मुंबई – भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आणि ज्येष्ठ वकील आरती साठे (BJP spokesperson and senior advocate Aarti Sathe)यांची मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court)न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजपा प्रवक्त्या न्यायाधीश कशा ? असा सवाल शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. केंद्र सरकारकडून स्वायत्त संस्थांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप पुन्हा एकदा जोर धरू लागला आहे.
आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar)म्हणाले की,एकेकाळी भाजपा प्रवक्त्या राहिलेल्या वकील आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी (High Court judge.)नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सरन्यायाधीशांना ही नियुक्ती थांबवावी अशी विनंती केली आहे. आमचे कार्यकर्ते सतत सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, मग आमची एखादी केस त्यांच्या समोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar r)म्हणाले की,या संदर्भामध्ये न्यायव्यवस्था न्यायव्यवस्थेचे काम करत असते. काय निर्णय घ्यायचा यात केंद्र किंवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. याबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. मात्र हा पूर्ण न्यायालयाचा (judiciary)अधिकार आहे.
