चेन्नई – तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण विधेयकांना अखेर मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांच्या रखडपट्टीवरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारत विधेयक मंजुर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत घालून दिली. त्यानंतर नरमलेल्या राज्यपालांनी आज दोन विधेयकांना मंजुरी दिली.या विधेयकांमुळे १२,००० हून अधिक अपंग नागरिकांना शहरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नोंदणीचा अधिकार मिळणार आहे.
राज्यपाल आर.एन रवी यांनी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारने मंजूर केलेल्या १२ पैकी १० विधेयके कोणतेही कारण न देता विधानसभेकडे परत पाठवली होती. तर दोन विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. यातील १० विधेयके १८ नोव्हेंबर रोजी विशेष अधिवेशनात पुन्हा एकदा विधानसभेतून मंजूर करण्यात आली आहेत. ही दुसऱ्यांदा विधानसभेत मंजूर झालेली विधेयके राज्यपालांना अडवता येणार नाहीत,असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे त्यांना मंजुरी देणे राज्यपालांना भाग पडले.
विधेयकांना मंजुरी मिळाल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, विधेयकांना मंजुरी देणे बंधनकारक होते. जर राज्यपालांनी मंजुरी दिली नसती तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असती.
