फेब्रुवारी २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेल्या अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष (US–Israel–Iran Conflict) ने मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला आहे. संयुक्त राज्ये अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवरील संयुक्त हवाई मोहिम “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” (Operation Epic Fury) अंतर्गत महत्त्वाच्या लष्करी व अणुसंबंधित ठिकाणांवर (Iran nuclear facilities strikes) हल्ले केले. या अचानक हल्ल्यांमुळे इराणच्या नेतृत्वातील बदल झाला – सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनी यांना या हल्ल्यात जीव गमवावा लागला. परिणामी दशकांपासून धुमसत असलेल्या या US–Israel–Iran Conflict ला अक्षरशः ज्वालामुखीचे रूप मिळाले. आता सातव्या दिवसात प्रवेशलेल्या या संघर्षाने संपूर्ण प्रदेश अस्थिर केला आहे.
या अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाच्या प्रत्युत्तरात इराणने देखील प्रचंड प्रतिहल्ले करत अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या लक्ष्यांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे व ड्रोनचा मारा केला. या US–Israel–Iran Conflict दरम्यान इराणने इस्रायलसह (Israel Iran military escalation) गल्फमधील बहुतेक अमेरिकन तळांना निशाणा बनवले; परिणामी गल्फ प्रदेशात सुरक्षा तणाव तीव्र झाला आहे. तेलसंपन्न होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना धमक्या दिल्या गेल्याने जागतिक तेलबाजार अस्थिर झाले आहेत. या युद्धामुळे जागतिक राजकारणावरही परिणाम होत असून रशिया, चीन यांसारख्या महासत्तांनी अमेरिकेच्या कृतीवर टीका केली आहे आणि अनेक देशांनी तातडीने युद्धविरामाची मागणी केली आहे. एकूणच, ऑपरेशन एपिक फ्युरी (Operation Epic Fury) नंतर मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत तापलेली आहे. आतापर्यंत इराणमध्ये किमान १,२०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले असून इस्त्रायलमध्ये सुमारे १० नागरिक आणि अमेरिकेचे ६ सैनिक ठार झाले आहेत. पुढील घटनाक्रमाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
ऑपरेशन एपिक फ्युरीची पार्श्वभूमी व उद्दिष्टे (Operation Epic Fury explained)
अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणच्या वाढत्या आण्विक महत्त्वाकांक्षांना आळा घालण्यासाठी आणि त्याची लष्करी क्षमता खिळखिळी करण्यासाठी ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरू केले. जानेवारी २०२५ मध्ये घडलेल्या इस्रायल-इराण बारा दिवसीय युद्धानंतर (2025 Twelve-Day War) दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम होता. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वॅन्स यांनी इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र प्राप्त करू दिले जाणार नाही, असा पुनरुच्चार केला होता. या मोहिमेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट इराणचा अणु कार्यक्रम कायमचा नष्ट करणे हे होते. तसेच इराणी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन तळ लक्ष्य करून भविष्यातील हल्ल्यांची शक्यता कमी करणे हा हेतू होता. इस्त्रायलसाठी देखील इराणच्या अणुऊर्जा केंद्रांवर प्रहार करून स्वतःच्या अस्तित्वावरील धोका दूर करणे आवश्यक झाले होते.
इराणविरोधातील या संयुक्त हल्ल्याची पार्श्वभूमी दशकांपूर्वीच्या घटनांमध्ये आहे. १९५३ साली इराणचे पंतप्रधान मोहम्मद मोसाद्दिक यांनी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले असता CIA आणि MI6 च्या मदतीने त्यांचे सत्ताबदल करण्यात आले. या घटनेमुळे अमेरिकेवरील इराणी अविश्वासाची बीजे रोवली. पुढे १९७९ मधील इस्लामी क्रांतीने इराणमध्ये धर्माधारित शासन आणले आणि अमेरिकाविरोधी तसेच इस्रायलविरोधी धारणा बळकट केली. त्यानंतरच्या काही दशकांत लेबनॉन, इराक, सीरिया आणि येमेन येथे अमेरिका-इराण प्रॉक्सी युद्धे सुरू राहिली. इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावरूनही पाश्चात्त्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, इराणमधील सत्ताबदल घडवून “धोक्याचे मुळ उखडणे” हा ऑपरेशन एपिक फ्युरीमागील मोठा अजेंडा असल्याचे मानले जाते.
