मुंबई- राज्यात 1974 साली म्हणजे 50 वर्षांपूर्वी मद्यविक्रीसाठी परवाने देण्यावर बंदी घातली होती. दारू पिऊन संसार उद्ध्वस्त होतात म्हणून हा निर्णय घेतला होता आणि याच हेतूने तो 50 वर्षे कायम राखला होता. मात्र आता ही बंदी उठवत शासनाने नव्याने 328 मद्यविक्री परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना एका बाजूने मदत करायची, तो आर्थिक बोजा सांभाळता येत नाही यासाठी मग मद्य दुकाने उघडण्यास परवानगी देऊन त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करायचे हा प्रकार एकीकडे होईल तर दुसरीकडे हे परवाने देण्याच्या समितीवर अजित पवार असल्याने त्यांचा मुलगा जय पवार यांच्या मद्य कारखान्याला परवाने देऊन सुगीचे दिवस येणार अशी टीका होत आहे.
नवे मद्य परवाने देणाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा पुत्र जय पवार यांचा या व्यवसायाशी थेट संबंध आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून व्यावसायिक हितसंबंध जपले जात असल्याच्या आरोपांना आता खतपाणी मिळू लागले आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, सध्या 1713 मद्यविक्री दुकाने अस्तित्वात आहेत. 1974 नंतर मद्यविक्री परवाने देणे बंद झाले होते. परंतु नव्याने 328 परवाने जारी करून शासनाने या धोरणाला मोकळीक दिली आहे. यासाठी सरकारकडे कंपन्यांना एक कोटी रुपयांची विनापरतावा रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यातून शासनाला दरवर्षी 35 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील 8 उत्पादन शुल्क विभागांमध्ये प्रत्येकी 1 विदेशी मद्यनिर्मिती परवाना देण्यात येणार आहे. सध्या 41 विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत. विशेषतः अजित पवार पालक मंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्यात अशा कंपन्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अनेक साखर कारखान्यांमध्येही मळीपासून अल्कोहोल निर्मिती केली जाते. मद्यविक्री परवाने पूर्वी खासगी विक्रेत्यांकडून 10 कोटी रुपयांपर्यंत विकले जात होते. मात्र आता शासन फक्त 1 कोटी रुपये शुल्क घेऊन नवीन परवाने देणार आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांसाठी हा निर्णय लॉटरीसारखा लाभदायक ठरतो आहे.
या धोरणामुळे जय पवार यांच्या कंपनीला फायदा होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, विरोधक काही झाले की लगेच आरोप करू लागतात. पुरावा द्या, तपासून घेऊ. चुकीचे काही असेल तर कारवाई करू. आपण एक नियम केला आहे की, परवाने द्यायचे असतील तर ते विधानमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय देऊ नका. दुसऱ्या राज्यांमध्ये परवान्यांची संख्या वाढते आहे, पण आपण नियमांच्या चौकटीत राहूनच सगळे करत आहोत. आपली पद्धत वेगळी आहे. एखाद्या दुकानाचे स्थलांतर करायचे असेल, तरीसुद्धा आपण नियमांनुसारच परवानगी देतो. आणि विशेष म्हणजे, जर महिलांकडून एखाद्या दुकानाविरोधात तक्रार किंवा मागणी आली, तर आपण तो दुकान परवाना रद्द करण्याचा निर्णय देखील घेतो. अजित पवार पुढे बचाव करताना असेही म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात दरवर्षी 3 टक्के अधिक मद्यविक्री परवाने दिले जातात. उत्तर प्रदेश व बिहार ही राज्ये बकाल समजली जातात. या राज्यातून कामगारांचे लोंढे महाराष्ट्रात येतात म्हणून या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सतत टीका होते. आता अजित पवार यांनी त्याच राज्याचे उदाहरण दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मध्य प्रदेशातही एकेकाळी भाजपाच्या वसुधंरा राजे सरकारने महसूल वाढीसाठी मद्यपरवाने देण्याचा विक्रम केला होता. त्याचा समाजावर विपरित परिणाम झाला. भाजपावर टीका झाली. अखेर वसुंधरा राजे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांवर जोरदार टीका केली आहे. दमानिया म्हणाल्या की, राज्यात 328 नवीन मद्यविक्री परवाने दिले जात आहेत. यामध्ये अनेक मंत्री व त्यांच्या नातेवाईकांचे अप्रत्यक्ष हितसंबंध आहेत. मला खात्री आहे की, या यादीतील बहुतांश परवाने मंत्री, आमदार अथवा त्यांच्या सगे-सोयऱ्यांच्या संबंधित व्यक्तींना मिळालेले असतील. केपविट्स नावाच्या मद्यनिर्मिती करणाऱ्या या कंपनीचे संचालक अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार आहेत. या कंपनीची अधिकृत भांडवल रक्कम 20 कोटी रुपये आहे आणि ही कंपनी 105 केएल देशी दारू म्हणजेच इंडियन मेड फॉरेन लिकर तयार करते. