Goa Handicraft Scheme : भारताच्या मातीतील समृद्ध वारसा असलेल्या हस्तकला, काथ्या काम आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी गोवा सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. गोवा राज्यातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील कारागिरांच्या कौशल्याला जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी हस्तकला खात्याने ‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजना’ अधिकृतपणे अधिसूचित केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कलेला विज्ञानाची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणारा एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
उत्पादनाची गुणवत्ता आणि दर्जा उंचावणार-
गोवा राज्यातील हस्तकला आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांना अनेकदा जुन्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण जाते. हीच अडचण ओळखून उत्पादनाचा वेग वाढवणे आणि त्यांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यंत्रांच्या अभावामुळे ज्या कारागिरांचे हात थांबले होते, त्यांना आता आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे उत्पादकता वाढून कारागिरांच्या उत्पन्नातही भरघोस वाढ अपेक्षित आहे.
अनुदानाचे स्वरूप: वैयक्तिक आणि संस्थात्मक स्तरावर लाभ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सरकारने मदतीचे दोन स्तर निश्चित केले आहेत.
स्वतःच्या हिंमतीवर व्यवसाय करणाऱ्या निष्णात कारागिरांना नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे घसघशीत अनुदान दिले जाणार आहे. संस्था आणि बचत गट- सामाजिक स्तरावर काम करणाऱ्या निमसरकारी संस्था (NGOs), नोंदणीकृत संस्था आणि महिलांच्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र असलेल्या स्वयं-सहाय्यता गटांना ७ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान प्रदान करण्यात येणार आहे.
वस्त्रोद्योग आणि काथ्या कामाला नवी उभारी-
कोकणातील काथ्या उद्योग असो वा पैठण-येवल्याचा वस्त्रोद्योग, या सर्वच क्षेत्रांतील व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. आधुनिकीकरणामुळे श्रम कमी होऊन कलेमध्ये अचूकता येणार आहे. मुख्यमंत्री हस्तकला खात्याच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुटुंबांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होणार असून, ‘व्होकल फॉर लोकल’ या मंत्राला खऱ्या अर्थाने बळ मिळणार आहे.
भारताच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या पारंपारिक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेली ‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजना’ आता एका व्यापक स्वरूपात समोर आली आहे. ही योजना केवळ तात्पुरती मदत नसून, पुढील पाच वर्षांसाठी आखलेला एक दूरगामी विकास आराखडा आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या अंमलबजावणीची गती आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी दर तीन वर्षांनी या संपूर्ण मोहिमेचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे, जेणेकरून कारागिरांच्या प्रगतीमधील अडथळे दूर करून योजनेत आवश्यक सुधारणा करता येतील.
चौदा प्रमुख कलांना आधुनिकतेचे कवच हस्तकला खात्याने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, या योजनेच्या छत्राखाली १४ विविध प्रकारच्या कारागिरांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या कलाप्रकारांनी पिढ्यानपिढ्या आपल्या राज्याची ओळख जपली, त्या प्रत्येक कलेला आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. यामध्ये समाविष्ट असलेले प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:
वस्त्र आणि सौंदर्य- शिंपी काम (Tailoring), हातमाग (Handloom), आणि आकर्षक ‘डाय प्रिंटिंग’ करणाऱ्या कलावंतांना या योजनेतून मोठी उभारी मिळेल. तसेच, बदलत्या फॅशननुसार ‘फॅशन ज्वेलरी’ घडवणाऱ्या कारागिरांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे.
निसर्गदत्त कौशल्ये- कोकण आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या काथ्या (Coir) आणि ज्यूट (Jute) उद्योगासह बांबू, केन (वेताचे काम) आणि सुतार कामाला या योजनेमुळे आधुनिक यंत्रसामग्रीची जोड मिळेल.
माती आणि धातूची किमया- कुंभार काम करणारे कलाकार, धातूकाम (Metal work) करणारे कारागीर आणि कागदापासून (Paper craft) कलाकृती साकारणाऱ्या हातांना आता सरकारी अनुदानाचे बळ लाभणार आहे.