ऑपरेशनची सुरुवात २८ फेब्रुवारीच्या पहाटेच झाली. पहिल्या लाटेत अमेरिका व इस्रायलने क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या वर्षावाने इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणा व कमांड सेंटर निष्प्रभ केले. दुसऱ्या टप्प्यात F-35 आणि F-15 सारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांनी तेहरान, इस्फहान, कुम अशा महत्त्वाच्या शहरांवरील लक्ष्यांवर सर्जिकल स्ट्राइक्स केले. हल्ल्यांच्या पहिल्या काही तासांतच खामेनी यांच्या मुख्यालयासह (तेहरानमधील बंकर) अनेक लष्करी ठिकाणे उद्ध्वस्त झाली आणि आयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला. इतरही काही वरिष्ठ लष्करी कमांडर आणि वैज्ञानिक मारले गेल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने या मोहिमेला इतिहासातील “सर्वात घातक आणि अचूक हवाई मोहिम” असे संबोधले. अवघ्या १०० तासांत सुमारे $३.७ अब्ज डॉलर खर्च करून अमेरिका-इस्रायलने इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणालीपैकी ८०% प्रणाली उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे. इस्त्रायलने जवळपास २,५०० हवाई हल्ले करून इराणच्या हवाई दलाची क्षमता संपवली असून आपले जवळपास संपूर्ण हवाई वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचा दावा केला आहे. प्रारंभीच्या या हल्ल्यांनी इराणला मोठा फटका बसला असला तरी अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष (US–Israel–Iran Conflict) येथे थांबला नाही.
इराणी प्रतिहल्ले आणि युद्धाचा विस्तार (Iran missile and drone attacks)
प्रारंभीच्या धक्क्यातून सावरत इराणने ताबडतोब पलटवार करण्यास सुरुवात केली. ऑपरेशन एपिक फ्युरीला उत्तर म्हणून इराणी सैन्याने “Operation True Promise 4” नावाने प्रत्युत्तर मोहिम जाहीर केली. पहिल्याच दिवशी इराणने काही मिनिटांच्या आत डझनभर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव करत इस्रायलमधील तेल अवीव, हैफा तसेच गल्फमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले. अल्पावधीत कुवेत, बहरेन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतार येथील अमेरिकेच्या तळांवर रॉकेट आणि ड्रोन हल्ले (Iran missile and drone attacks) झाले. काही क्षेपणास्त्रे गल्फ देशांच्या तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर आदळल्याने भीषण आग लागली व नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यासाठी सायरन वाजवावे लागले. त्यामुळे गल्फ देश आणि इराणमध्ये थेट तणावाची ठिणगी पडली. इराणने ओमान, अझरबैजान अशा शेजारी देशांतील विमानतळांनाही लक्ष्य केले, ज्यामुळे नागरी हवाई सेवा खंडीत झाली. हल्ल्यांच्या भीतीने संपूर्ण इराणी हवाई क्षेत्र आणि मध्यपूर्वेतील बराचसा हवाई मार्ग तात्पुरता बंद केला गेला, ज्यामुळे जागतिक विमान वाहतुकीवर (Global aviation disruption Middle East) परिणाम झाला.
