Supreme Court : राज्याच्या कोट्यातून वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात (Medical and Dental colleges) प्रवेश घेण्यासाठी तेलंगणात सलग चार वर्ष शिक्षण घेणे आवश्यक असल्याच्या राज्य सरकारच्या(Telangana government)निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice Bhushan Gavai)व न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran)यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले, की तेलंगणा राज्याचा सलग चार वर्ष तेलंगणात राहण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर नाही. त्यात अहेतूक किंवा अपवादात्मक नाही. आपल्याला राज्याचे नागरिक याची काही व्याख्या निश्चित करावी लागेल. त्यामुळे तेलंगणात सलग चार वर्ष राहण्याचा नियम योग्य आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात अशा प्रकारे चार वर्ष राहण्याची गरज नसल्याचे आदेश दिले होते.
आंध्र प्रदेशात (Andhra Pradesh)शालेय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तेलंगणात राज्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा कोटा नाकारल्यानंतर ते न्यायालयात गेले होते. त्यावर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने (Telangana High Court)हे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा नियम योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. याचा लाभ तेलंगणात शालेय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
२०२७ च्या जनगणनेसाठी १४ हजार ६१९ कोटींचे बजेट
जरांगेंच्या आंदोलनामागे शरद पवार?आरोपांना शशिकांत शिंदेंचे आव्हान
रस्ते अडवून आरक्षण मिळत नाही! विखे पाटलांनी मराठ्यांना सुनावले
