MNS : मुंबईतील बोरीवली आणि दहिसर परिसरात मुंबई महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत पक्षपातीपणा होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. पालिकेच्या कारवाईचा रोख केवळ मराठी व्यापाऱ्यांवरच असून परप्रांतीय फेरीवाल्यांना प्रशासनाकडून अभय दिले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर, मनसेने ‘आर/मध्य’ प्रभाग कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
मनसेचा ‘आर/मध्य’ प्रभाग कार्यालयावर धडक मोर्चा
मुंबई महानगरपालिकेच्या आर/मध्य प्रभागातील साहाय्यक अभियंता कार्यालयात मनसेच्या शिष्टमंडळाने भेट देऊन प्रशासनाला निवेदन सादर केले. यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासकीय अन्यायाचा पाढा वाचला. “प्रशासन केवळ मराठी फेरीवाल्यांना आणि लघुउद्योजकांना लक्ष्य करत आहे, तर दुसरीकडे परप्रांतीय अनधिकृत फेरीवाल्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे,” असा थेट आरोप मनसेच्या वतीने करण्यात आला.
“नियम सर्वांसाठी समान असावेत”: मनसे नेत्यांची आक्रमक भूमिका
या आंदोलनाचे नेतृत्व मनसे नेते कुणाल माईनकर आणि उपविभाग प्रमुख किरण नकाशे यांनी केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, महापालिकेने कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणे अपेक्षित नाही.
“जर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवायची असेल, तर ती कायद्याच्या चौकटीत राहून सरसकट सर्वांवर व्हायला हवी. केवळ मराठी असल्यामुळे एखाद्याला त्रास देणे आणि परप्रांतीयांना संरक्षण देणे, हा मराठी माणसावर होणारा अन्याय आहे. नियमांची अंमलबजावणी ही जात-धर्म किंवा प्रांतानुसार न होता सर्वांसाठी समान असावी,” अशी मागणी माईनकर यांनी यावेळी केली.
‘मनसे स्टाईल’ आंदोलनाचा निर्वाणीचा इशारा
मनसे नेत्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, केवळ मराठी व्यापाऱ्यांविरुद्धची ही पक्षपाती मोहीम त्वरित थांबवण्यात यावी. जर अमराठी आणि बेकायदेशीर परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर मनसे आपल्या खास शैलीत (मनसे स्टाईल) तीव्र आंदोलन छेडेल. “मराठी माणसाच्या पोटावर पाय देण्याचे प्रयत्न झाल्यास मनसे गप्प बसणार नाही,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
प्रशासनाचे आश्वासन
मनसेच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर, पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. भविष्यात कारवाई करताना कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि सर्वच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती मनसे पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
