Cuffe Parade मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या मानल्या जाणाऱ्या कुलाबा-कफ परेड येथील(Cuffe Parade) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए)चांगलेच खडसावले. कुलाबा-कफ परेडसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी झोपू योजनेचा हट्ट का धरता, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्ता, झोपू प्राधिकरण आणि राज्य सरकारला उद्देशून केला.
कुलाबा-कफ परेड येथील ३३ एकर क्षेत्रफळाच्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी भूखंडावर सुमारे ६५ हजार झोपडीवासियांसाठी झोपू योजना नियोजित आहे. या योजनेसाठी येथील झोपडीधारकांनी कफ परेड एसआरए सह गृहनिर्माण सोसायटी फेडरेशन स्थापन केले आहे. गुलाब शंकर मिश्रा हे या फेडरेशनचे मुख्य प्रमोटर आहेत. योजना राबवण्यासाठी फेडरेशनने प्रिकॉशन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या कंपनीला विकासक नेमले आहे. मात्र या झोपू योजनेला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास संरक्षण मंत्रालयाने नकार दिला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाला प्रमोटर मिश्रा आणि विकासक प्रिकॉशन प्रॉपर्टीज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने मोक्याच्या ठिकाणचे सरकारी भूखंड अशाप्रकारे लाटण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईसारख्या शहरात आधीच जागेची कमतरता आहे. असे भूखंड झोपू योजनांच्या नावाने बळकावण्याचे प्रकार सर्रास होत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन आवश्यक आहेच. पण पुनर्वसन त्याच ठिकाणी झाले पाहिजे, असा हट्ट झोपडधारक धरू शकत नाहीत. कारण पुनर्वसन हा त्यांचा हक्क असला तरी व्यापक जनहिताशी तडजोड करता येत नाही.
या भूखंडावर टोलेजंग इमारती उभारून त्यातील उर्वरित सदनिका अब्जावधी रुपयांमध्ये विकल्या जातात,हे अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे,असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.त्याचबरोबर कुलाबा, कफ परेड, पेड्डर रोड या ठिकाणच्या अशाच काही झोपू योजनांना उच्च न्यायालयाने या आधी परवानगी नाकारली आहे आणि ते निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवले आहेत, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिले. या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसआरए, राज्य सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाला दिले.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
