नवी दिल्ली-भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार होणार आहे. या व्यापार करारासाठी दोन्ही देश आग्रही आहे. मात्र यात अमेरिकेतील खासगी अणुऊर्जा यंत्रसामुग्री उत्पादक कंपन्यांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याने करार संपन्न होण्यास बाधा येत आहे. त्यामुळे भारताने या अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी अपघात भरपाईबाबतचे कायदे शिथिल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
भारतात अणुऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नवे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अदानी, रिलायन्स, टाटा व वेदांता या कंपन्या मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांच्यासह परदेशातील खासगी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आणि यंत्रसामग्री पुरवठा अपेक्षा आहे. परंतु अणुऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाला तर भारतीय कायद्यानुसार परदेशी कंपन्यांना जी भरपाई द्यावी लागेल ती जास्तीत जास्त किती असू शकते यावर मर्यादा नाही. भरपाईच्या या मुद्यामुळे जनरल इलेक्ट्रिक आणि वेस्टिंग हाऊस इलेक्ट्रिक या अमेरिकन खासगी कंपन्या भारतात येण्यास तयार नाहीत. रशिया आणि फ्रान्सच्या कंपन्या मात्र भारतात येण्यास तयार आहेत. कारण या कंपन्यांना जर भरपाई देण्याची वेळ आली तर त्याची जबाबदारी त्यांचे सरकार घेते. अमेरिकेत मात्र कंपन्यांनाच जबाबदारी द्यावी लागते. म्हणून त्या कंपन्या येत नाहीत. त्यांच्यासाठी आता भारताची भरपाई बाबतची कलमे शिथिल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हे अत्यंत गरजेचे आहे, असे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांचे मत आहे.
1984 साली भोपाळला अमेरिकेच्या युनियन कार्बाईड कारखान्यात स्फोट झाला. यात होरपळून व गुदमरून पाच हजारपेक्षा अधिक लोक मृत्यू झाले. ही कंपनी या अपघाताची योग्य भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत राहिली. अखेरीस न्यायालयाबाहेर सामंजस्य होऊन कंपनीने केवळ 42 कोटी डॉलर भरपाई मान्य केली. मात्र तेव्हापासून अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात फारशी गुंतवणूक केली नाही. आता भारत व अमेरिकेत व्यापार करार होणार असल्याने भरपाईची कलमे शिथिल करा असा आग्रह अमेरिकेने
धरला आहे.
भारताच्या 2010 सालच्या नागरी अणु जबाबदारी हानी कायद्यानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाला. तर यंत्रसाम्रगी पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला भरपाई द्यावी लागते. ही भरपाई किती असावी याची कमाल मर्यादा नाही, जसा अपघात तशी भरपाई मागण्याची मुभा आहे. त्याचबरोबर किती काळात भरपाई मागायची याचे कायद्यात बंधन नाही. मात्र आता यात महत्त्वाचा बदल केला जाणार आहे. भरपाई किती काळात मागता येईल ते निश्चित केले जाणार आहे. याशिवाय भरपाई किती मागता येईल यावर बंधन आणले जाईल. ज्या रकमेचे कंपनीचे कंत्राट असेल त्या रकमेपेक्षा अधिक भरपाई मागता येणार नाही असा बदल करण्यात येणार आहे. मर्यादित भरपाई आणि खटल्याला काळाचे बंधन ही कवचकुंडले भारताने दिली की अमेरिकन कंपन्या भारतात येतील. त्यासाठी पायघड्या घातल्या जाणार आहेत.
