नागपूर- राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचे अजून पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे नुकसान भरपाईही होऊ शकलेली नाही. त्यातच मिचाँग चक्रीवादळामुळे नागपूर-विदर्भावर पुन्हा पावसाचे संकट आहे. ड्रग प्रकरण, कर्जमाफी, मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद, कायदा व सुव्यवस्था अशा प्रश्नावरून विरोधक सत्ताधार्यांना घेरण्याची शक्यता आहे. पण मराठा आरक्षणावर चर्चा घडवून आणि शेतक-यांना एखादे पॅकेज जाहीर करून सत्ताधारी अधिवेशनात वेळ मारून नेण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातल्या शेतक-यांवर अस्मानी संकट कोसळले आहे. एकीकडे राज्याच्या काही भागावर दुष्काळाचे सावट आहे तर दुस-या बाजूला अवकाळी आणि गारपीटीने शेतक-यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे अद्याप पंचनामे झालेले नाहीत. शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन शेतक-यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सत्ताधारी दुस-या राज्यातील निवडणुकांच्या प्रचारात गुंतले होते. या पार्श्वभूमीवर ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशानाला प्रारंभ होत आहे.
या अधिवेशनात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून मार्चपर्यंत आर्थिक संकटावर मात करण्याच्या विचार सरकार करत आहे. भाजपला तीन राज्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला असला तरी या अधिवेशनात भाजप व सत्ताधारी पक्ष ‘बँकफूट’वर असेल असे चित्र आहे. कारण बीडमधील हिंसाचार, ललित पाटील ड्रग रॅकेट, कायदा व सुव्यवस्था, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी-मराठा वाद, धनगर आरक्षण या मुद्यांवरून सरकार अडचणीत आले आहे.
