VVPAT : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local body elections)निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नसल्याचा खुलासा राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission)केल्यानंतर आता राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरूस्ती करून व नियमात बदल करून व्हीव्हीपॅट वापरणे बंधनकारक करणार का, याकडे राज्यातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (Electronic Voting Machines) वापर करण्याची तरतूद सन 2005 मध्ये संबंधित विविध अधिनियम/ नियमांमध्ये करण्यात आली.मात्र व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरतूद नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र सध्या तरी उपलब्धच नाही, अशा शब्दात याबाबतच्या तांत्रिक अक्षमतेबाबतही आयोगाने माहिती दिली. ही तांत्रिक क्षमता विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी” (Technical Evaluation Committee) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही.
त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी ३ ते ४ मते देण्याचा अधिकार असतो. ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील तांत्रिक तपशील विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी अभ्यास करीत आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भविष्यामध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
हे देखील वाचा –
भिवंडीत विकृतपणाचा कळस! वृद्ध महिलेची दगडाने ठेचून हत्या.
मित्राची नाइस डीपी कॉम्प्लिमेंट पतीचा संताप ! डॉ.पत्नीवर हल्ला
रोहित पवारांवर डोनाल्ड ट्रम्पच्या बनावट आधारकार्ड प्रकरणी गुन्हा