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट फायदा जय पवार यांना होणार आहे. हा केवळ हितसंबंधांचा प्रश्न नाही, तर माझ्या मते ही ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफीट’ची स्पष्ट केस आहे. त्यामुळे अजित पवार यांची आमदारकी व मंत्रिपदही जाऊ शकते. अजित पवार अनेक साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. जय पवार केपविट्स कंपनीत संचालक आहेत. याआधी मी राज ग्रुपचा देखील खुलासा केला होता. हे लोक देशसेवा करायला आलेले नाहीत, हे सगळे बिझनेसमन आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांना मद्यविक्री परवाना समितीत स्थान देऊ नये. उबाठा खासदार संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रभर सुंदर देशा नव्हे, तर बेवड्यांचा देशा बनवण्याचा प्रकार सुरू आहे. ज्या पद्धतीने मद्यविक्रीच्या परवान्यांचे वाटप केले आहे, ते धक्कादायक आहे. त्या संदीपान भुमरेच्या घरात किती मद्याचे परवाने गेलेत, ते आधी तपासा. फक्त चौकशीच्या बाता नका मारू, थेट चौकशी करा. प्रत्येक सत्ताधारी मंत्री आणि आमदाराच्या घरात किती मद्याचे परवाने गेले आहेत, याची यादी लवकरच समोर येईल. 24 तासांत ग्रामीण भागांपासून थेट आमदारांच्या घरांपर्यंत हे परवाने पोहोचले आहेत. ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, हा निर्णय पूर्णपणे अनाकलनीय असून, महिलांच्या संसारावर घाला घालणारा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ग्रोसरी दुकानांमध्ये वाईन विक्रीसंदर्भात केवळ चर्चा झाली होती, तरीसुद्धा महायुतीचे आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी गदारोळ घातला होता. मात्र आज हेच सरकार वाईन विक्रीस खुली परवानगी देत आहे. एकीकडे हे सरकार महिलांना लाडक्या बहिणी म्हणतात, पण त्याच महिलांचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या निर्णयांमागे हेच सरकार कारणीभूत ठरत आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. जर अजित पवार यांनाच या परवानगी देणाऱ्या समितीचा अध्यक्ष केले असेल, तर हा थेट हितसंबंधांचा आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाचा प्रकार आहे. हा निर्णय केवळ राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी आहे की काही निवडक नेत्यांचा फायदा करून देण्यासाठी हा प्रश्नही जनतेने विचारायला हवा. शरद पवार गटाचे प्रवक्ते प्रशांत जगताप यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला. मागील काळात काही लोकप्रिय घोषणा आणि योजना राबवण्यात आल्या. ज्यामुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली. आता त्यात पैसे भरण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो. जर आमच्यापैकी कोणीही असे परवाने घेतले असतील तर ते जाहीर करावेत. मागील 27 वर्षांत आम्ही मंत्रालयाची पायरी चढलेली नाही आणि अशा परवान्यांसाठी पुढे जाण्याची आम्हाला अजिबात इच्छा नाही. अजित पवार गटाचे प्रवक्ते सुरेश चव्हाण यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर पलटवार केला. ते म्हणाले की, हा कायदा व्यक्तिगत फायद्यासाठी नाही, तर महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणलेला आहे. याबाबत मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला आहे. जय पवार यांचा काही व्यवसाय असू शकतो, पण त्यांना थेट लाभ होतोय, असे म्हणणे चुकीचे आहे. केवळ एका व्यक्तीला टार्गेट करून कायदा आणला जात नाही. विरोधकांकडे आता काही मुद्दे राहिले नाहीत, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्यासाठी अशा वावड्या पसरवल्या जात आहेत. हा कायदा सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आहे.
