नवी दिल्ली- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासक राज संपून या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात 1994 ते 2022 दरम्यान ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसारच या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुकांसाठी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करावी लागणार आहे. या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेऊन जास्त कालावधी लागणार असल्यास निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या परवानगीने निवडणुका घेता येतील. परंतु निवडणुकांना विनाकारण उशीर करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात आधी कोविड महामारी आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे 2020 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यात महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या काळात त्यांचा कारभार प्रशासकांकडे होता. या कारभाराबद्दल अनेक तक्रारी करण्यात येत होत्या. परंतु या प्रकरणी न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका घेता येत नव्हत्या. या प्रकरणी डिसेंबर 2021 मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
या सुनावणीत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रातिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. ते मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. हे अत्यंत गंभीर आहे. सर्व लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. मात्र हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालात देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने देशाचे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांना विचारले की, निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाही? तुम्ही केलेला कायदा चूक आहे की बरोबर, हे आम्ही ठरवू. तुम्ही आधीच ओबीसी वर्ग निश्चित केला आहे. त्या (जुन्या) कायद्यानुसार निवडणुका का घेता येऊ शकत नाही? यावर तुषार मेहता यांनीही सहमती दर्शवत निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत. कारण त्यात ओबीसींच्या 34,000 राखीव जागा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर तुषार मेहता यांनी, जयसिंग यांनी सुचवल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यास काही अडचण नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला.
न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. राज्यघटनेतील 73 व 74 व्या तरतुदी नुसार लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवणे अपेक्षित असून प्रशासकीय राजवट त्याच्या विपरीत आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की औरंगाबाद, नवी मुंबई या पालिकेत 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळापेक्षा प्रशासकीय राजवट आहे. याशिवाय अनेक याचिकांच्या मागणीनुसार लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांना निवडणूक घेण्यावर आक्षेप आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर सर्व पक्षांनी निवडणूक घेण्यास विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. फक्त निवडणुका लवकर होऊन राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून घ्याव्या. कारण राज्य सरकारने आयोगाचे अधिकार काढून घेतले आहेत. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय दिला. 1994 ते 2022 या कालावधीत जे राजकीय आरक्षण ओबीसीला होते. तेच राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन 4 आठवड्यांच्या आत सर्व निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित करून 4 महिन्यांच्या आत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारलाही असेच निर्देश दिले आहे. मर्यादित कालावधी असल्यामुळे राज्य सरकारला कायद्याने बदल करण्याची मुभा राहिलेली नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका जाहीर कराव्या लागणार आहेत.
जिथे त्यांना निवडणुका घेणे शक्य नाही, त्याठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठीची मुदतवाढ करण्यासाठीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर आयोगालाच करता येईल. ज्या ठिकाणी तयारी झाली आहे, त्याठिकाणी आयोगाला तातडीने निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील. त्यांना अडचण असेल तर मुदतवाढ मिळवू शकतात. परंतु मुदतवाढीलाही मर्यादा असेल. सर्व निवडणुका प्रशासकीय यंत्रणेला कितपत घेता येतील याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे आयोग काही निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मागू शकतो. परंतु सगळ्या निवडणुकांना मुदतवाढ मिळणार नाही. या सर्व निवडणुका याचिकेत दाखल मुद्द्यांच्या अधीन राहून घेतल्या जाणार आहेत. याचिकेत प्रभाग रचना जुनी की आताची?, सदस्य संख्या किती? इत्यादी बाबी न्यायालय तपासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आज निकाल झाला असे म्हणता येणार नाही. प्रभाग रचनेचा मुद्दे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असून त्यांना चार आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करायच्या आहेत. त्यामुळे आयोग पूर्वीच्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका जाहीर करू शकतात किंवा राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यांनुसार करू शकतात. हा निर्णय आयोगाला घ्यायचा आहे. उर्वरित वादाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत, असेही पालोदकर यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आनंद आहे. या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आयोगाला आम्ही विनंती करणार आहोत की, त्याने यासंदर्भात तत्काळ सगळी तयारी करावी. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांवर ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे, याचेही आम्ही स्वागत करतो. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, गेल्या आठवडाभरात ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे दोन निर्णय झाले आहे. त्यामुळे आनंद झाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आजचा निर्णय हे ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील ही निवडणुका गेले तीन-चार वर्षांपासून रखडल्या होत्या. यात जवळपास ओबीसीच्या आरक्षणाच्या 34 हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्यामुळे ओबीसी समाजावर फार मोठे संकट निर्माण झाले होते. परंतु आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे संकट दूर झाले आहे.
निवडणुका प्रलंबित असलेल्या
स्थानिक स्वराज्य संस्था
महापालिका 29
नगरपरिषद 228
नगरपंचायत 29
जिल्हा परिषद 26