या प्रतिहल्ल्यांमुळे अमेरिका-गल्फ देशांमध्येही खळबळ उडाली. सौदी अरेबियाने इराणी राजदूताला बोलावून घेत निषेध नोंदवला (Saudi Arabia Iran diplomatic tensions). UAE व बहरेन यांनी त्यांच्या हद्दीत झालेल्या हल्ल्यांची तीव्र निंदा केली. इराणने गल्फमधील शेजारी देशांना सज्जड इशारा दिला की त्यांच्या भूमीवरून अमेरिकेला मदत झाल्यास ते देखील लक्ष्य बनतील. अनेक विश्लेषकांचे मत आहे की इराणची ही व्यापक बदला कारवाई एक धोरणात्मक चूक ठरू शकते. गल्फ देशांच्या मते, इराणने त्यांनाही लक्ष्य केल्याने ते आता अधिक निर्णायकपणे अमेरिका-इस्रायलच्या बाजूने येऊ शकतात.
इस्त्रायलवरील इराणी हल्ल्यांमध्ये राजधानी तेल अवीवभोवती काही क्षेपणास्त्रे आदळली. इस्त्रायलने बहुतेक क्षेपणास्त्रे आपल्या हवाई सुरक्षा प्रणालीने नष्ट केली, तरीही काहींचा फटका बसला. यादरम्यान लेबनॉनमधील इराण-समर्थित गट हिजबुल्लाहही या युद्धात सामील झाला (Hezbollah involvement in war). त्यांनी उत्तरेस इस्त्रायलच्या सीमेवरून क्षेपणास्त्रे डागून खामेनींच्या मृत्यूचा बदला घेतल्याचा दावा केला. त्या प्रत्युत्तरात इस्त्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांवर जोरदार बॉम्बफेकी सुरू केली. इस्त्रायलने संपूर्ण दक्षिण लेबननमधील गावांसाठी निर्बंध जारी करून नागरिकांना क्षेत्र खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातून ३ लाखांहून अधिक लेबनी नागरिकांचे स्थलांतर झाल्याचे अहवाल सांगतात. इराकमधील काही इराणसमर्थक मिलिशीया गटांनीदेखील बगदादमधील अमेरिकी तळाजवळ रॉकेट हल्ल्यांचा प्रयत्न केला, परंतु इराकी सैन्याने काही ठिकाणी असे ड्रोन पाडल्याचे समोर आले.
युद्धाचा भूगोल झपाट्याने विस्तारत आहे. सध्या हा अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष (US–Israel–Iran Conflict) केवळ तिन्ही देशांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण मध्यपूर्व क्षेत्र व्यापत आहे. सौदी अरेबिया, UAE सारखे देश एकीकडे अमेरिकेचे साझेदार असले तरी त्यांना स्वतःलाही इराणच्या प्रक्षोभक कृतींचा फटका बसत आहे. या घटनेने गल्फ प्रदेशातील संघर्ष (Gulf region conflict) आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इस्त्रायल-इराण लष्करी संघर्ष (Israel Iran military conflict) आता एक बहुआयामी युद्ध बनत चालला असून प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षाबरोबरच प्रॉक्सी युद्धछायाही अधिक गडद होत आहेत.
