नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला विधी आयोगाने अनुकूलता दर्शविली असून, आयोग यासंबंधीची शिफारस आगामी सन 2029 मध्ये केंद्र सरकारकडे करू शकेल. त्यामुळे सन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांसोबत देशात एकत्रित निवडणुका घेता येतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. देशात लोकसभा आणि राज्या-राज्यांच्या विधानसभांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबतचे हे धोरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या धोरणासाठी विशेष आग्रही आहेत. हे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्याबाबत सर्व शक्यतांची चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली विधि आयोग स्थापन केला आहे. विधि आयोगाने या धोरणाला अनुकूलता दर्शविली असून, घटनेत दुरुस्ती करून किंवा घटनेत नवे परिशिष्ट समाविष्ट करून हे धोरण लागू करावे, अशी शिफारस सरकारला करू शकेल, असे सुत्रांनी सांगितले.
देशात एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी सर्व राज्यांमधील विधानसभांचे कार्यकाळ जुळवून घ्यावे लागणार आहेत. हे काम पुढील पाच वर्षांत तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सन 2029 साली एकोणिसाव्या लोकसभा निवडणुकीसोबत देशात एकत्रित निवडणुका घेतल्या जातील. राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असलेल्या स्वतंत्र परिशिष्टामध्ये एकत्रित निवडणुका, एकत्रित निवडणुकांची व्यवहार्यता आणि सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी हे ठळक मुद्दे असणार आहेत. या नव्या परिशिष्टामुळे राज्य विधानसभांच्या पाच वर्षांच्या काळाबाबतच्या नियमात बदल होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात काही राज्यांतील विधानसभांचा कार्यकाळ तीन ते सहा महिने आधीच संपुष्टात आणला जाणार आहे.
त्याचबरोबर एखाद्या राज्यात अविश्वास ठराव किंवा अन्य कारणांमुळे सरकार मुदतीपूर्वी कोसळले तर त्या परिस्थितीत युनिटी गव्हर्मेंट ही नवीन व्यवस्था सुचविण्यात येणार आहे. या युनिटी गव्हर्मेंटमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात येणार आहे. जर युनिटी गव्हर्मेंटचा पर्यायही टिकला नाही तर त्या परिस्थितीत नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील. मात्र त्या विधानसभेच्या उर्वरित काळापुरत्याच मर्यादित असतील. म्हणजे जर विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास तीन वर्षे बाकी असतील तर तीन वर्षांसाठीच निवडणुका घेतल्या जातील.