Election Commission New Decision 2026 : गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात सुरू असलेल्या २९ महापालिकांच्या निवडणुकांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शहरोशहरी प्रचाराच्या फेऱ्या, जाहीर सभा, रॅली, प्रचारफलक आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे निवडणूक रणधुमाळी शिगेला पोहोचल्याचे चित्र दिसून आले. प्रत्येक पक्षाने आपली ताकद दाखवण्यासाठी शेवटपर्यंत जोर लावला असून, मतदारांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करण्यात आला.
निवडणूक आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या काही तास आधी प्रचार पूर्णपणे थांबवणे बंधनकारक असते. त्यानुसार आज महापालिका निवडणुकांचा अधिकृत प्रचार संपुष्टात येणार आहे. प्रचारसभा, रॅली, जाहीर भाषणे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या राजकीय हालचालींवर पूर्णविराम लागणार असून, उमेदवार आणि पक्षयंत्रणेला शांततेचा कालावधी पाळावा लागणार आहे. या कालावधीत मतदारांनी कोणत्याही दबावाविना मतदानाचा निर्णय घ्यावा, हा यामागचा उद्देश आहे.
मात्र प्रचार संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नव्या चर्चांना तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयोगाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यावर, तसेच मतदान प्रक्रियेवर होऊ शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रचाराची अधिकृत मुदत संपल्यानंतर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या हालचालींवर मर्यादा घालण्यात येणार असून, निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, १३ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना प्रचार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या वेळेपर्यंत जाहीर सभा, प्रचार फेऱ्या आणि अन्य प्रचार उपक्रम राबवता येणार आहेत. मात्र, ठरलेल्या वेळेनंतर प्रचाराच्या सर्व प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनी आणि पक्षांनी नियमांचे उल्लंघन टाळावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रचाराची वेळ संपल्यानंतरही काही मर्यादित स्वरूपातील प्रचारास परवानगी देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. १३ जानेवारीपासून थेट मतदानाच्या दिवसापर्यंत, म्हणजेच १५ जानेवारीपर्यंत, उमेदवारांना आणि अपक्ष उमेदवारांना घरोघरी जाऊन मतदारांशी संवाद साधण्याची मुभा असणार आहे. मात्र, हा प्रचार पूर्णतः शांत, वैयक्तिक आणि कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ निर्माण न करणारा असावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तथापि, या कालावधीत राजकीय पक्षांना किंवा उमेदवारांना पत्रके, पाम्पलेट्स किंवा कोणतेही प्रचार साहित्य वाटण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मुद्रित साहित्यावर पूर्ण बंदी राहणार असून, आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रचाराबाबतचे सर्व नियम, मर्यादा आणि परवानग्या सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आल्या. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडावी, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत असून, नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रचाराच्या कालावधी नंतर उमेदवारांना घरोघरी जाऊन मतदानाच्या दिवसापर्यंत प्रचार करण्याची परवानगी दिल्याचा निर्णय राज्यातील राजकीय वर्तुळात वादग्रस्त ठरत आहे. या निर्णयामुळे काही पक्षांना मतदारांपर्यंत थेट संपर्क साधण्यास अनुकूल परिस्थिती मिळेल, तर काही विरोधकांना या नियमाचे उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा आहे.
विरोधक पक्ष, विशेषतः काँग्रेसचे नेते आणि इतर काही राजकीय संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, याआधी अशा प्रकारे निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना प्रचार करण्यास स्वतंत्र मुभा दिलेली नव्हती आणि आता अचानक असा निर्णय का घेतला जात आहे, हे स्पष्ट करावे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि मतदारांवर अप्रत्यक्ष दबाव येऊ शकतो.
तरीही, राज्य निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय कायम ठेवला आहे. आयोगाचे मत आहे की, प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची संधी देणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, तसेच मतदानाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत निवडणूक शांततेत पार पडावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.
या पार्श्वभूमीवर, प्रचाराचा शेवट आणि मतदानाच्या दिवसापर्यंत उमेदवारांच्या हालचालीवर प्रशासनाचे लक्ष ठेवले जाईल, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याची तयारी राखण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही शांतता आणि पारदर्शकतेसाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मतदानापूर्वीच ६० हून अधिक प्रभागांमध्ये महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या परिस्थितीमुळे काही राजकीय पक्षांकडून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रभागांमध्ये बिनविरोध निवडणुकांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे की, ज्याठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, तिथल्या निवडणुकांचा निर्णय सुनावणीपर्यंत थांबवावा, तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहावी.
राज्य हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका १४ जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे निवेदन ऐकले जाईल, तसेच पक्ष आणि निवडणूक आयोगाकडून याबाबतची भूमिका हवालदारीसमोर मांडली जाईल. न्यायालयाने यावर कोणताही तात्काळ निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या याचिकेच्या सुनावणीचा निकाल केवळ त्या प्रभागांसाठीच नाही, तर संपूर्ण महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय परिणाम कसे होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
