Boycott Committee – देशातील कोणत्याही राज्यातील मुख्यमंत्री (Chief Minister) व मंत्र्यांवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना तुरुंगात टाकले गेल्यास त्यांचे पद काढून घेण्याचा प्रस्ताव असलेली तीन विधेयके गृहमंत्री अमित शहा (Minister Amit Shah)यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती. त्यावर सरकारने सर्वपक्षीय संयुक्त संसदीय समिती (Joint Parliamentary Committee)अर्थात जेपीसी स्थापन झाली . मात्र इंडिया आघाडीने या संयुक्त समितीत सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काँग्रेस (Congress)पक्षाने तसे केंद्र सरकारला कळवले आहे. मोदी सरकार विरोधी पक्षांना जेपीसीमध्ये सामील करुन घेते, मात्र नंतर आपल्या मनाप्रमाणेच निर्णय घेते असा अनुभव वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाच्या वेळेस आला होता. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी या संयुक्त संसदीय समितीतच सामील न होण्याचा निर्णय प्रमुख विरोधी पक्षांनी (Opposition parties) घेतला आहे.
मोदी सरकारने मात्र अपक्ष व इतर लहान पक्षांच्या खासदारांना घेऊन ही संसदीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी जेपीसीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे सरकारला गेल्या दोन महिन्यांपासून ती स्थापन करण्यात आली नव्हती. दरम्यान कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of India) सीपीएमनेही या जेपीसीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल काँग्रेसने ऑगस्ट महिन्यातच या जेपीसीत सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व उबाठाने पाठिंबा दिला होता.
दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे (Aam Aadmi Party)तत्कालिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व झारखंडचे मुख्यमंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना तुरुंगात टाकल्यानंतरही त्यांचे मुख्यमंत्रीपद तातडीने काढून घेता आले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर या संबंधी तीन विधेयके गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली होती. त्याला जोरदार विरोध झाल्यामुळे त्यावर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हे देखील वाचा –
बिहार निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लालू यादव , तेजस्वीवर आरोपपत्र
कफ सिरपमुळे यवतमाळमध्ये 6 वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू? नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत
मनसेबाबत अजिबात चर्चा नाही! कोणताही प्रस्ताव नाही !मविआत चौथा पक्ष नाही! काँग्रेसचा मनसेला उघड विरोध
