UP Bans Caste-Based Rallies – उत्तर प्रदेश सरकारने (UP government)राजकीय पक्षांच्या वतीने काढल्या जाणारे मोर्चे आणि जाहीर सभा आयोजित करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला जाती आधारित मोर्चांमुळे धोका निर्माण होतो, असे कारण या निर्णयामागे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्यात पुढील दोन वर्षांनी विधानसभा निवडणुका (State Election)होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयाचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) या संदर्भात १६ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे रविवारी रात्री उशिरा याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे दंडाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांना उद्देशून आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार पोलिसांना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाती आधारित मोर्चे आणि कार्यक्रमांना परवानगी देता येणार नाही.
तसेच कोणत्याही जातीची प्रतीके जाहीरपणे वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.एवढेच नव्हे तर या आदेशान्वये दहा मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. त्यानुसार जातीदर्शक नावे, प्रतिके, चिन्हे, स्टीकर, घोषवाक्ये लावलेल्या वाहनांवर केंद्रीय मोटर वाहन कायदा-१९८८ नुसार दंड ठोठावला जाणार आहे.
या निर्णयाचा फटका विरोधी पक्षांसोबत सत्ताधारी भाजपालाही बसणार आहे. कारण २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी वेगवेगळ्या जाती समूहांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आत्तापासूनच सुरू केला आहे.
हे देखील वाचा –
क्लबमध्ये मुलींसाठी सुविधा हव्यात!सचिन तेंडुलकर यांचे आवाहन
आशियातील पहिली महिला पायलट सुरेखा यादव निवृत्त; 36 वर्षांचा प्रेरणादायी प्रवास संपला