युद्धाच्या महत्त्वाच्या तारीखी घटना
| दिनांक 2026 | मुख्य घटना |
| 28 फेब्रु | पहाटे अमेरिके-इस्रायल संयुक्त हल्ले सुरू – “ऑपरेशन एपिक फ्युरी”ची सुरुवात. तेहरानसह इराणभर हवाई हल्ले; खामेनी व प्रमुख लष्करी अधिकाऱ्यांचा मृत्यु. इराणकडून लगेचच क्षेपणास्त्रांनी इस्रायल व गल्फमधील अमेरिकी तळांवर प्रत्युत्तर. |
| 1 मार्च | अमेरिकी दलांना पहिला फटका – कुवेतमधील तळावर इराणी हल्ल्यात ३ अमेरिकी सैनिक ठार. ट्रम्प यांनी मोहिम “सुमारे चार आठवडे” चालू शकते असे जाहीर केले. इराणने खामेनींच्या मृत्यूनंतर तात्पुरती नेतृत्व परिषद स्थापन केली (हसन रूहानी यांच्या अध्यक्षतेखाली). |
| 2 मार्च | लेबनॉनमधून हिजबुल्लाहने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली; त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्त्रायलने दक्षिण लेबनॉनवर मोठे हवाई हल्ले केले. सौदी अरेबियाने इराणी राजदूताला समन्स करून निषेध व्यक्त केला. पाकिस्तान, मलेशियासह अनेक मुस्लिम राष्ट्रांकडून युद्धविरोधी घोषणा आणि निदर्शने. |
| 4 मार्च | इस्त्रायलने इराणी हवाई संरक्षणाचा ८०% भाग नष्ट केल्याचा दावा करत हवाई वर्चस्व मिळवल्याचे जाहीर केले. अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने युद्ध थांबवण्याचा ठराव नाकारला – युद्धासाठी काँग्रेसची अधिकृत परवानगी आवश्यक नसल्याचे संकेत. रशियाने अमेरिकी कारवाईचा निषेध केला व इराणला गुप्तचर माहिती पुरवू लागल्याचे वृत्त. |
| 6 मार्च | इराणने तेल अवीववर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा रिव्होल्युशनरी गार्डने दावा केला. इस्त्रायलने बेरुतच्या दक्षिण उपनगरी भागावर भीषण बॉम्बफेक करून तेथील नागरिकांना क्षेत्र रिकामे करण्याचे आदेश दिले. इराणमध्ये मृत्यूसंख्या १,२०० पार पोहोचली. ट्रम्प यांनी इराणच्या “बिनशर्त शरणागती”ची मागणी करत आपण इराणचा नवा नेता निवडण्यासही भाग घेऊ असे वादग्रस्त ट्विट केले. |
जागतिक प्रतिक्रिया आणि राजनैतिक हालचाली
हा अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष (US–Israel–Iran Conflict) फक्त स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता जागतिक राजकारणालाही हादरे देत आहे. रशियाने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना “अकारण आक्रमण” म्हणत कठोर निषेध केला आहे. चीननेही इराणवरील हवाई हल्ल्यांचा निषेध व्यक्त करून तातडीने युद्धविरामाची मागणी केली (China stance on Middle East war). चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी हे हल्ले “अस्वीकार्य” असल्याचे सांगितले आणि तत्काळ शांतता वाटाघाटींसाठी आवाहन केले. रशिया आणि चीन या दोन्ही महासत्तांनी उघडपणे अमेरिका-इस्रायलला विरोध दर्शवला असला तरी त्यांनी थेट लष्करी हस्तक्षेप टाळण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या युरोपीय देशांनी इराणमधील वाढत्या हानीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. काही देशांनी आपत्कालीन संरक्षण व्यवस्था भूमध्य समुद्रात तैनात केल्या (उदा. साइप्रसवरील ब्रिटनचा तळ) तर बहुतेकांनी राजनैतिक संतुलन साधत दोन्ही बाजूंना संयमाचे आवाहन केले.
अनेक मुस्लिम बहुल देशांमध्ये या युद्धाविरोधात तीव्र भावना पसरल्या आहेत. मलेशियाने थेट अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला तर पाकिस्तानने तातडीने संवाद व शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. इराक, सीरिया, लेबनॉन, पाकिस्तान आदी देशांत सामान्य नागरिकांनी युद्धविरोधी मोर्चे व निदर्शने काढली आहेत. कराची व बगदाद येथे अमेरिकेविरोधी निदर्शने उफाळली, काही ठिकाणी दूतावासांबाहेर हिंसक घटना घडल्या. भारतातील काही शिया धर्मगुरूंनी या हल्ल्यांचा जाहीर निषेध करून इराणी जनतेशी ऐक्य व्यक्त केले. इराणी सरकारने खुद्द ४० दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला असून चालू संघर्षाला एकप्रकारे “इस्लामविरोधी क्रूर कर्म” असा सूर आळवला आहे.
