Telangana Local Bodies : तेलंगणा उच्च न्यायालयाने (Telangana High Court)स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत) इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण (Backward Classes) ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी हा निर्णय घेतला होता. पण न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने काँग्रेसचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy)यांच्या सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती अपरेष कुमार सिंह आणि न्यायमूर्ती जी एम मोहिउद्दीन (Justice G.M. Mohiuddin) यांच्या पीठाने २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने जारी केलेल्या तीन शासनादेशांना अंतरिम स्थगिती दिली. ओबीसींचे आरक्षण (OBC reservation)४२ टक्क्यांवर गेल्याने एकूण आरक्षण मर्यादा ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचत होती. उच्च न्यायालयाच्या मते, आरक्षणातील ही वाढ सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘तिहेरी चाचणी’चे (ट्रिपल टेस्ट) पालन राज्य सरकारने केलेले नाही. ‘ट्रिपल टेस्ट’नुसार, राज्य सरकारला मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमावा लागतो. आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे लागते आणि हे आरक्षण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे लागते.
दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने नुकत्याच अधिसूचित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मात्र नायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. ९ ऑक्टोबरपासून ५ टप्प्यांत ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक आयोगाला स्थगित केलेल्या जागा ‘खुला प्रवर्ग’ म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला होणार आहे.
तत्पूर्वी, ओबीसी आरक्षणवाढीच्या शासनादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आधी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.
हे देखील वाचा –
विष्णू मनोहरांचा ५ हजार अंड्यांच्या भुर्जीचा विक्रम
मुंबईत परप्रांतीयांची संख्या वाढली ; छट पूजेसाठी मुंबईत विशेष सुविधा
