Bihar Politics : बिहारबद्दल बोलणं म्हणजे व्यर्थच असं म्हणायला हरकत नाही. अनेक राजकारणी आले त्यांच्या त्यांच्या परीने अनेक गोष्टी केल्या नाही केल्या पण बिहारकडे तर सगळंच होत. बिहारला तगड असं नेतृत्वही उंची असलेले लाभले. तिथे कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा देखील होती आणि नामांकित सनदी अधिकारी होते. सर्वात सुपीक जमीन आणि गंगेसारखी एक अखंड वाहणारी निर्मळ नदी होती. बिहार हे राज्य नैसर्गिक संसाधनांनी देखील समृद्ध होते. एवढच नाही तर पहिला पोलाद कारखाना अविभाजित बिहारमध्येच सुरू झाला. देशातील चार प्रमुख उच्च न्यायालयांपैकी एक (पटण्यातील) उच्च न्यायालय देखील बिहारकडेच होते आणि एक सशक्त न्यायव्यवस्था देखील होती. मग तरीही बिहार अपयशी का ठरले?
तरीदेखील बिहारविषयीची अधिकृत आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे दिसून आले आहे. पण त्याहूनही प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक वाईट असल्याचे निरीक्षक सांगतात. बिहारवर सत्ता गाजवलेल्या प्रत्येक सरकारकडे त्यातील दोषाचा रोष जातो. मागच्या काळात अनेक नेत्यांनी बिहारवर सत्ता गाजवली. पण खरच त्यात बिहारचा विकास होतोय का ते पाहिलंच नाही.
आजच्या घडीला २०२५ मध्ये बिहारची लोकसंख्या अंदाजे १३.४३ कोटी इतकी आहे. यातील सुमारे एक ते तीन कोटी नागरिकांनी राज्याबाहेर स्थलांतरित केले आहे असा अंदाज आहे. बेरोजगारी आणि बिहारमधील सर्वव्यापी दारिद्र्य ही या स्थलांतरामागील मुख्य कारणे आहेत.
बिहारमध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १०.८ टक्के इतका आहे. यातली विसंगती अशी की, शिक्षणाच्या पातळीनुसार बेरोजगारीचा दर उलट अधिक वाढतोय. औद्याोगिक उपक्रमांमध्ये फक्त एक लाख ३५ हजार ४६४ व्यक्ती कार्यरत आहेत, त्यापैकी फक्त ३४,७०० जण कायमस्वरूपी कर्मचारी असलयाचे दिसून येत आहे.
२०२४ च्या नीति आयोगाच्या अहवालानुसार बिहार हे भारतातील गरिबीचा दर सर्वाधिक असलेले राज्य असल्याचे दिसून आले आहे. तेथील ६४ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा देखील कमी आहे आणि केवळ चार टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
बिहारच्या सध्याच्या या आर्थिक परिस्थितीला नितीश कुमार यांचे सरकार जबाबदार असलायची चर्चा आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी नऊ टक्के लोक बिहारमध्ये राहते. पण भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात त्यांचा वाटा फक्त ३.०७ टक्के इतकाच आहे. २०२३-२४ मध्ये बिहारचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ३२ हजार १७४ रुपये एवढे होते. हे प्रमाण एक लाख सहा हजार ७४४ रुपये या राष्ट्रीय सरासरीच्या एकतृतीयांश इतके आहे.याहून जास्त चिंतेची बाब म्हणजे बिहारचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी दराने वाढत आहे आणि त्या दोन्हीमधील दरी अधिकच वाढत चालली आहे.
खरं तर प्रत्यक शहरात कमी आधीक प्रमाणात राजकारण होते. पण भारतात लोकशाही असल्यामुळे जो तो याच्या विरोधात आवाज बनतो. पण काही वेळेला राजकारणाला घेऊन समाजात निराशा देखील पसरली असते. अशीच निराशा कदाचित बिहारमध्ये देखील असावी. सर्वसामान्यच्या मते बिहारकडे प्रचंड क्षमता असून देखील ते गरीब राहिले याचे मूळ कारण म्हणजे तेथील कडवट राजकारण. बिहार सरकार तसेच तेथील यंत्रणा या धर्म आणि जातीच्या तोडक्या विचारात गुंतले.
बिहारमध्ये कोणतेही संभाषण आणि राजकीय चर्चा जात या मुद्द्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. याशिवाय, बहुसंख्य हिंदू समाज ओबीसी, एमबीसी आणि ईबीसी अशा वर्गीकरणांत विभागून अधिकच विखुरला गेला आहे. ईबीसीच्या ११२ जातींपैकी फक्त चार जाती जास्त महत्त्वाच्या आणि त्यामुळे अधिक प्रभावी अश्या मानल्या जातात.
धर्म आणि जात ही भारतीय समाजातील अतिशय सवेंदनशील आणि अस्मितेची गोष्ट असली तरी, त्यांचा अतिरेक बिहारचे आणि तेथील लोकांच्या क्षमतेचे खच्चीकरण करतो. त्यामुळे सामूहिक एकत्रितपणे ,इच्छाशक्ती आणि सहकाराऐवजी, तेथील वातावरणात परस्पर संशय, संघर्ष आणि कटुता यामुळे अधिक वाढते आहे.
बिहारचे राजकारण त्यांची धोरणे जनतेच्या हितार्थ असणे अधिक गरजेचे आहे. जात धर्म या मोठ्या विळख्यातून बाहेर येऊन बिहारच्या नागरिकांनीच बिहारमधील कटू वातावरण बदलण्यासाठी पुढाकार घेणं अत्यंत गरजेच. त्यामुळे यावेळी बिहारची निवडणूक आता बिहार मध्ये काय नवे बदल आणते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा –
