पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर थेट 50% आयात शुल्क लादल्याने देशाच्या निर्यातीवर प्रचंड फटका बसला आहे. हा निर्णय लागू होताच US Tariffs Impact on India (अमेरिकी शुल्कांचा भारतावर परिणाम) हा देश-विदेशात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. ट्रम्प यांच्या 50% शुल्क धोरणामुळे (50% tariff policy Trump) विशेषतः कापड, वस्त्र, रत्ने-आभूषणे, समुद्री खाद्य, लेदर आणि MSME क्षेत्रांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेसारख्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत अचानक दुप्पट दर लावल्यामुळे भारतीय वस्तूंची किंमत स्पर्धात्मकता गमावली असून हजारो उद्योग अडचणीत आले आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत आधीच मंदीची चाहूल असताना या पावलाने परिस्थिती अधिक गंभीर केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की भारताने रशियाकडून स्वस्त क्रूड तेल आयात सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले. ही टॅरिफ कूटनीती (Trump tariff diplomacy) म्हणजे भारतावर राजकीय व आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. या घडामोडींमुळे निर्यात घट (export losses India), रोजगार धोक्यात (job losses due to tariffs) आणि GDP वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता (India GDP slowdown) यावर अर्थतज्ज्ञांनी गंभीर इशारे दिले आहेत. परिणामी US Tariffs Impact on India मुळे रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली, शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली आणि उद्योग क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तरीही भारत सरकारने या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम राहील असा आत्मविश्वास दाखवला आहे.
तात्काळ फटका: निर्यात घट, रोजगार आणि उद्योग धोक्यात
अमेरिकेच्या या 50% शुल्काच्या धक्क्यामुळे (US Tariffs Impact on India) भारतीय निर्यातीचा मोठा हिस्सा अचानक महाग झाला आहे. अंदाजे $86–87 अब्ज किमतीची भारताची माल निर्यात अमेरिकेला होते, ज्यापैकी जवळपास 55% ते 66% (सुमारे $48–60 अब्ज मूल्याची निर्यात) आता या उच्च दराच्या टॅरिफखाली आली आहे. त्यामुळे भारतीय मालाला अमेरिकन बाजारपेठेत इतर देशांच्या तुलनेत प्रचंड किंमत कमजोरी येऊन स्पर्धात्मक धार गमावली आहे. विशेषतः मजूर-केंद्रित उद्योगांना या धोरणाचा तात्काळ फटका बसला आहे. अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग निर्यातदार संकटात सापडले असून (MSME exporters India crisis – भारतीय MSME निर्यातदार संकटात) निर्यात ऑर्डरी रद्द होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. भारतीय मालावरील अचानक वाढलेल्या दराने अमेरिका-भारत संबंधांतही नवा व्यापार तणाव निर्माण केला आहे (India US trade tensions).
टॅरिफमुळे प्रमुख प्रभावित क्षेत्रे
कापड आणि वस्त्र उद्योग:
कापड व रेडीमेड वस्त्रनिर्मिती हा सर्वाधिक मजूर कार्यरत असलेले क्षेत्र आहे. भारताची वस्त्रोद्योग आणि परिधान निर्यात (textile and apparel exports India – भारताची वस्त्रोद्योग व पोशाख निर्यात) अमेरिका बाजारासाठी सुमारे $10 अब्ज (सुमारे रु.82,000 कोटी) आहे. 50% टॅरिफमुळे भारतीय कापड-उत्पादने आता प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत 30–31% ने महागली आहेत. परिणामी, निर्यातीमध्ये तब्बल 70% घट येऊ शकते असा अंदाज आहे आणि वस्त्रोद्योगाला US Tariffs Impact on India चा सर्वाधिक फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. बांगलादेश, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांच्या वस्त्रउत्पादनाशी स्पर्धा करताना भारताला आता मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
रत्न व दागिने (हिरा) उद्योग:
भारतीय रत्न व दागिने निर्यात (India gems and jewellery exports) क्षेत्रासाठी अमेरिकन बाजार अत्यंत महत्त्वाचा आहे – FY24 मध्ये भारताने सुमारे $10 अब्ज किंमतीचे रत्ने-आभूषणे अमेरिकेला पाठवले. 50% आयात शुल्कामुळे या ऑर्डर्सना जबर फटका बसला आहे. सुरत येथील हिरे कटिंग आणि पॉलिशिंग उद्योगावर विशेष परिणाम झाला आहे (Surat diamond industry losses). अनेक आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांनी नवीन ऑर्डरी रद्द केल्याचे वृत्त आहे. “आता मागणी इतकी घसरली की जे हिऱ्यांचे पाकीट गेल्यावर्षी रु.२५,००० ला विकले, ते आता रु.१८,००० ला देखील विकत नाही,” अशी प्रतिक्रिया सुरतमधील एका निर्यातदाराने दिली. उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे की जर लवकर व्यापार करार झाला नाही तर रत्न-आभूषण क्षेत्रातील सुमारे 1.5 ते 2 लाख नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते.
