Will special public prosecutors be reappointed in the Payal Tadvi case? High Court questions
मुंबई – नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी(Payal Tadvi case)आत्महत्येशी संबंधित खटल्यातून प्रसिद्ध वकील प्रदीप घरत यांना हटवल्याबाबत उच्च न्यायालयाने काल सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. घरत यांची या खटल्यात पुन्हा विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करता येईल का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे.
याबाबत उद्या बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.(High Court question)
डॉ. पायल यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. अंकिता खंडेलवाल आणि डॉ. हेमा अहुजा यांच्यावर विशेष न्यायालयात खटला दाखल आहे. या प्रकरणामध्ये सुरुवातीपासून घरत हे विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत होते. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने त्यांना खटल्यातून हटवले. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला होता. डॉ.तडवी यांच्या आई आबेदा यांनी वकील लारा जेसानी यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सरकारचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असून त्यामुळे खटल्याला विलंब होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे पुरावे गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत घरत यांची खटल्यात पुन्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी आबेदा यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने खटल्याच्या हाताळणीबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांची खऱ्या अर्थाने परीक्षा असते, असे नमूद करून न्यायालयाने घरत यांना खटल्यातून काढून टाकण्यामागील कारणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. घरत हे एक समर्पित आणि अनुभवी विशेष सरकारी वकील असून अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवण्यात त्यांना यश आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
