक्ष टन DAP आयात होणार असून, त्याच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन अनुक्रमे ३० दशलक्ष टन आणि ३.५ दशलक्ष टन आहे. अगदी MOP (मु-आ-क्लोराइड पोटॅश) आणि कॉम्प्लेक्स खतांची मागणी देखील मोठी असून त्यांचे आयातही इतर देशांकडून चालू आहेत.
| खताचा प्रकार | घरेलू उत्पादन (मिलियन टन) | आयात (मिलियन टन) |
| युरिया | 30.0 | 10.0 |
| DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) | 3.5 | 6.5 |
| MOP (मु-आ-क्लोराइड पोटॅश) | 0.0 | 3.0 |
| कॉम्प्लेक्स खत | 12.5 | 4.0 |
सूचना: MOP चे जवळजवळ सर्व उत्पादन भारताबाहेरून येते.
भारताची कोरडे खाद्यपिके, फळभाज्या व इतर शेतीगत उत्पादने पुरवठा करण्यासाठी हे खत अत्यावश्यक आहेत. परंतु, सध्या भारताच्या वेगवेगळ्या खतांची जवळपास ४०% हाकेची पूर्व आशियातील देशांवर अवलंबित्व आहे. म्हणजेच, पश्चिम आशियातील सल्फर निर्यातीवर (West Asia sulfur exports) अवलंबून राहून भारताला खत आयात करावी लागते. गेल्या काही वर्षांत मागणी वाढल्याने सल्फर आणि अन्य कच्चा माल महाग झाला आहे. उदा., एका वर्षात भारतात आयात होणाऱ्या सल्फरच्या ‘लँडेड प्राइस’ मध्ये तब्बल दुप्पट (सुमारे $२५०/t ते $५५०/t) इतकी वाढ झाली आहे. अशा महागाईचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो, कारण भरपूर पिकांसाठी खत उपलब्ध नसल्यास उत्पादनात घट होऊ शकते. जर पिकांचे उत्पादन कमी झाले, तर संकटासंदर्भात सरकार कदाचित अन्न निर्यातवर निर्बंध घालण्याची स्थिती बनू शकते, ज्यामुळे खाद्य सुरक्षा भारतात (Food security India) अधिकच काठिना-यात येईल.
सरकाराला संकटाची जाणीव असून खत-लवकरपुरवठा अडचणी येऊ नयेत म्हणून पर्यायी आयातमार्ग शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. कृषि आयुक्त P.K. सिंह यांनीही म्हटले आहे की, लॉन्ग टर्ममध्ये होर्मुझ मार्ग बंद पडल्यास देश इतर स्रोतांकडून एलएनजी, खनिजे, सल्फर इत्यादींना पर्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावरून असे दिसते की तात्पुरती धोरणे तयार केली जात आहेत, परंतु भीती अशी आहे की मोठ्या काळासाठी संकट कायम राहिले तर खताचा “साठा-कमी” होऊ शकते. आतापर्यंत सरकारी खते आणि अन्नकच्चा मालाचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु दीर्घकालीन संकटही कृषी पुरवठा साखळी संकटात (Agriculture supply chain crisis) परिवर्तित होऊ शकते.
ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग
Strait of Hormuz Crisis मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम केवळ तेल आणि खतांच्या पुरवठ्यावर मर्यादित राहिलेला नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांवरही त्याचा थेट परिणाम दिसू लागला आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी आवश्यक असलेली बॅटरी उत्पादन प्रक्रिया या संकटामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण बॅटरी तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकेल आणि कोबाल्टसारख्या धातू खाणीतून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सल्फ्यूरिक अॅसिडचा वापर केला जातो. या रसायनासाठी आवश्यक असलेला सल्फर मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियातून निर्यात केला जातो.