दरम्यान, इराणच्या आतील परिस्थितीत दोन टोकाचे प्रवाह दिसत आहेत. अनेक सामान्य इराणी नागरिक सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे भयभीत आहेत. दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून लोक अन्न-पाण्याचा साठा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे काही कट्टरपंथीय गटांनी खामेनी यांच्या हत्येचा बदला घेण्याची शपथ घेत मेणबत्त्या पेटवत निषेध व्यक्त केला. विरोधी बाजूला, निर्वासित इराणी कार्यकर्ती मसिह अलीनेजाद यांनी खामेनींच्या मृत्यूचे स्वागत करून याला इराणी जनतेच्या मुक्तीची संधी म्हटले. शाह-पुत्र रझा पहलवी यांनीदेखील हल्ल्यांचे समर्थन केले, जरी अनेक स्थानिक इराणी परकीय हस्तक्षेपाबाबत साशंक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आणि भूमिका
| देश/संघटना | भूमिका/प्रतिक्रिया |
| संयुक्त राष्ट्र | सर्व पक्षांनी त्वरित शस्त्रसंधी करून संवाद साधावा, अशी आवाहनाची ठरावीक भाषा. मानवीजीवनाच्या रक्षणासाठी तातडीने मदत व सूट देण्याचे आवाहन. |
| रशिया | हल्ले “अवांछित आक्रमण” म्हणून निषेध; अमेरिकेवर तणाव भडकवल्याचा आरोप. इराणला गुप्तचर माहिती पुरवत असल्याचे वृत्त. युक्रेन युद्धामुळे थेट सहभागी नाही परंतु इराणला राजनैतिक पाठिंबा. |
| चीन | हल्ल्यांचा निषेध; युद्ध थांबवण्याची आणि चर्चा सुरू करण्याची मागणी. थेट लष्करी मदत नाही, परंतु राजनैतिक पाठिंबा कायम. आशियाई बाजार अस्थिर झाल्यास चीनची अर्थव्यवस्था प्रभावित होण्याची चिंता. |
| युरोपीय संघ | मतभेदात्मक प्रतिक्रिया – काही देशांचे संरक्षणतत्व तयार (उदा. साइप्रसवरील तळांवर हवाई संरक्षण), तर बहुतेकांचे फक्त दोन्ही बाजूंना संयमाचे आवाहन. वाढत्या निर्वासित लाटेची आणि ऊर्जा-भाववाढीची चिंता. |
| गल्फ देश (सौदी आदि) | इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा तीव्र निषेध; इराणला गंभीर इशारा. तरीही थेट युद्धात ओढले जाण्याची भीतीमुळे सावध पवित्रा. अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांसोबत गुप्तचर व हवाई संरक्षण सहकार्य वाढवण्याची तयारी. |
| पाकिस्तान | दोन्ही बाजूंना संयमाची विनंती; तातडीने मध्यस्थीची मागणी. युद्धाने प्रदेश अस्थिर होऊ शकतो, म्हणून शांततापूर्ण तोडगा काढावा हा आग्रह. |
| भारत | उघड सहभाग नाही, परंतु दहशतवादाविरोधी कारवाईच्या नावाखाली अमेरिके-इस्रायलच्या बाजूने झुकलेला पवित्रा. युद्ध लवकर थांबावे अशी सार्वजनिक प्रतिक्रिया; दोन्ही पक्षांच्या नावाने टीका टाळली. |
| इराणचे मित्र (सीरिया) | अमेरिकेच्या हल्ल्यांचा निषेध; इराणच्या समर्थनार्थ निवेदने. काही स्वयंसेवक किंवा शस्त्रसामग्री मदत देऊ शकतील अशी शक्यता. |
वरील प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होते की हा US–Israel–Iran Conflict प्रादेशिक मर्यादा ओलांडून एक व्यापक जागतिक मुद्दा बनला आहे. अनेक देशांना या युद्धामुळे आपली परराष्ट्र नीती पुनर्मूल्यांकन करावी लागत आहे. उदाहरणार्थ, गल्फ देश दीर्घकाळ अमेरिकेचे मित्र असले तरी आता इराणच्या प्रक्षोभामुळे त्यांना अमेरिकेच्या बाजूने अधिक दृढपणे उभे राहावे लागत आहे. याउलट रशिया-चीनसारखे अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धी या संधीचा उपयोग मध्यपूर्वेत आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी करू पाहत आहेत. या संघर्षामुळे संयुक्त राष्ट्रांपुढेही आव्हान उभे राहिले आहे, कारण सुरक्षा परिषदेत अमेरिका विरुद्ध रशिया/चीन अशी विभागणी दिसून येते. एकंदरीत, संघर्षाने जागतिक सत्ता-संतुलनावर मोठा परिणाम होत असून तो दीर्घकालीन राजकीय समीकरणे बदलवू शकतो.
