पंढरपूर- कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाची पूजा करण्याचा मान राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना असतो. मात्र दोन उपमुख्यमंत्री असल्याने पूजा कोण करणार असे मंदिर प्रशासनाने सरकारला पत्र लिहून विचारले. परंतु त्यावर उत्तर येण्यापूर्वीच या चर्चेला आज मंदिर समितीने पूर्णविरामच दिला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापैकी एकाही उपमुख्यमंत्र्यांना पूजेला न बोलावण्याचा निर्णय मंदिर समितीने आजच्या बैठकीत घेतला. त्यामुळे कार्तिकी एकादशीला प्रथमच सरकारकडून होणारी मानाची पूजा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार नाही.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत पूजेचा मान कोणाला मिळणार हे मात्र समितीने स्पष्ट केलेले नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही मंत्र्यांना पूजेला बोलावू नये, असा इशारा मराठा समाजाने दिला होता. त्यामुळे मंदिर समितीने हा निर्णय घेतला, असे म्हटले जाते. मात्र दोनपैकी कोणते उपमुख्यमंत्री येणार याबाबत अजून निर्णय घेतला नसल्याने कोणालाच बोलवायचे नाही, असा निर्णय घेतल्याचे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाशी मराठा आंदोलनाचा संबंध नाही, असेही सांगितले जाते.
विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची कार्तिकी एकादशीच्या नियोजनासंदर्भात आज बैठक झाली. या बैठकीवेळी रामभाऊ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली सकल मराठा समाज संघटनेचे प्रतिनिधी आले आणि त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मंत्र्यांना येऊ देणार नाही ही भूमिका असताना आज बैठक का घेत आहात असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला. त्यामुळे मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी बैठक संपवून माहिती दिली की मराठा समाजाचा प्रक्षोभ पाहता मंदिर समिती कार्तिकी पूजेसाठी कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देणार नाही. मराठा समाजाच्या भावना शासनाला कळवण्यात येणार आहेत.
23 नोव्हेंबर रोजी कार्तिकी एकादशीला पंढरपूरला विठ्ठलाची शासकीय पूजा कोणते उपमुख्यमंत्री करणार याची गेले काही दिवस सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली होती. यंदा दोन उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला होता. एका उपमुख्यमंत्र्यांना पुजेचा मान दिल्यास दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांची नाराजी समितीला ओढवून घ्यावी लागणार होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंदिर समितीने राज्य सरकारच्याच कोर्टात चेंडू टाकला होता. समितीने थेट राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले होते, पण त्याला राज्य सरकारने उत्तर दिले नव्हते. दरम्यानच्या काळात, मराठा आरक्षण आंदोलनाची तीव्रता वाढली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण आंदोलनादरम्यान मंत्री, आमदारांना राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये गावबंदी करण्यात आली होती. पंढरपूर येथील सकल मराठा समाजाने आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही मंत्री, आमदार, खासदारांना महापूजेसाठी बोलावू नये, अन्यथा नेत्यांच्या तोंडाला काळे फासू, असा इशारा मंदिर समितीला दिला होता. त्यामुळे मंदिर समितीपुढील अडचणी वाढल्या होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंदिर समितीने आज बैठक घेतली. त्यात कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना पुजेला न बोलावण्याचा निर्णय झाला. कार्तिकी एकादशीची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मानाचा वारकरी दाम्पत्याच्या हस्ते करण्याची प्रथा आहे. गेल्या कार्तिकी यात्रेची पूजा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाली होती. मात्र 2018 साली रामभाऊ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गावबंदी करण्यात आली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा आषाढी एकादशीला पूजा केली नव्हती.