समुद्री खाद्य (सीफूड) उद्योग:
अमेरिकन बाजारात भारत सुमारे रु.60,000 कोटी ( ~$7.4 अब्ज) किमतीचे समुद्री पदार्थ दरवर्षी निर्यात करतो, ज्यात कोळंबी (Shrimp) हा मोठा वाटा आहे – सुमारे 40%. आता 50% शुल्कामुळे भारतीय समुद्री अन्न निर्यातीला प्रचंड फटका बसला आहे (Indian seafood exports hit). विशेषतः भारतीय कोळंबी निर्यातीतील घट (shrimp export decline India) 15–18% पर्यंत होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे $5 अब्ज म्हणजे ~रु.40,000 कोटींहून अधिक मूल्याचा व्यापार धोक्यात येऊ शकतो. “आम्ही हादरलो आहोत. अमेरिकन ग्राहकांकडून मागण्या सध्या थांबल्या आहेत, कारण खरेदीदारांना हा वाढीव शुल्कभार स्वीकारणे अशक्य आहे,” असे सीफूड निर्यात संघटनेचे प्रमुख पवन कुमार यांनी स्पष्ट केले. आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या प्रमुख कोळंबी उत्पादक राज्यांतील शेकडो शेतकरी व प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न त्यामुळे धोक्यात आले आहे.
चर्म (लेदर) व पादत्राणे उद्योग:
भारतीय चर्मोद्योग आणि पादत्राणे उद्योगालाही या उच्च टॅरिफचा मोठा फटका बसला आहे. भारताची लेदर व तयार पादत्राणे निर्यात प्रामुख्याने अमेरिकेला सुमारे $870 दशलक्ष (~रु.7,000 कोटी) आहे. 50% शुल्कामुळे भारतीय लेदर व जूते आता अतिशय महागडे ठरत आहेत (leather exports India tariff – भारतीय चर्म निर्यातीवर अमेरिकन शुल्काचा परिणाम). परिणामी, खरेदीदार व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांकडे वळण्याची शक्यता वाढली आहे.
कोलकाता व चेन्नईसारख्या मुख्य चमडा उद्योग केंद्रांमध्ये उत्पादनांवर मोठा परिणाम जाणवतो आहे. एका उत्पादकाच्या मते, “आम्ही खरेदीदारांना एवढ्या मोठ्या दरकपातीची ऑफर देऊ शकत नाही, त्यामुळे ऑर्डरी पुढे ढकलल्या जात आहेत,” असेही निदर्शनास आले. सध्याच्या परिस्थितीत काही भारतीय निर्माते युरोपमध्ये किंवा इतरत्र काही उत्पादन-प्रक्रिया करून निर्यातयोग्य मालावरील शुल्क भार कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. अशा तऱ्हेने US Tariffs Impact on India अंतर्गत चर्म उद्योगालाही मोठा आघात बसला आहे.
