मुंबई – खलीद का शिवाजी (Khalid Ka Shivaji)या चित्रपटामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची (Chhatrapati Shivaji Maharaj)धर्मनिरपेक्ष अशी प्रतिमा तयार होत असल्याचा आरोप करत काही उजव्या विचाराच्या लोकांनी या चित्रपटाबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधी एक दिवस असताना या चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र (Censor Board)रद्द केले.
या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली. या खटल्याची सुनावणी तातडीने करुन चित्रपट निर्मात्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला (September 22.)होणार आहे.
खलीद का शिवाजी या चित्रपट अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातही गेला होता. कान्स चित्रपट महोत्सवातही (Cannes Film Festival)तो महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पाठवण्याचे ठरले होते. मात्र काही लोकांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर राज्य शासनानेही हा निर्णय मागे घेतला. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होईल व संपूर्ण राज्याच्या भावना दुखावल्या जातील अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. माहिती व प्रसारण मंत्रालयानेही याची त्याच दिवशी दखल घेत संध्याकाळी ७ वाजता या चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द केले.
चित्रपट निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले की, अशा प्रकारे एखाद्या चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित, विनाकारण व बेकायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे चित्रपट निर्मात्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ही गळचेपी आहे. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणी निर्मात्याला दिलासा देण्यास नकार दिला असून केवळ पुढील कारवाईची माहिती त्यांना योग्य वेळेत द्यायला हवी असे म्हटले आहे. चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने विरेंद्र तुळजापूरकर यांनी आपले म्हणणे मांडले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी (hearing scheduled) २२ सप्टेंबरला होणार असल्याने तोपर्यंत तरी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही. हे स्पष्ट झाले आहे.