युद्धाचे आर्थिक परिणाम आणि ऊर्जा संकट (Economic impact of Iran Israel war)
या US–Israel–Iran Conflict मुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही हादरे बसत आहेत. विशेषतः तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत (Global oil market impact of war). होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगाच्या सुमारे २०% तेल वाहतूक मार्ग आहे. इराणने या सामुद्रधुनीत युद्धनौका तैनात करून आणि “कोणतेही जहाज गेल्यास आम्ही लक्ष्य करू” अशी धमकी देऊन एक होर्मुझ संकट (Strait of Hormuz crisis) निर्माण केले आहे. परिणामी विमा कंपन्यांनी त्या मार्गावर जहाजांसाठी विमा संरक्षण रद्द केले असून, तेलवाहू टँकर व मालवाहू जहाजांनी पर्यायी मार्ग वापरण्यास सुरुवात केली आहे. सौदी अरेबियाची ऑइल कंपनी अरामकोनेही काही निर्यात मार्ग होर्मुझऐवजी लाल समुद्राकडे वळवले आहेत. या गोंधळामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती भराभर वाढू लागल्या. युद्ध सुरू झाल्यापासून पहिल्या काही दिवसांतच ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे १८% वाढून $८५ प्रति बॅरल इतकी झाली, जी जानेवारी २०२५ नंतरची सर्वोच्च पातळी होती. अमेरिकन WTI क्रूडही $७४.५६ पर्यंत चढले. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वत्र इंधन व वाहतूक खर्च वाढू लागला आहे. अमेरिकेत काहीच दिवसांत गॅसोलीनचे दर प्रतिगॅलन सरासरी ११ सेंटने वाढले असल्याचे दिसले. युरोपमध्येही नैसर्गिक गॅसच्या किमतींमध्ये भक्कम उचकी आली आहे. एकूणच, या युद्धामुळे जागतिक तेलकिमती भडकल्याने (Global oil prices war) अनेक देशांत चलनवाढ आणि आर्थिक मंदीचे ढग दाटू लागले आहेत.
केवळ ऊर्जा क्षेत्रच नव्हे तर एकूण आर्थिक बाजारही विचलित झाले आहेत. युद्ध सुरू होताच अमेरिकन शेअर बाजारातील डौ जोन्स निर्देशांक १,००० पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळला (सुमारे 2.2% घसरण). गुंतवणूकदारांच्या मनोवस्थेवर ताण पडून सोने आणि इतर सुरक्षित मालमत्ता खरेदीचा ओघ वाढताना दिसतो आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची धास्ती निर्माण झाली आहे. विशेषतः आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता जाणवते, कारण जपान, दक्षिण कोरिया यांसारखे देश ऊर्जा आयातीवर अवलंबून आहेत. भारतानेही क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्यास आपली व्यापारी तूट फुगण्याचा इशारा दिला आहे. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-सीसी यांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास “आपत्कालीन स्थितीत” पोहोचल्याची टिप्पणी केली, कारण युद्धामुळे अन्नधान्य व इंधनाच्या किमती आणखी वाढू शकतात.