इतर उद्योग (ऑटो पार्ट्स, घरगुती वस्त्र इ.):
वाहनांचे सुटे भाग आणि घरगुती सजावटीची वस्त्रे (उदा. बेडशीट, टॉवेल) हेसुद्धा प्रभावित झालेले प्रकार आहेत. भारतीय ऑटो पार्ट निर्यात (auto parts exports India – भारतीय ऑटो पार्ट्स निर्यात) अंदाजे $3.4 अब्ज मूल्याची आहे, ज्यावर अतिरिक्त 25% शुल्क लागू नाही (फक्त मूळ 25% दरच कायम). तरीदेखील, अमेरिका हा मोठा ग्राहक असलेल्या वाहन पुरवठादारांना भविष्यात ऑर्डर घटण्याची भीती आहे. घरगुती वापराच्या कापडी वस्तूंवर (home textiles US duty impact – भारतीय गृह-वस्त्र निर्यातीवर अमेरिकी शुल्क) 50% शुल्कामुळे मागणी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच, पारंपरिकरित्या ज्यावर कमी नफा मार्जिन असतो अशा या उद्योगांना आता आपली उत्पादने वळवण्यासाठी अन्य बाजारपेठा शोधण्याची वेळ आली आहे.
एकूणच, US Tariffs Impact on India मुळे अल्पावधीतच भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला आहे व रोजगारांचे संकट निर्माण झाले आहे.
घटनाक्रम आणि भारताच लक्ष्य?: व्यापार तणावाचा आलेख
भारत-अमेरिका व्यापार तणावाची पार्श्वभूमी आणि त्यातील महत्त्वाच्या घटना पुढीलप्रमाणे उलगडल्या:
| कालावधी/दिनांक | घटना |
| फेब्रुवारी २०२५ | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वॉशिंग्टन दौरा. या भेटीत “मिशन 500” हे उद्दिष्ट जाहीर झाले – 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $500 अब्जपर्यंत वाढवण्याचा संकल्प. तरीही, अमेरिकेने भारताच्या उंच आयात शुल्कांवर नाराजी व्यक्त केली. भारताने आपल्या “व्यापक स्वायत्तता” धोरणानुसार रशिया आणि इतर देशांसोबत स्वतंत्र व्यापारसंबंध राखले आहेत, ज्यामुळे काही तणाव निर्माण झाला. |
| मार्च – जुलै २०२५ | अमेरिकेने भारताचे GSP (सामान्य प्राधान्य प्रणाली) अंतर्गत मिळणारे विशेष दर्जाचे लाभ पूर्णपणे रद्द केले (India GSP benefits removal). अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताला “टॅरिफ किंग” अशी उपमा देत “परस्पर प्रत्युत्तरात्मक” (reciprocal) टॅरिफ लादण्याची योजना जाहीर केली. दोन्ही देशांमध्ये अमेरिकन शुल्क दर कमी करण्यासाठी सुमारे पाच फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या, परंतु कृषी व दुग्धजन्य उत्पादनांसारख्या संवेदनशील मुद्यांवर मतभेद कायम राहिले. परिणामी, प्रस्तावित व्यापार कराराचा गोषवारा अंतिम होऊ शकला नाही आणि चर्चा थांबली. |
| १ ऑगस्ट २०२५ | अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर 25% अतिरिक्त शुल्क (प्रतिकारक टॅरिफ) लादले. या पहिल्या टप्प्यात स्टील, अॅल्युमिनियम यांसारख्या आधीच शुल्क असलेल्या धातूंवर नव्याने 25% अधिभार वाढवला गेला. वॉशिंग्टनने हा उपाय भारताचे उंच आयात शुल्क आणि व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले – 2024 मध्ये अमेरिका-भारत वस्तुव्यापार $129 अब्ज होता आणि अमेरिका $45.8 अब्ज तुटीमध्ये होती. |
