Who Will Be Next Finance Minister : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे केवळ एका राजकीय नेतृत्वाचा अंत झाला नाही, तर महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासातील एका देदीप्यमान विक्रमी प्रवासाचीही सांगता झाली आहे. त्यांच्या निधनाने केवळ एक लोकनेता हरपला नाही, तर राज्याच्या तिजोरीची चावी सांभाळणारा एक कार्यक्षम प्रशासकही काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचा गाडा पुढे नेण्यासाठी आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी अर्थमंत्रिपदाची धुरा कोणाकडे सोपवली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अजित पवार यांची ओळख ‘शब्दाचा पक्का’ आणि ‘हिशोबाचा पक्का’ अशी होती. त्यांच्या प्रशासकीय पकडीमुळे राज्याचा अर्थसंकल्प आणि विकासकामांना नेहमीच गती मिळत असे. मात्र, आता ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर हे महत्त्वाचे पद रिक्त झाल्याने सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती हाताळण्यासाठी अजित पवारांइतकाच अनुभवी आणि अभ्यासू चेहरा शोधण्याचे आव्हान आता मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी पक्षासमोर आहे.
राजकीय वारसा आणि संभाव्य नावांची चर्चा-
राजकीय वर्तुळात या पदासाठी अनेक नावांची चर्चा सुरू झाली असली, तरी त्यामध्ये विविध तांत्रिक आणि राजकीय अडचणी समोर येताना दिसतआहेत. यामध्ये सुरवातीला समोर येत होत ते नाव म्हणजे सुनील तटकरे.
सुनील तटकरे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते त्यांचे नाव या पदासाठी अग्रक्रमाने चर्चेत आले होते. प्रशासकीय अनुभवाच्या जोरावर ते हे पद सक्षमपणे सांभाळू शकतात, अशी धारणा होती. मात्र, तटकरे सध्या संसदेचे सदस्य (खासदार) असल्याने त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी अनेक घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील, ही तांत्रिक अडचण सध्या केंद्रस्थानी आहे.
अदिती तटकरे: सुनील तटकरे यांच्या कन्या आणि मंत्रिमंडळातील सदस्या अदिती तटकरे यांच्या नावाचाही विचार होऊ शकला असता, परंतु अर्थमंत्रिपदासारखी अत्यंत महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी त्यांचे वय आणि अनुभव सध्या तरी कमी पडू शकतो, असे मत अनेक स्तरातून व्यक्त केले जात आहे.
धनंजय मुंडे: अजित पवारांचे अत्यंत निकटवर्तीय आणि राजकारणातील आक्रमक चेहरा म्हणून धनंजय मुंडे यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांच्याकडे दांडगा जनसंपर्क आणि वक्तृत्वाची धार असली, तरी देखील त्यांच्याबद्दलचे असलेले वाद हे लपून राहिलेले नाही. आणि तरीसुद्धा त्यांना हि जवाबदारी दिली तरी सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीत अर्थमंत्रिपद त्यांच्याकडे सोपवले जाईल का, याबाबत राजकीय वर्तुळात संभ्रम आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आव्हान-
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. अशा वेळी नवीन मंत्र्याला अर्थव्यवस्थेची गुंतागुंत समजून घेऊन अर्थसंकल्प सादर करणे हे एका शिवधनुष्यापेक्षा कमी नाही. अजित पवारांनी पाहिलेली स्वप्ने आणि त्यांनी आखलेल्या योजनांना पुढे नेणारा विश्वासू चेहरा मिळवणे ही सध्याची प्राथमिकता ठरली आहे. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटमुळे केवळ त्यांच्या पक्षाचेच नव्हे, तर महायुती सरकारचेही समीकरण बदलले आहे.
अर्थखात्याची धुरा मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर? प्रशासकीय वर्तुळात हालचालींना वेग-
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर, अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार नेमका कोणाकडे सोपवला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अर्थमंत्रिपदाची ही अत्यंत महत्त्वाची आणि जबाबदारीची धुरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे घेण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्याच्या तिजोरीचे नेतृत्व एका अनुभवी हाताकडे असावे, असा विचार सरकारमध्ये सुरू आहे.
अनुभव आणि तातडीची गरज-
देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प यशस्वीपणे सादर केला आहे. त्यांचा दांडगा प्रशासकीय अनुभव आणि आर्थिक विषयांवरील पकड लक्षात घेता, सध्याच्या संवेदनशील वातावरणात तेच योग्य पर्याय असल्याचे मानले जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेला राजकीय पेच पाहता, तातडीने दुसऱ्या नेत्याची नियुक्ती करण्याऐवजी मुख्यमंत्री स्वतः या खात्याचे नियंत्रण करतील,असे दाट संकेत मिळत आहेत. मात्र, राजभवन किंवा राज्य सरकारकडून याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
राज्याचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याने सरकारकडे अतिशय मर्यादित वेळ शिल्लक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अजित पवार यांनी अर्थखात्यावर आपली भक्कम पकड निर्माण केली होती. त्यांच्या निधनामुळे अर्थसंकल्पाच्या तयारीला देखील मोठा धक्का बसला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा कामाला-
अर्थखात्यातील वरिष्ठ सचिव आणि अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचा कच्चा मसुदा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. अजित पवारांनी यापूर्वी दिलेल्या सूचना आणि नियोजित योजनांना मूर्त स्वरूप देण्याचे काम आता नव्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केले जाईल. राज्याचा विकास दर राखणे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची तरतूद करणे, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आता मुख्यमंत्री फडणवीस लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांच्या नावावर १० वेळा बजेट सादर करण्याचा ‘दशकी’ विक्रम-
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडणे ही अत्यंत कौशल्याची आणि अभ्यासाची बाब मानली जाते. अजित पवार यांनी आपल्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात तब्बल १० वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला होता. राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा बहुमान त्यांच्या नावावर जमा असून, त्यांनी आपल्या या विक्रमातून महाराष्ट्राच्या विकासाची एक नवी दिशा आखली होती.