नव्या युगाची मागणी- आधुनिक बाजारपेठेत मोठी मागणी असलेल्या ‘सॉफ्ट टॉईज’ (मऊ खेळणी) निर्मिती आणि मेणकामातील (Wax work) कल्पकतेलाही सरकारने या यादीत समाविष्ट करून कारागिरांसाठी रोजगाराची नवी दालने उघडली आहेत.
परंपरा आणि तंत्रज्ञानाचा सुवर्णसंगम-
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आमच्या ग्रामीण भागातील कारागिराने केवळ हाताच्या जोरावर कष्ट उपसू नयेत, तर त्याने आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने उत्पादनाचा दर्जा आणि वेग वाढवावा. ज्या १४ मान्यताप्राप्त कलांचा यात समावेश आहे, त्या केवळ वस्तू नसून महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आहेत. या वारशाला विज्ञानाची जोड देऊन जागतिक बाजारपेठेत भारताची मोहोर उमटवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
गोव्याच्या समृद्ध कलासंस्कृतीला आधुनिकतेचे वरदान देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजने’चा लाभ घेण्यासाठी सरकारने आता पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले आहेत. ही योजना केवळ गरजूंपर्यंतच नव्हे, तर ज्यांनी या भूमीची सेवा केली आहे आणि ज्यांच्याकडे कलेचे अधिकृत प्रमाणपत्र आहे, अशाच निष्ठावान कारागिरांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अर्ज करताना उमेदवारांना काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असणार आहे.
भूमापुत्रांना प्राधान्य: १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला अनिवार्य-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा गोव्याचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे. गोव्याच्या मातीशी असलेले त्याचे नाते सिद्ध करण्यासाठी, अर्जदाराकडे किमान १५ वर्षांचा वास्तव्याचा (Residence Certificate) अधिकृत दाखला असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्थानिक कारागिरांना संरक्षण देऊन त्यांच्या कलेला राजाश्रय मिळवून देणे, हा या अटीमागील मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, अर्जदार हा अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत असावा, यासाठी त्याच्याकडे ‘कारागीर कार्ड’ (Artisan Card) असणे ही पूर्वअट आहे.
कलेच्या क्षेत्रात अनुभवाला महत्त्व असले तरी, आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यासाठी सरकारने वयोमर्यादेची एक निश्चित चौकट आखली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कारागिराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे. तारुण्यातील जिद्द आणि अनुभवाची परिपक्वता या दोन्ही गोष्टींचा संगम या वयोगटात साधला जाणार आहे. तसेच, बदलत्या काळातील तंत्रज्ञान आणि सरकारी नियम समजून घेण्यासाठी अर्जदार किमान इयत्ता ५ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ही किमान शैक्षणिक अट यासाठी ठेवली आहे की, आधुनिक यंत्रांचे कार्यान्वयन आणि त्यासंबंधीच्या सूचना कारागिराला सहज अवगत करता याव्यात.
सरकारने निश्चित केलेले हे निकष योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. पात्र कारागिरांना अर्ज सादर करताना या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करणे हा उद्देश नसून, गोव्याच्या पारंपरिक हस्तकलेला खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त करून देणे आणि कारागिरांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणणे, ही या योजनेची फलश्रुती असणार आहे.
गोव्याच्या पारंपरिक कलेचा वारसा आता केवळ कारागिरांच्या हाताच्या कौशल्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याला आधुनिक यंत्रसामग्रीचे शक्तिशाली अधिष्ठान प्राप्त होणार आहे. ‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजने’ अंतर्गत सरकारने अनुदानाचे जे निकष जाहीर केले आहेत, ते पाहता राज्यातील लघुउद्योजकांसाठी आणि कारागिरांसाठी ही एक सुवर्णसंधीच ठरणार आहे. यंत्रांच्या वाढत्या किमतींमुळे जे कारागीर आधुनिकतेपासून दूर होते, त्यांच्यासाठी सरकारने आता तिजोरीची दारे सताड उघडी केली आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र अर्जदारांना नवी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी आर्थिक ओझे सहन करावे लागू नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील कारागिरांना यंत्राच्या एकूण किमतीच्या ७५ टक्के इतके मोठे अनुदान सरकारकडून थेट दिले जाणार आहे. उरलेली अल्पशी रक्कम खर्च करून कारागीर लाखो रुपयांची यंत्रे आपल्या कार्यशाळेत आणू शकतील. या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या स्वरूपाचे आधुनिक संच खरेदी करणे आता कारागिरांना सहज शक्य होईल.