| ४ ऑगस्ट २०२५ | भारताने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. विदेश मंत्रालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय “अन्याय्य, अवाजवी आणि एकतर्फी” असल्याचे जाहीर केले. भारताने स्पष्ट केले की 1.4 अब्ज लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी स्वस्त तेल आयात गरजेची असून रशियाकडून तेल घेऊनही भारत कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियम भंग करत नसल्याचे प्रतिपादित केले. |
| ६ ऑगस्ट २०२५ | अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताकडून रशियन तेल खरेदी सुरूच असल्याचा हवाला देत आणखी 25% दंडात्मक शुल्क जाहीर केले. यामुळे एकूण अमेरिकी टॅरिफ भार 50% वर गेला, ज्याची अंमलबजावणी 27 ऑगस्टपासून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ट्रम्प यांच्या मते, भारताने तत्काळ रशियन तेल आयात थांबवले तर अतिरिक्त 25% शुल्क काढता येईल अशी सूट त्यांनी प्रस्तावित केली. |
| २७ ऑगस्ट २०२५ | दुसऱ्या 25% अधिभारासह मिळून एकूण 50% अमेरिकी शुल्क अधिकृतपणे लागू झाले. आता भारतीय कापड, कपडे, रत्ने-आभूषणे, खेळणी, फर्निचर, रसायने इत्यादी बहुतांश वस्तूंवर अमेरिकेत प्रवेश करताना निम्मे अधिक कर भरावे लागत आहेत. हे अमेरिका द्वारे कोणत्याही मोठ्या भागीदार देशावर लादलेले सर्वाधिक शुल्कांपैकी एक मानले जाते (ब्राझिल व चीनइतक्याच स्तरावर). या कठोर पावलाने दोन मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये दशकांपासून मजबूत असलेल्या सामरिक भागीदारीला हादरा बसला. अमेरिकन सीमा-शुल्क विभागाने जाहीर केले की 27 ऑगस्टपूर्वी जहाजांवर लादून पाठवलेल्या भारतीय मालाला तीन आठवड्यांची सूट असेल, पण त्यानंतरच्या सर्व मालावर नव्या दराने कर लागेल. |
| सप्टेंबर २०२५ | तणाव शमवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. ट्रम्प यांनी 2 सप्टेंबर रोजी एका सोशल मीडिया पोस्टमधून दावा केला की भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील आपले आयात शुल्क “शून्यावर”आणण्याची ऑफर दिली आहे, परंतु “आता उशीर होत आहे” अशा शब्दांत भारताने आधीच हे करायला हवे होते असे सूचित केले. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रतिक्रीया देत स्पष्ट केले की दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी करारासाठी चर्चा सुरूच आहे आणि मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले जातील. दरम्यान, ऑगस्ट अखेरीस नियोजित अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींचा नवी दिल्लीतला दौरा रद्द करण्यात आला होता, मात्र अनौपचारिक संवादाची दारे खुली ठेवण्यात आली आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की वर्षअखेरीस परिस्थिती निवळल्यास दोन्ही देश काही परस्पर सवलतींवर सहमती करून कराराला मार्ग मोकळा करून देतील. |
एकूणच, US Tariffs Impact on India या संघर्षाने द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणावाचे एक नवीन पर्व निर्माण केले आहे.
