Ajit pawar : पुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदीत केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी सुरुवातीपासून उलटसुलट वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar )यांनी उलटी बोंब ठोकत या गैरव्यवहाराचे खापर आज मुद्रांक व नोंदणी शुल्क अधिकार्यांवरच फोडले. नागपुरात पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले की, जमीन व्यवहाराची नोंदणी होत असताना अधिकार्यांनी कागदपत्रे नीट तपासली पाहिजे होती. चुकीचे आढळले तर वेळीच नकार दिला पाहिजे होता. म्हणजे हा घोटाळा झालाच नसता. पार्थ पवारच्या बचावासाठी त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर पुन्हा एकदा टीका होत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. 1,800 कोटी रुपये किमतीची सरकारची ही जमीन बेकायदेशीररित्या केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आली होती. या व्यवहारात केवळ 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले होते. या प्रकरणात कुलमुखत्यार पत्र धारक शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अमेडिया कंपनीत 99 टक्के भागीदार असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने अजित पवार आणि सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी या प्रकरणावर आज अधिकार्यांनाच जबाबदार धरले.
या प्रकरणात अजित पवार यांनी सुरुवातीला आपल्याला काहीही माहीत नाही,अशी भूमिका घेतली होती. एवढा मोठा आर्थिक व्यवहार करताना पार्थ पवार यांनी आपल्या वडिलांना काही सांगितले नसेल यावर कोणीही विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. त्यामुळे अजित पवार यांच्या आजच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर पुन्हा टीका सुरू झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या या वक्तव्याची खिल्लीच उडवली. त्या म्हणाल्या की, लहान मुले शाळेत असताना, म्हणजेच कुकुले बाळ असताना, त्यांच्या भांडणात शिक्षकांनी लक्ष द्यायला हवे होते, असे आपण म्हणू शकतो. पण पार्थ पवार काही कुकुले बाळ नाहीत. या प्रकरणात जे काही झाले आहे, ती साधी चूक नाही तर सरळसरळ फसवणूक आहे. एकदा नव्हे, तर अनेकदा कागदपत्रांमध्ये बदल करण्यात आले, पूरक मर्यादित दायित्व भागीदारी(सप्लीमेंट एलएलपी) तयार करण्यात आली, ठराव मंजूर करण्यात आले, खोटे इरादापत्र मिळवण्यात आले,
त्यानंतर अॅडज्युडिकेशन करण्यात आले. विक्री व्यवहार करण्यात आला. इतक्या टप्प्यांतून हा व्यवहार पूर्ण होत असेल, तर ती चूक नसून सुनियोजितफसवणूक ठरते.अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट शब्दांत पुढे सांगितले की, जर एखाद्या अधिकार्याला तुमच्या मुलाची चूक दिसत नसेल, तर त्याची दृष्ट काढा आणि त्याला घरात बसवा. या प्रकरणात केवळ अधिकार्यांची चूक नाही. जे घडले आहे ते स्पष्ट दिसणारे आणि दस्तऐवजांमधून सिद्ध होणारे आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासनालाच दोष देणे चुकीचे आहे. सत्तेच्या जोरावर अशा प्रकरणांवर पडदा टाकता येणार नाही.
नवे विधेयक कुणासाठी?
विधानसभेत मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाशी संबंधित एक विधेयक पारित करण्यात आले. या विधेयकात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाबद्दल काही तक्रार असल्यास थेट न्यायालयाकडे न जाता आधी संबंधित मंत्र्याकडे सुनावणी होईल. या विधेयकाच्या अनुषंगाने अजित पवार यांना मुंढवा गैरव्यवहारातून पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठी हे विधेयक आणले का, असा सवाल विचारला जात आहे.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
कोकणात १५ वर्षांत एकही धरण नाही! नीलेश राणेंचा आरोप
दिल्लीत प्रदूषणाने पातळी ओलांडली; दहापेक्षा अधिक शहरात गंभीर हवेची नोंद
