AYUSH–Allopathy – आयुर्वेद (Ayurveda), युनानी (Unani), होमिओपॅथी (Homeopathy)यांसारख्या पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालीतील डॉक्टरांना ॲलोपॅथी (Allopathy) (आधुनिक वैद्यकशास्त्र) डॉक्टरांप्रमाणेच सेवाशर्ती, निवृत्ती वय आणि वेतनमान लागू होऊ शकते का? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजस्थान सरकारने (Rajasthan government) २०१६ मध्ये ॲलोपॅथी डॉक्टरांचे निवृत्ती (Retirement)वय ६० वरून ६२ वर्षे केल्यानंतर आयुष डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात (High Court)दाद मागितली. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice B. R. Gavai)आणि न्या. के. विनीद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran)यांच्या खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला. यापूर्वी १३ मे रोजी या संदर्भातील ३१ याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायाल्याने निकाल राखून ठेवला होता. यावेळी राज्य सरकारने युक्तिवाद केला की, ॲलोपॅथी डॉक्टरांची अनुभवी मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठीच त्यांचे निवृत्ती वय वाढवले आहे .
यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ॲलोपॅथी आणि आयुष डॉक्टरांना (AYUSH doctors)सेवा लाभांच्या दृष्टीने समान मानावे का? यावर याआधी विविध खंडपीठांनी परस्परविरोधी निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे या मुद्यावर एकमताने अधिकृत निर्णय आवश्यक आहे. हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे वर्ग करावे. त्यांचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत राज्य सरकार आयुष डॉक्टरांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत ठेवू शकतात.
मात्र त्यांना नियमित वेतन व भत्ते दिले जाणार नाहीत.जर निर्णय आयुष डॉक्टरांच्या बाजूने लागला तर वाढीव सेवाकालासाठी संपूर्ण वेतन आणि भत्त्यांचा लाभ त्यांना दिला जाईल. त्याचबरोबर सेवेत नसलेल्या डॉक्टरांनाही थकबाकीचा लाभ मिळेल.यानुसार सध्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना अर्धवेतन द्यावे आणि अंतिम निकालानंतर ते वेतन किंवा पेन्शनमध्ये समायोजित करावे.
हे देखील वाचा –
राष्ट्रवादीतून ऑफर होती पण पक्षनिष्ठा ठेवली आणि भले झाले ! मोहोळांच्या विधानाने चर्चा