अखेरीस, भारतच का निशाण्यावर? अमेरिकेने भारताचे रशियासोबतचे ऊर्जा व्यवहार हे मुख्य कारण म्हणून पुढे केले असले तरी अनेक तज्ज्ञांच्या मते ट्रम्प यांची ही “शुल्काधारित राजनय” (tariff diplomacy) व्यापक धोरणाचा भाग आहे. चीनसारख्या मोठ्या देशावर थेट प्रहार करण्याऐवजी भारतासारख्या भागीदार देशावर दबाव टाकून इतरांना इशारा देणे हा यामागील हेतू मानला जातो. खुद्द अमेरिकेतही काही काँग्रेस सदस्यांनी या निर्णयावर टीका करत म्हटले की 50% शुल्क वाढवून ट्रम्प प्रशासन अमेरिकन कंपन्या आणि ग्राहकांचेच नुकसान करत आहे व या पावलाने भारतासोबतचा संबंध “स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड” मारून घेण्यासारखा आहे. ट्रम्प प्रशासन मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असून भारताने रशियापासून दूर राहून अमेरिकन व्यापार तुटीची भरपाई करावी, हा त्यांचा उद्देश आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील व्यापार संबंध (Modi Trump trade relations) व्यक्तिगत पातळीवर सौहार्दपूर्ण असले तरी या व्यापार कलहामुळे द्विपक्षीय विश्वासात ताण निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
भारताची प्रतिक्रिया: प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना
US Tariffs Impact on India च्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार आणि उद्योग क्षेत्राने या 50% टॅरिफच्या धक्क्याला सामोरे जाण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. उद्देश एकच – त्वरित उपायांनी निर्यातदारांना दिलासा देणे आणि दीर्घकालीन बदलांनी भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे. त्यासाठी खालील धोरणे राबवली जात आहेत:
निर्यात बाजारांचे विविधीकरण व विस्तार
अमेरिकन बाजारपेठेत मर्यादा आल्यावर भारत आता निर्यातीसाठी नवे बाजार शोधत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने जवळपास 40 देशांची यादी तयार केली असून त्यांच्यासोबत व्यापार वृद्धीवर भर दिला जात आहे – ज्यात युनायटेड किंगडम, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तसेच युरोपातील इतर देशांचा समावेश आहे. याशिवाय आशियातील ASEAN देश, आखाती राष्ट्रे आणि आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका ह्या उदयोन्मुख बाजारांवरही लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी युरोप व आशिया नवीन खरेदीदार देऊ शकतात; त्वचापदार्थ (लेदर) उद्योगासाठी इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी इत्यादी देशांकडे निर्यात वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
रत्न-आभूषण उद्योगासाठी हाँगकाँग, यूएई, बेल्जियम या बाजारपेठांना लक्ष्य केले जात आहे. तसेच मत्स्य व कोळंबी (श्रीम्प) निर्यात चीन, स्पेन, जपान अशा पर्यायी बाजारांकडे वाढवण्याची योजना आहे. केंद्र सरकार विविध देशांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारही वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे – उदाहरणार्थ युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार आणि यूकेसोबत चालू असलेल्या करार चर्चा आता प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर आहे (India trade diversification ASEAN EU).
आर्थिक आणि धोरणात्मक आधार
टॅरिफच्या तात्कालिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक मदतीचे हत्यार उपसले जात आहे. सरकार निर्यातदारांसाठी विशेष अनुदाने व सवलती (Indian government export subsidy – भारतीय सरकारची निर्यात अनुदान योजना) जाहीर करण्याचा विचार करत आहे. उदाहरणार्थ, काही श्रेणींसाठी निर्यात सबसिडी वाढवणे, बँकांकडून स्वस्त कर्जे मिळवून देणे आणि GST कररचनेत बदल करून करभार कमी करणे यांचा समावेश असू शकतो. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी अशा उपायांचा उल्लेख केला असून दिवाळीपर्यंत काही निर्णय येऊ शकतील असे सूचित केले आहे.
त्याचबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) पण परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करून रुपयाचे अवमूल्यन नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे (RBI forex support India). रुपया थोडा घसरू दिल्यास भारतीय निर्यातदारांना किंमत स्पर्धेत काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असे अर्थतज्ञ सुचवतात. रिझर्व्ह बँकेने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात रुपयाचा वापर वाढवण्यास चालना दिली असून त्याद्वारे डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्याचे ध्येय आहे. एकूणच, सरकार “जैसे थे” परिस्थितीत परत येईपर्यंत निर्यात उद्योगांना आर्थिक कुशन प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
‘ब्रँड इंडिया’ आणि गुणवत्ता वाढ मोहिम
दीर्घकालीन पातळीवर भारतीय मालाची जागतिक बाजारपेठेत प्रतिमा उंचावण्यासाठी खास मोहिम राबवली जात आहे. सरकार सप्टेंबरपासून एक रु.20,000 कोटींची ‘निर्यात प्रोत्साहन मोहीम’ (Export Promotion Mission) सुरू करत आहे. या उपक्रमांतर्गत येत्या पाच-सहा वर्षांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यात निर्यातदारांना सुलभ कर्जपुरवठा (संपूर्ण किंवा अंशत: अनामत-मुक्त कर्जे), परदेशी बाजारांतील बिगर-शुल्क अडथळे दूर करण्यासाठी साहाय्य, आणि ‘ब्रँड इंडिया’ची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा मजबूत करणे (Brand India export push – ब्रँड इंडिया निर्यात वृद्धी मोहिम) या बाबींवर भर दिला जाणार आहे.
