मुंबई – राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण व इतर योजनांचा प्रचार व प्रसार वेगाने करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात 50 हजार योजनादूत नियुक्त करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. या योजनादूतांना महिना 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. निवडणुकींवर डोळा ठेवून जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी केली जाणार आहे.
सरकारी पैशांनी करण्यात येणारा हा पक्षाचा प्रचारच आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे यांनी केला आहे. विविध सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूतांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 तर शहरी भागात दर पाच हजार नागरिकांमागे 1 या संख्येत ही नियुक्ती केली जाणार आहे. योजनादूतांची नियुक्ती 6 महिन्यांसाठी म्हणजे विधानसभा निवडणूक संपेपर्यंत आहे. म्हणजे ही योजना फक्त निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून आखली आहे. या दुतांना प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या स्मार्ट फोन असलेल्या तरुणांना यासाठी अर्ज करता येईल. जिल्हा माहिती अधिकारी या तरुणांना प्रशिक्षण देणार आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते आपल्या विभागातील नागरिकांना योजनांची माहिती देतील. विविध योजनांसाठी नोंदणी करण्याच्या कामात सहाय्य करतील. ज्या योजनांकडून आर्थिक लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जातो त्या योजनांचा प्रामुख्याने प्रचार केला
जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यांना राज्यातील 48 पैकी केवळ 17 जागाच मिळाल्या. त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी महायुती प्रयत्न करत आहे. याआधीही याच राज्य सरकारने योजनांच्या प्रचारासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्या व्यतिरिक्त योजनादूतांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारी पैशांचा वापर करून आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्याची ही योजना असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