सामाजिक न्याय आणि समतेचा विचार करत, सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कारागिरांसाठी मदतीचा हात अधिक विस्तारला आहे. या प्रवर्गातील अर्जदारांना यंत्राच्या किमतीच्या ९० टक्के इतके अभूतपूर्व अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, यंत्राच्या किमतीचा केवळ १० टक्के हिस्सा कारागिराला उभा करावा लागेल, तर ९० टक्के खर्च सरकार उचलणार आहे. या वर्गासाठीही अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ लाख रुपये इतकीच असून, यामुळे समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आणि स्वतःचा व्यवसाय आधुनिक करण्यासाठी मोठे बळ मिळणार आहे.
पाच लाखांच्या या आर्थिक पाठबळामुळे कारागिरांना आता केवळ स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे शक्य होईल. यंत्रांच्या वापरामुळे श्रमाची बचत होईल आणि उत्पादनाच्या फिनिशिंगमध्ये कमालीची सुधारणा होईल. जे कारागीर भांडवलाअभावी जुन्याच पद्धतींनी काम करत होते, त्यांच्यासाठी ही योजना म्हणजे एक ‘आर्थिक संजीवनी’ ठरली आहे.
अनुदान वाटपात पारदर्शकतेचा ‘अंमल’: चार सदस्यीय समितीकडे अर्जांची तपासणी; अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ओढला जाणार कारवाईचा बडगा!
‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजने’चा लाभ खऱ्या आणि गरजू कारागिरांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी सरकारने केवळ आर्थिक तरतूदच केली नाही, तर एक अत्यंत कडक आणि शिस्तबद्ध प्रशासकीय यंत्रणाही कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक अर्जाची सुक्ष्म तपासणी करण्यासाठी एका विशेष चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा हस्तकला खात्याने केली आहे. यामुळे अनुदानाच्या प्रक्रियेत पूर्णतः पारदर्शकता राहणार असून कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेला वाव उरणार नाही.
अंतिम निर्णयाचे अधिकार संचालकांकडे-
समितीमार्फत अर्जांची छाननी झाल्यानंतर आणि तांत्रिक निकषांची पूर्तता तपासल्यानंतर, अनुदान मंजुरीचा अंतिम आणि निर्णायक शब्द हा हस्तकला खात्याच्या संचालकांचा असणार आहे. पात्र ठरलेल्या कारागिरांच्या फाईल्सवर संचालकांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाईल. ही द्विस्तरीय तपासणी यंत्रणा यासाठी राबवण्यात येत आहे की, जेणेकरून सरकारी निधीचा विनियोग योग्य कारणासाठी आणि पात्र व्यक्तीसाठीच व्हावा.
यंत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि कडक देखरेख-
अनुदान मंजूर झाले म्हणजे जबाबदारी संपली, असे नसून खरी देखरेख त्यानंतरच सुरू होणार आहे. योजनेअंतर्गत कारागिराने खरेदी केलेल्या प्रत्येक यंत्राची हस्तकला खात्याच्या प्रतिनिधींतर्फे प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन पाहणी (Inspection) केली जाईल. यंत्राचा दर्जा, त्याची उपयुक्तता आणि ज्या कारणासाठी अनुदान दिले आहे, त्याच कामासाठी त्याचा वापर होतोय की नाही, याची शहानिशा अधिकारी करणार आहेत. आधुनिकतेच्या नावाखाली कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी ही ‘फिल्ड व्हिजिट’ अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या अधिसूचनेत एक अत्यंत महत्त्वाचा इशाराही देण्यात आला आहे. जर एखाद्या कारागिराने योजनेतील अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन केले, यंत्राची विल्हेवाट लावली किंवा खोटी माहिती देऊन अनुदान लाटल्याचे सिद्ध झाले, तर सरकार गय करणार नाही. अशा परिस्थितीत, अनुदानाची संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट बजावले आहे.
हे देखील वाचा – Vidip Jadhav : नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला दौरा साताऱ्याला; विदीप जाधवांच्या कुटुंबीयांची घेणार सांत्वनपर भेट
