नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली,अशी चर्चा आहे. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली असल्यास आता हे विधेयक या अधिवेशनातच संसदेत मांडले जाऊ शकते . मात्र हे विधेयक कॅबिनेट ने मंजूर केले का याबाबत गुप्तता पाळली जात आहे
एक देश,एक निवडणूक प्रस्तावावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारला सादर केला. समितीने अहवालात सुचवले आहे की पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात आणि त्यानंतर शंभर दिवसांच्या आत स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.
दरम्यान,एक देश, एक निवडणूक हा कायदा लागू करणे सरकारसाठी सोपे नाही.त्यासाठी देशाच्या राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागणार आहे. अशी कायदेशीर सुधारणा करण्यासाठी संसदेत सरकारला दोन तृतियांश बहुमताची गरज आहे.
