तिरुवनंतपुरम– पेट्रोल पंपांवरील टॉयलेट (toilets) सार्वजनिक वापरासाठी खुली ठेवण्याच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) स्थगिती दिली आहे .ही स्वच्छतागृहे केवळ ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना झटका बसला आहे.
राज्य सरकार (Kerala state government)आणि स्थानिक प्रशासनांनी पेट्रोल पंपांवरील टॉयलेट्स सर्वसामान्यांसाठी खुली ठेवण्याचे आदेश पेट्रोलपंप चालकांना (pump owners)दिले होते. या आदेशाच्या अनुषंगाने पंपांवर पोस्टर्स लावून सार्वजनिक स्वच्छतागृह असल्याचे नमूद करण्याची सूचना देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयाला पेट्रोल पंप मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पंप मालकांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, सार्वजनिक वापर वाढल्यानंतर पंपांवर वादविवादाचे प्रसंग घडू लागले आहेत, त्याचा थेट परिणाम पंप कर्मचार्‍यांच्या कामावर होत आहे. पंपांवरील टॉयलेट ही खासगी मालमत्तेचा भाग आहे. ती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, पेट्रोल पंपांवरील स्वच्छतागृहे ही केवळ संबंधित पंपाच्या ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी आहेत, ती सार्वजनिक शौचालय म्हणून वापरता येणार नाहीत.न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात राज्य सरकारला अशी कोणतीही सक्ती करू नये असे निर्देश दिले.
