Gautam Adani – देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्र नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या हाती आल्यापासून उद्योगपती गौतम अदानी यांचे प्रस्थ भलतेच वाढले असा आरोप काँग्रेससह (Congress) अन्य विरोधी पक्ष सातत्याने करत असतात. आता अमेरिकेतील आघाडीच्या वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राने हाच दावा केला आहे.केंद्र सरकारच्या दबावापोटी सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (Life Insurance Corporation of India) अदानी समुहातील कंपनीमध्ये ३.९ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करली,असा खळबळजनक दावा वॉशिंग्टन पोस्टने केला आहे.
३० मे २०२५ रोजी अदानी समुहातील अदानी पोर्ट्स (Adani Ports)अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (Special Economic Zone) या कंपनीने पंधरा वर्षांच्या मुदतीचे अपरिवर्तनीय डिबेंचरची (Debentures)विक्री करून ५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणी करणारी योजना जाहीर केली. या गुंतवणूकीवर कंपनी ७.७५ टक्के दराने व्याज देते. या योजनेत संपूर्ण गुंतवणूक एलआयसीने केली. या वर्षीच्या मे महिन्यात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी अत्यंत घाईघाईने एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
एपीसेझच्या बाजार मुल्यामध्ये सातत्याने फेरबदल होत असल्याने या योजनेत एवढी मोठी गुंतवणूक करणे जोखमीचे आहे, हे माहीत असतानाही एलआयसीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या दबावापोटी ही गुंतवणूक केली,असा दावा वॉशिंग्टन (Washington)पोस्टने केला आहे. २०२४ मध्ये अमेरिकेत गौतम अदानी यांच्याविरूध्द एक खटला दाखल झाला. अदानी समुहाने भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी काही राज्यांमध्ये सरकारमधील उच्चपदस्थांना २६ कोटी डॉलरची लाच दिली असा आरोप या खटल्यात गौतम अदानींसह त्यांच्या समुहातील आठ जणांवर ठेवण्यात आला.
या खटल्यामुळे जागतिक बँका आणि बडे वित्त पुरवठादार अदानी समुहाला कर्ज देण्यास तयार नव्हते. दुसरीकडे अदानी समुहावर डॉलरमधील कर्जाचा बोजा वाढल्याने कंपनीला बड्या वित्त पुरवठादाराची नितांत गरज होती. अशा मोक्याच्या वेळी एलआयसीने एपीसेझमध्ये ही ३.९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. एपीसेझमधील गुंतवणूक १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीहून अधिक व्याज देणारी आणि म्हणून फायद्याची गुंतवणूक आहे हे अर्थ मंत्रालयाने एलआयसीच्या गळी उतरवले आणि गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. या गुंतवणुकीवरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी एक्स पोस्टद्वारे टीका केली होती असे वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटले आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टचे हे वृत्त एलआयसीच्या आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वित्त सेवा विभागाच्या (Department of Financial Services) कागदपत्रांच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. डीएफएस हा वित्त मंत्रालयाचा एक महत्वपूर्ण विभाग आहे. बँकिंग, वित्त सेवा आणि विमा क्षेत्र यामध्ये सुसुत्रता राखण्याचे काम करते. अशा महत्वाच्या सरकारी विभागाकडून दबाव आल्याने एलआयसीला एपीसेझमध्ये (APSEZ) गुंतवणूक करणे भाग पडले,असा निष्कर्ष वॉशिंग्टन पोस्टने काढला आहे.
हे देखील वाचा –
विमानात मराठी अमराठी वाद पेटला; मुंबईत जाताय मराठी यायलाच हवी..
२७ ऑक्टोबरला उबाठा मेळावा आदित्य बोगस वोटिंग बॉम्ब फोडणार
रेल्वेत सरकारी नोकरीची संधी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख कोणती?