त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक सल्फर पुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. यालाच जागतिक स्तरावर जागतिक सल्फर पुरवठा संकट (Global sulfur shortage) किंवा सल्फर पुरवठा संकट (Sulfur supply crisis) असे म्हटले जात आहे. परिणामी बॅटरी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा खर्च वाढू शकतो, ज्याला उद्योग क्षेत्रात ईव्ही बॅटरी उत्पादन खर्च वाढ (EV battery production cost) असे संबोधले जाते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाची संपूर्ण पुरवठा साखळी म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहन पुरवठा साखळी (Electric vehicle supply chain) विस्कळीत होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
याशिवाय या संकटाचा परिणाम समुद्रमार्गे होणाऱ्या जागतिक व्यापारावरही होत आहे. जहाजांना वाढलेल्या सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे विमा प्रीमियम मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. या विम्याला सामान्यतः युद्धधोका विमा म्हटले जाते आणि त्याच्या दरात झालेली वाढ थेट वाहतुकीच्या खर्चात भर घालते. परिणामी कच्चा माल, ऊर्जा आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किंमती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीला जागतिक अर्थव्यवस्थेत ऊर्जा संकटाचा परिणाम (Energy crisis impact) आणि जागतिक पुरवठा साखळी संकट (Global supply chain crisis) म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः Strait of Hormuz Crisis मुळे जहाज वाहतुकीत निर्माण झालेला अडथळा म्हणजेच होर्मुझ जहाजवाहतूक संकट (Hormuz shipping crisis) जागतिक व्यापारात मोठा अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासह अनेक आधुनिक उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती वाढू शकतात आणि हरित ऊर्जा संक्रमणाचा वेगही मंदावण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
इतर उद्योग व जागतिक व्यापारात अडथळा
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढलेल्या तणावामुळे केवळ ऊर्जा क्षेत्रच नाही तर अनेक औद्योगिक क्षेत्रांवरही परिणाम दिसू लागला आहे. विशेषतः Strait of Hormuz Crisis मुळे पश्चिम आशियातून होणाऱ्या मालवाहतुकीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला अनेक औद्योगिक कच्च्या मालासाठी या प्रदेशावर अवलंबून राहावे लागते. उदाहरणार्थ, भारतात येणाऱ्या रफ डायमंड आयातीपैकी जवळपास ४० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा गल्फ प्रदेशातून येतो. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक उद्योगासाठी लागणारे पॉलिमर, सिमेंट उद्योगासाठी आवश्यक असलेले लाइमस्टोन आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणारे जिप्सम यांसारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठाही या मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे Strait of Hormuz Crisis मुळे जहाजवाहतूक कमी झाली किंवा विमा खर्च वाढला तर औद्योगिक उत्पादनावर थेट परिणाम होऊ शकतो. यालाच तज्ज्ञ “जागतिक व्यापारात निर्माण झालेला अडथळा” असे म्हणतात (Global trade disruption – जागतिक व्यापारात अडथळा).
याशिवाय या मार्गातून जाणाऱ्या व्यापारात अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या मालांच्या किंमती वेगाने वाढण्याची शक्यता असते. सल्फर, पॉलिमर, धातू आणि इतर औद्योगिक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास अनेक उद्योगांना उत्पादन खर्च वाढण्याचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत बाजारात अचानक किंमतवाढ होऊ शकते, ज्याला तज्ज्ञ “जागतिक कमोडिटी किंमत धक्का” असे म्हणतात (Global commodity price shock – जागतिक वस्तूंच्या किंमतीत अचानक वाढ). त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, बांधकाम प्रकल्प उशिरा पूर्ण होतात आणि उद्योगांची आर्थिक गणिते बदलतात. परिणामी Strait of Hormuz Crisis मुळे केवळ ऊर्जा बाजारच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक व्यापार साखळीवर दबाव निर्माण होतो आणि अखेरीस “जागतिक व्यापारातील मोठा अडथळा” तयार होतो (Global trade bottleneck – जागतिक व्यापारातील अडथळा).
होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारताच्या आयातीतील महत्त्वाच्या वस्तू
| वस्तू / कच्चा माल | भारताच्या आयातीत होर्मुझमार्गे येणारा अंदाजे हिस्सा | भारतासाठी महत्त्व |
| कच्चे तेल (Crude Oil) | 60% पर्यंत | ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोल-डिझेल पुरवठा |
| सल्फर (Sulfur) | 65% | खत उत्पादन आणि औद्योगिक रसायने |
| रफ डायमंड (Rough Diamonds) | 40% | हिरे कटिंग-पॉलिशिंग उद्योग |
| पॉलिथिलीन / पॉलिमर | 35% | प्लास्टिक, पॅकेजिंग आणि उपभोक्ता वस्तू |
| चुनखडी (Limestone) | 68% | सिमेंट आणि बांधकाम उद्योग |
| जिप्सम (Gypsum) | 62% | सिमेंट आणि खत उद्योग |
| तांबे वायर (Copper wire) | 50% | इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग |
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की Strait of Hormuz Crisis मुळे फक्त ऊर्जा क्षेत्रावर नाही तर बांधकाम, खत, उत्पादन आणि दागदागिने उद्योगांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या समुद्री मार्गातील कोणताही अडथळा जागतिक व्यापारावर मोठा दबाव निर्माण करू शकतो.
भारतावर कृषी पुरवठा साखळी संकट आणि संभाव्य धोके
मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे निर्माण झालेल्या Strait of Hormuz Crisis चा सर्वाधिक परिणाम भारतासारख्या कृषीप्रधान देशावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण भारताची शेती मोठ्या प्रमाणावर खतांवर अवलंबून आहे आणि या खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात केला जातो. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे कृषी पुरवठा साखळी संकट (Agriculture supply chain crisis) निर्माण होण्याची भीती वाढत आहे. त्याचबरोबर अन्नसुरक्षेचा धोका (Food security risk) देखील वाढू शकतो. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर युरिया, फॉस्फेट आणि पोटॅशसारखी खते आयात करतो. या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास शेतीसाठी आवश्यक इनपुट वेळेवर उपलब्ध होणार नाहीत. परिणामी शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या पुढील पावसाळी आणि कापणी हंगाम जवळ येत असताना ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अधिकच चिंताजनक मानली जाते. त्यामुळे Strait of Hormuz Crisis हा प्रश्न केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणापुरता मर्यादित न राहता भारताच्या अन्नसुरक्षेशी थेट जोडला जात आहे.
दुसरीकडे, भारत सरकारकडे सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे काही प्रमाणात साठे असल्याचे सांगितले जात असले तरी खतांच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक ठरत आहे. होर्मुझ मार्गातील अडथळ्यांमुळे समुद्री वाहतूक महाग होऊ शकते आणि त्यामुळे आयात खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम शेवटी खतांच्या किमतींवर आणि शेती खर्चावर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत शेती उत्पादन घटल्यास देशांतर्गत अन्नधान्य उपलब्धतेवर दबाव येऊ शकतो आणि सरकारला निर्यात नियंत्रण किंवा इतर उपाययोजना कराव्या लागू शकतात. याशिवाय भारतातून गल्फ देशांकडे जाणाऱ्या अन्नधान्य निर्यातीचे प्रमाणही मोठे आहे, त्यामुळे व्यापार संतुलनावरही परिणाम होऊ शकतो. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की Strait of Hormuz Crisis हा केवळ तेल किंवा ऊर्जा बाजाराशी संबंधित विषय नाही. उलट तो औद्योगिक कच्चा माल, खत उत्पादन आणि शेती अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला मोठा जागतिक आर्थिक प्रश्न बनत चालला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या संकटाचे परिणाम भारताच्या कृषी क्षेत्रावर आणि अन्नपुरवठा व्यवस्थेवर कितपत होतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
पुढे काय? होर्मुझ संकटामुळे जगासमोर उभे राहिलेले नवे आर्थिक आव्हान
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव वाढल्यामुळे जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. सध्या Strait of Hormuz Crisis मुळे समुद्री मार्गांवर अनिश्चितता वाढली असून ऊर्जा, खत आणि औद्योगिक कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. हा मार्ग जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे जहाजवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास अनेक देशांच्या आयात-निर्यात व्यवहारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे, वाढलेले वाहतूक खर्च आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक देश आता पर्यायी व्यापार मार्ग, नवीन पुरवठा स्रोत आणि धोरणात्मक साठे वाढवण्यावर भर देत आहेत.
याचबरोबर या संकटाचा परिणाम शेती आणि उद्योग क्षेत्रावरही दिसू शकतो. खत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे आधुनिक उद्योग, विशेषतः बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, हे देखील या पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढू शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर Strait of Hormuz Crisis हे केवळ एका प्रदेशातील राजकीय संघर्षाचे उदाहरण नसून जागतिक व्यापार, अन्नसुरक्षा आणि औद्योगिक विकासावर परिणाम करणारे मोठे आर्थिक आव्हान म्हणून पुढे येत आहे. भविष्यात परिस्थिती कशी बदलते आणि देश कोणती आर्थिक व धोरणात्मक पावले उचलतात यावर या संकटाचा अंतिम परिणाम अवलंबून असेल.