जपान, दक्षिण कोरिया यांच्या धर्तीवर भारताच्या उत्पादनांचे जागतिक ब्रँड मूल्य वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. विशेषत: MSME निर्यातदारांना तंत्रज्ञान व डिजिटल साधनांत मदत, ई-कॉमर्स हबची उभारणी, तसेच काही जिल्ह्यांचा निर्यात केंद्र म्हणून विकास या गोष्टी या योजनेत समाविष्ट आहेत. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) ने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “अशा मोठ्या निधीमुळे आव्हानात्मक काळात निर्यात क्षेत्राला मोठा आधार मिळू शकतो,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
राजनैतिक पावले व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
भारताने सार्वजनिकरित्या या वाढीव शुल्कांचा निषेध केला असून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. अलीकडील ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत भारताने व्यापार सहकार्य वाढवणे आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मुद्दा मांडला. ब्रिक्स आणि G20 च्या माध्यमातून (BRICS trade alliances India) बहुपक्षीय मुक्त व्यापार व्यवस्थेला पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे चीनसोबत काही प्रमाणात सहयोग वाढवण्याची भारताची भूमिका दिसते. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील व्यापार संबंध (Modi Trump trade relations) व्यक्तिगत स्तरावर मजबूत ठेवण्याची दोन्ही नेत्यांची इच्छा असली तरी या कलहामुळे राजकीय पातळीवर तणाव वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय अमेरिका-भारत बैठकांवर परिणाम झाला असून ऑगस्टमधील अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींचा दौरा रद्द झाला, तर ट्रम्प यांचा भारत दौरा अनिश्चिततेत गेला.
भारतीय निर्यात उद्योग संघटनांनी सरकारकडे अमेरिकेसमोर ठाम भूमिका मांडून तात्पुरत्या सवलती मिळवण्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून व्याजदर अनुदान, जलद GST परतावा आणि विशेष आर्थिक पॅकेज यांसारख्या उपाययोजनांवर विचार सुरू आहे. काही तज्ज्ञांचा इशारा आहे की दीर्घकाळ हा वाद चालू राहिल्यास जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल (global supply chain disruption) आणि दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था तसेच गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. त्यामुळे संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था व उद्योगांनी सहन केलेला हा आघात तात्पुरता ठरावा आणि US Tariffs Impact on India चा परिणाम कमी व्हावा, यासाठी भारताचे सर्वांगीण प्रयत्न आता निर्णायक ठरणार आहेत.
५०% शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेलं संकट आणि तडजोडीची गरज
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार नीतीमुळे US Tariffs Impact on India चे संकट निर्माण झाले असून, भारत-अमेरिका संबंधांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. या 50% आयात शुल्कवाढीचा US Tariffs Impact on India दूरगामी स्वरूपाचा ठरू शकतो का, हे येणारा काळ दाखवेल. मात्र भारताने निर्यात वृद्धीसाठी जे सक्रिय पावले उचलली आहेत आणि अमेरिका-भारत संवादाचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यावरून लवकरच काही तोडगा निघेल अशी आशा आहे. दोन्ही देशांसाठी संबंध सुधारण्याला पर्याय नाही आणि म्हणूनच US Tariffs Impact on India समस्येवर तडजोडीचा मार्ग काढणे हे उभय पक्षांच्या हिताचे ठरेल.