युद्धामुळे झालेला ठळक आर्थिक परिणाम
| घटक/बाजार | परिणाम/बदल (युद्धानंतर) |
| कच्चे तेल (ब्रेंट) | $72 प्रति बॅरल → $85 प्रति बॅरल (+18% वाढ) |
| वाहतूक मार्ग | होर्मुझ सामुद्रधुनीत जोखीम वाढली; जहाजे वळवली जात आहेत; जहाज विमे रद्द. सौदीने काही निर्यात लाल समुद्र मार्गे वळवली. |
| उत्पादन | इराकने १५ लाख बॅरल/दिवस उत्पादन कपात; लवकरच ते दुप्पट करण्याची शक्यता. कतारने LNG उत्पादन तात्पुरते थांबवले; सौदीची सर्वात मोठी रिफायनरी बंद. |
| इंधन (गॅसोलीन) | अमेरिका: पेट्रोल +4.7% (सरासरी $3.11/गॅलन); डिझेल +10% (ऑक्टोबर 2023 नंतरचे उच्च). युरोप: नैसर्गिक गॅस दरवाढ मोठ्या प्रमाणावर. |
| शेअर बाजार | Dow Jones -2.2% (सुमारे 1,000 अंक घसरण); युरोपचे STOXX निर्देशांक ~-1.5%. गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळले (सोने किंमत उंचावली). |
| चलन मूल्य | USD आणि CHF मजबुत; विकसनशील देशांच्या चलनांवर दबाव. भारतीय रुपया किंचित घसरला; तेल आयातदार देशांची चलने कमकुवत. |
| चलनवाढ धोका | इंधनदरवाढीमुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता. मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर वाढवण्याचा विचार करावा लागू शकतो. |
वरील प्रमाणे, या US–Israel–Iran Conflict मुळे ऊर्जा सुरक्षेपासून आर्थिक स्थैर्यापर्यंत अनेक आघाड्यांवर परिणाम होत आहेत. विशेषतः तेल आयातीवर अवलंबून अर्थव्यवस्थांना हा धक्का अधिक तीव्र बसू शकतो. 1970च्या दशकातील तेलसंकटासारखी स्थिती निर्माण होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. युद्ध लांबल्यास हे परिणाम अधिक गहरे होतील आणि त्याचा प्रभाव पुढील काही वर्षे जाणवू शकतो.
नेतृत्व बदल आणि पुढील दिशा
ऊर्जा सुरक्षितता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या US–Israel–Iran Conflict चा मोठा परिणाम दिसू लागला आहे. विशेषतः तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना या संघर्षाचा अधिक फटका बसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती लांबली तर १९७० च्या दशकातील तेलसंकटासारखी स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. युद्ध जितके लांबेल तितके जागतिक बाजार, ऊर्जा पुरवठा आणि आर्थिक स्थैर्यावर त्याचे परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात.
दरम्यान, आयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये मोठे नेतृत्व संकट (Iran leadership succession crisis) निर्माण झाले आहे. तात्पुरती नेतृत्व परिषद स्थापन करण्यात आली असली तरी पुढचा सर्वोच्च नेता कोण होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. खामेनी यांचे पुत्र मुजतबा खामेनी यांचे नाव पुढे येत असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. इराणच्या नेतृत्वावर बाह्य हस्तक्षेपाचा आरोप करत इराणी नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून अमेरिकेवर कठोर इशारेही दिले आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, या युद्धात अमेरिका आणि इस्त्रायलला काही लष्करी यश मिळाले असले तरी दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चित आहेत. इराणमध्ये सत्तेची पोकळी निर्माण झाल्यास प्रॉक्सी युद्धे (Regional proxy wars in Middle East) वाढण्याची शक्यता आहे. हौथी, हिज्बुल्लाह किंवा इतर इराणसमर्थित गट अधिक सक्रिय होऊ शकतात. त्यामुळे हा संघर्ष फक्त इराणपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय संकट (Middle East geopolitical crisis 2026) अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
