नवी दिल्ली – सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ते, पदपथांवर असलेली मंदिरे, मशिदी, चर्च किंवा अन्य धार्मिक स्थळे सरसकट अडथळा ठरविता येणार नाहीत. त्या त्या ठिकाणची वस्तुस्थिती पाहून कोणताही भेदभाव न करता कारवाई केली गेली पाहिजे. विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या काळात बेकायदेशीर बांधकामे थेट बुल़डोझरच्या साह्याने जमीनदोस्त केली जात आहेत. याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्या याचिकांवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथ यांच्यासमोर काल एकत्र सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने बुलडोझर न्यायाचे कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही,असे स्पष्ट शब्दात सुनावले.
बेकायदा बांधकामे निष्कासीत करण्यासाठी समिती नेमा. संबंधित कुटुंबियांना कारवाईची पूर्वसूचना द्या आणि नंतरच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करा,अशी सूचनाही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला उद्देशून केली.
