Iran Protests : इराणमध्ये महागाई, सामाजिक असमानता आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, देशाच्या सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे आणि इस्रायलविरुद्धच्या संघर्षामुळे देशात महागाई ४२ टक्क्यांनी वाढली असून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच सरकारकडून निष्पाप आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून, अनेक ठिकाणी सुरक्षा बलांनी जिवंत गाणी, अश्रूधुनी आणि इतर दडपशाही पद्धतींचा वापर केला आहे. या संघर्षात आतापर्यंत २,५०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, असे विविध अहवालात सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच इराणच्या सरकारला चेतावणी दिली होती की, निष्पाप नागरिकांवर हल्ला केल्यास अमेरिका थेट हस्तक्षेप करेल. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ताज्या अहवालानंतर इराणवर सैन्य कारवाईचा इशारा दिला आहे. जागतिक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या परिस्थितीमुळे मध्यपूर्वेतले भौगोलिक आणि राजकीय तणाव अधिक वाढू शकतो.
इराणमधील या आंदोलकांचे मुख्य कारण वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि मौलिक अधिकारांची मर्यादा असून, देशातील जनता न्याय्य आणि शांततामय मार्गाने आपली मागणी मांडत आहे. मात्र सत्ताधारी नेतृत्वाने दडपशाहीवर भर दिल्यामुळे हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी असंतोषाची लाट उभी राहिली आहे.
फाशीची कारवाई, अमेरिका सैन्य हस्तक्षेपाचा इशारा
इराणमध्ये अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या राजवटीविरोधात सुरू असलेल्या व्यापक नागरिक आंदोलनांचा आज १८ वा दिवस आहे. या आंदोलनात महागाई, बेरोजगारी आणि मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन याविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने निष्पाप आंदोलकांवर कठोर कारवाई सुरू ठेवली असून, अटक केलेल्या निदर्शकांना फाशी देण्याची घोषणा केली आहे.
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, पहिली सार्वजनिक फाशी २६ वर्षाच्या इरफान सुलतानीला देण्याची तयारी सुरु आहे. ही कारवाई राज्य सरकारच्या दडपशाही धोरणाचा भाग मानली जात आहे आणि यामुळे इराणमधील राजकीय अस्थिरता अधिकच तीव्र झाली आहे.
या परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रतिक्रिया उमटली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर इराणने निष्पाप निदर्शकांवर फाशीची कारवाई केली तर अमेरिका कठोर कारवाई करेल. ट्रम्प यांच्या मते, अशा प्रकारच्या कारवायांनी जागतिक सुरक्षा आणि मध्यपूर्वेतील स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सध्याची परिस्थिती केवळ इराणपुरती मर्यादित नाही; या हिंसाचारामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय तणाव वाढू शकतो आणि जागतिक तेल बाजारावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. तसेच, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि हिंसक कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इराणवर दृष्टी लक्षवेधक ठरत आहे.
इराणमध्ये युवकावर मृत्युदंडाची शिक्षा; फाशीपूर्वी कुटुंबीयांना फक्त १० मिनिटांची भेट
इरफान सुलतानी हा तेहरानच्या पश्चिमेकडील कराज शहराजवळील फारदिस भागातील रहिवासी असून, ८ जानेवारी २०२६ रोजी कराज येथे सुरू असलेल्या नागरिक आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली. अटक झाल्यानंतर त्याच्यावरची कारवाई अतिशय वेगाने पार पाडण्यात आली. अवघ्या दोन दिवसांत न्यायालयाने त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, आणि त्याला वकिलाशी संपर्क साधण्याची किंवा न्यायालयीन सुनावणीत उपस्थित राहण्याची संधी देखील मिळाली नाही.
कुटुंबाला ११ जानेवारी रोजी कळवण्यात आले की, १४ जानेवारी २०२६ रोजी फाशी देऊन शिक्षा अंमलात आणली जाईल. याआधी त्याच्या कुटुंबीयांना फक्त १० मिनिटांसाठी त्याची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात आली, आणि हीच त्याची शेवटची भेट असल्याचे सांगण्यात आले.
