मुंबई – पुण्यातील सार्वजनिक सिंचन प्रकल्पासाठी गावकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्याच्या बदल्यात संपूर्ण कुटुंबाऐवजी एका सदस्याला पर्यायी जमीन वाटप केल्याप्रकरणी तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला.संपूर्ण भूखंड कुटुंबातील कुणा एका सदस्याला देता येणार नाही, तर त्या भूखंडावर कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्या.संदीप मारणे यांनी यासंदर्भात महसूल मंत्र्यांनी दिलेला आदेश फेटाळून लावला.
पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महसूल विभागाने जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हनुमंत नेहरकर,आनंद नेहरकर आणि बाबुराव नेहरकर या शेतकऱ्यांची काही जमीन घेतली. शासनाने जमिनीच्या बदल्यात दुसरा भूखंड शेतकऱ्यांना दिला. पुण्याचे अतिरिक्त आयुक्त तसेच २०१५ साली पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या भूखंडावर सर्वांची नावे टाकण्याचे निर्देश दिले.मात्र कुटुंबातील एका सदस्याने सर्व जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली.तसा आदेश तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. त्याचबरोबर प्रकल्पबाधित कुटुंबातील सर्वांच्या नावे भूखंड करण्याचा पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णयदेखील त्यावेळी रद्द करण्यात आला. भूखंडावरून नावे वगळल्याने हनुमंत नेहारकर व अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ॲड.
उदय निघोट यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.त्यावर न्या.संदीप मारणे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा आदेश रद्द केला.