*राज्य व केंद्राला प्रतिज्ञापत्र
सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई- विविध प्रकारच्या सजावटीसाठी वापरल्या जाणार्या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. कारण प्रदूषणास कारणीभूत ठरणा-या या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर घेतली आहे. न्यायालयानेही सरकारने अशा प्लास्टिक फुलांवर बंदी घातली पाहिजे असे मत व्यक्त करत राज्य सरकारसह केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत .
पुण्यातील ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’ या संस्थेने हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेवर काल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.या याचिकेत म्हटले आहे की,” राज्य सरकारने ८ मार्च २०२२ रोजी प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती.त्यावेळी १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करताना त्यात प्लास्टिक फुलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.मात्र ही फुले १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून पर्यावरणासाठी ही फुले धोकादायक आहेत. त्यामुळे अशा फुलांवर बंदी लागु करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत”.
राज्य सरकारने मार्च २०२२ मध्ये प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी करताना त्यात प्लास्टिक स्टिक्स,आईस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता.मात्र प्लास्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केलेला नाही.मात्र प्लास्टिकची फुले विघटनशील नसल्याने ती पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत आहेत.ही गंभीर बाब असून पर्यावरणाचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने या प्लास्टिक फुलांवरही बंदी घातली पाहिजे असे मत मुख्य न्यायमूर्तीनी व्यक्त राज्य आणि केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