इरफानवर “मोहारेबेह” म्हणजे देवाविरुद्ध युद्ध छेडणे असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या आरोपात इराणमध्ये फाशीची शिक्षा होऊ शकते. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या अत्यंत वेगाने पार पडलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, इरफान हा कोणताही प्रसिद्ध राजकीय कार्यकर्ता नव्हता; तो देशातील सद्यस्थितीवर नाराज असलेल्या तरुण पिढीतील एक सामान्य युवक होता. ते म्हणाले की, त्याच्या या अचानक आणि कठोर शिक्षेने फक्त इराणमधील नागरिकांच्या असंतोषावर आणखी दबाव निर्माण केला आहे.
२८ डिसेंबर २०२५ रोजी तेहरानच्या ग्रँड बाजार परिसरात महागाई, इराणी रियालच्या मूल्यह्रास आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींविरोधात नागरिकांनी ताणलेले आंदोलन सुरू केले. सुरुवातीला स्थानिक असलेले हे आंदोलन काही दिवसांत वेगाने संपूर्ण देशात पसरले. नागरिकांनी सरकारविरोधी घोषवाक्ये दिली, राजकीय नेतृत्वावर टीका केली आणि आर्थिक धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या अनेक दशकांतील हे सर्वात मोठे नागरिक आंदोलन मानले जाते.
इराणमधील सुरक्षा आणि प्रशासनिक यंत्रणांनी आंदोलनावर कडक कारवाई केली आहे. आतापर्यंत २,५०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी लाठीचार्ज, अश्रूधुनी आणि इतर दडपशाही उपाय करण्यात आले आहेत. या कारवायांमुळे देशभरात नागरिकांमध्ये असंतोष वाढले असून, हिंसाचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
सुरक्षा कारणास्तव सरकारने देशभरातील इंटरनेट सेवा जवळपास पूर्णपणे बंद केल्या आहेत. तसेच, दूरध्वनी सेवा आणि सामाजिक माध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या संपर्क साधण्याच्या आणि आंदोलनाची माहिती बाहेर पोहोचण्याच्या माध्यमांवर बंदी आली आहे.अंतरराष्ट्रीय समुदायाने या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली असून, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि नागरिकांवरील दडपशाहीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
इराणमधील आंदोलन आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव
इराणमध्ये सध्या सुरू असलेली नागरिक आंदोलनं गेल्या अनेक दशकांतील अन्य आंदोलनेपेक्षा ठळकरीत्या वेगळी आहेत. देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ, महागाई आणि इराणी रियालच्या मूल्यह्रासाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. ही आंदोलनं अत्यंत व्यापक स्वरूपाची असून, स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवर जलद गतीने पसरली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर इराणच्या सरकारने निष्पाप आंदोलकांवर कारवाई केली, तर “सर्वाधिक नुकसान होईल अशा ठिकाणी मोठा हल्ला” करण्याचा अमेरिका विचार करेल. त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी सांगितले की, आवश्यक असल्यास अमेरिका मदतीसाठी तयार आहे.
इराण सरकारने या इशाऱ्यावर त्वरित प्रत्युत्तर दिले असून, अमेरिकेसह त्या देशांच्या हितसंबंधांवरील संभाव्य हल्ल्याची धमकी देखील दिली आहे. या दोन्ही देशांच्या भूमिकांमुळे सध्या परिस्थिती केवळ देशांतर्गत नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तणावपूर्ण झाली आहे.
सध्या सुरू असलेली आंदोलनं आधीच्या आंदोलनेपेक्षा वेगळी आहेत, कारण यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय घटक एकत्रितपणे दिसत आहेत. नागरिक फक्त एका विशिष्ट धोरणाविरोधात नाही तर संपूर्ण सरकारच्या कार्यपद्धतीविरोधात सक्रिय होत आहेत. तसेच, सरकारने आंदोलकांवर केलेली तीव्र कारवाई आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्भवलेला भयंकर तणाव या आंदोलनांना ऐतिहासिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे बनवतात.
इराणमधील सध्याची परिस्थिती सरकारसाठी मोठा आव्हान ठरत आहे. यामध्ये केवळ दडपशाही पद्धतींचा अवलंब न करता, नागरिकांच्या मागण्यांचा संवाद साधणे, राजकीय अस्थिरता कमी करणे आणि आर्थिक सुधारणांचा आराखडा आखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली आंदोलनं, सरकारची तीव्र भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद यांचा आढावा घेणे जागतिक राजकीय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
हे देखील वाचा – Basmati Rice Price : इराणमधील अस्थिरतेमुळे भारताच्या बासमती निर्यातीवर संकट; अनिश्चिततेमुळे आर्थिक दबाव वाढला