भाषणाची अनोखी शैली आणि शेरोशायरी-
अजित पवारांचे अर्थसंकल्पीय भाषण म्हणजे केवळ आकडेवारीचा खेळ नसायचा. त्यांच्या भाषणाची शैली अत्यंत रोखठोक, मुद्देसूद आणि प्रभावी असायची. बजेट सादर करताना मध्येच येणारी खुसखुशीत शेरोशायरी आणि विरोधकांना लगावले जाणारे मिश्किल टोले, यामुळे तासनतास चालणारे अर्थसंकल्पीय भाषणही श्रवणीय वाटायचे. त्यांच्या या शैलीमुळेच अर्थसंकल्पाच्या दिवशी संपूर्ण राज्याचे लक्ष दूरदर्शनच्या पडद्याकडे लागलेले असायचे.
ठळक घोषणा आणि विकासाचा ध्यास-
अजित पवारांनी मांडलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पातून त्यांनी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला. सिंचन, पायाभूत सुविधा, शेती आणि महिला सक्षमीकरण या विषयांवर त्यांचा विशेष भर असायचा. ‘हिशोबाचा पक्का’ माणूस अशी ख्याती असल्याने, त्यांनी मांडलेल्या घोषणा या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरतील, असा विश्वास जनतेमध्ये असायचा. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडूनही राज्याला आणि विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठ्या अपेक्षा होत्या.
नियतीचा क्रूर घाला-
२०२६ चा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी त्यांनी मोठी तयारी केली होती. नवीन योजना आणि राज्याच्या तिजोरीचे गणित जुळवण्यासाठी त्यांनी अनेक बैठकांचे सत्रही पूर्ण केले होते. मात्र, ११ व्या वेळी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडून आपलाच विक्रम अधिक भक्कम करण्यापूर्वीच काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. ज्या सभागृहात त्यांच्या आवाजाचा दरारा असायचा, तिथे आता केवळ त्यांच्या आठवणी आणि त्यांनी मांडलेले विकासाचे आकडे उरले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे रिक्त झालेल्या अर्थमंत्रिपदाचा वारसदार कोण असेल, यावरून सध्या राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या कोणाकडे सोपवायच्या, यावर महायुतीमध्ये गंभीर विचारमंथन सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
महायुतीच्या कोअर कमिटीत मंथन; राष्ट्रवादीचा दावा की मुख्यमंत्र्यांची मर्जी?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ता समीकरणांचे सूत्र ठरलेले असतानाच, अर्थमंत्रिपदावरून आता एक नवीन प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. महायुती सरकारच्या वाटपानुसार, अर्थ खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) वाट्याला आले होते. मात्र, अजित पवारांसारख्या कद्दावर आणि अनुभवी नेत्याच्या जाण्याने, हे खाते त्याच गटातील अन्य नेत्याकडे जाणार की प्रशासकीय सोयीसाठी मुख्यमंत्री ते स्वतःकडेच राखणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादीचा दावा आणि ज्येष्ठ नेत्यांची फळी-
महायुतीच्या मूळ कराराचा विचार केल्यास, अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच राहणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी चेहरे आहेत, ज्यांनी यापूर्वी मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत. त्यामुळे आपल्या पक्षाचे महत्त्व आणि वजन टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या खात्यावर पुन्हा दावा केला जाऊ शकतो. मात्र, अजित पवारांइतकीच पकड असलेला आणि तातडीने अर्थसंकल्पाची जबाबदारी स्वीकारणारा चेहरा सध्या पक्षात शोधणे, हे महायुतीच्या नेत्यांसमोर मोठे आव्हान आहे.
कोअर कमिटीच्या निर्णयाकडे लक्ष-
या संदर्भात महायुतीच्या कोअर कमिटीची एक तातडीची बैठक लवकरच पार पडणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते या विषयावर सविस्तर चर्चा करतील. सत्तेतील समतोल राखण्यासाठी राष्ट्रवादीला अर्थखाते दिले जाणार की तात्पुरत्या स्वरूपात मुख्यमंत्री ही जबाबदारी सांभाळणार, यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल.
हे देखील वाचा – Ajit Pawar Pilot : विमानाच्या पायलटचं सत्य आल समोर? पायलट सुमीत कपूरच्या भूतकाळातील निलंबनामुळे अजित पवारांचा विमान अपघात वादाच्या भोवऱ्यात
