₹31,628 Cr Aid for 29 Districts – अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीवरील खर्चासह 31 हजार 628 कोटींच्या मदतीची घोषणा आज राज्य सरकारने केली. शेतकर्‍यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू शेतकर्‍यांना एकूण एकरी 7 हजार 400, हंगामी बागायती शेतकर्‍यांना एकूण एकरी 10 हजार 800 आणि बागायती शेतकर्‍यांना एकरी 13 हजार मदत दिली जाणार आहे. एनडीआरएफच्या नियमांच्या पुढे जाऊन सरकारने मदत दिली आहे.
यात खरवडलेल्या शेतजमिनीची सुधारणा, जनावरे, घरबांधणी, विहिरींचा गाळ काढणे, दळणवळण आदि सर्व बाबतीत मदत जाहीर केली आहे. 29 जिल्हे, 254 तालुके आणि 2059 मंडल प्रभावित आहेत त्यांना ही मदत मिळेल. याशिवाय टंचाई जाहीर झाल्याने कर्जवसुली स्थगित होईल, कर्जाची पुनर्रचना होईल, विद्यार्थ्यांना फी माफ होईल.
एनडीआएफच्या नियमानुसार 2 हेक्टरपर्यंतच मदत मिळते. मात्र सरकारने त्यात वाढ करून 3 हेक्टरपर्यंतच्या शेतजमिनीवरील पिकांना ही मदत जाहीर केली आहे.आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेत शेतकर्‍यांसाठी मदतीची घोषणा केली. आजवर आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांना जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजपेक्षा आम्ही जाहीर केलेले पॅकेज हे मोठे आहे, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आपत्ती सहायता निधी (एनडीआरएफ)च्या निकषानुसार पिकांच्या नुकसानीसाठी 6 हजार 175 कोटी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय रबी हंगामात शेतकर्‍यांना पिकाची लागवड करण्यासाठी 10 हजार कोटी, पुरामुळे पायाभूत सुविधांचे जे नुकसान झाले ते भरून काढण्यासाठी 10 हजार कोटी, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकर्‍यांना 3 हजार कोटी, पीक विम्यापोटी शेतकर्‍यांना किमान 5 हजार कोटी असे एकत्रित पकडून शेतकर्‍यांना 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज मंत्रिमंडळाने जाहीर केले आहे.
निव्वळ शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणारी रक्कम 18 हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीच्या पुर्नउभारणीसाठी 3 हजार कोटींची रक्कम देण्यात येणार आहे. राज्यातील 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले असून, यात 29 जिल्हे 253 तालुके व 2059 मंडळाचा समावेश आहे.
कोरडवाहू शेतकर्‍यांना हेक्टरी 18 हजार 500 (एकरी 7 हजार 400), हंगामी बागायती शेतकर्‍यांना हेक्टरी 32 हजार 500 ( एकरी 10 हजार 800) आणि बागायती शेतकर्‍यांना हेक्टरी 32 हजार 500 (एकरी 13 हजार) अशी मदत मिळणार आहे. रब्बी पिकांसाठी 10 हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे त्यासाठी शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्षात रब्बीचे पीक घेवो अथवा न घेवो, त्यांना ही मदत केली जाणार आहे.
राज्यात 60 हजार एकर जमीन खरवडून गेली आहे. या जमिनीची पुन्हा निर्मिती करणे हे जिकिरीचे काम आहे. त्यामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार प्रति हेक्टर रोख मदत राज्य सरकारतर्फे केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना जमिनीची निर्मिती करण्यासाठी माती आणावी लागेल. धरणांच्या गाळातून ही माती त्यांना पुरवली जाईल.
यासाठी प्रति हेक्टरी 3 लाखांपर्यंतची कामे रोजगार हमी योजना(मनरेगा)च्या माध्यमातून करण्यात येतील.विहिरी, घरांसाठी मदतअतिवृष्टीमुळे विहिरींचे नुकसान झाले आहे. एनडीआरएफच्या नियमांनुसार या नुकसानीसाठी मदत केली जात नाही. मात्र राज्य सरकारने ज्यांच्या विहीरींचे विविध कारणांमुळे नुकसान झाले त्यांना प्रति विहीर 30 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसामुळे पडझड झालेल्या घरांची पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा उभारणी केली जाणार आहे.
याशिवाय गुरेढोरांचे जे नुकसान झाले अशा शेतकर्‍यांना प्रति जनावर 37 हजार, ओढकाम करणार्‍या जनावरांसाठी प्रती जनावर 32 हजार रुपये पती जनावर दिले जातील. कुक्कूट पालन करणार्‍यांना प्रति कुक्कूट 100 रुपये मदत दिली जाणार आहे. एनडीआरएफची तीन जनावरांची अट काढून टाकण्यात आली असून जितक्या जनावरांचे नुकसान झाले आहे तितकी मदत दिली जाणार आहे.
पीक विम्याचे 10 हजार कोटीराज्यातील 45 लाख शेतकर्‍यांनी पीक विमा घेतला आहे. या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 15 हजार ते 17 हजार इतकी मदत मिळणार आहे. ही एकूण मदत 10 हजार कोटींच्या घरात जाईल. या विमा कंपन्यांनी लवकरात लवकर विम्याची रक्कम द्यावी,असे निर्देश राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
ज्यांना नियमानुसार मदत करता येणार नाही त्यांना मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीतून मदत केली जाईल.कर्नाटकपेक्षा मोठी मदत- शिंदेकर्नाटक राज्यापेक्षा आम्ही शेतकर्‍यांना मदत केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. या पुरामुळे जवळपास 60 लाख शेतकरी बाधित झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळ टंचाईवेळी जे सर्व उपाय केले जाता ते सर्व केले जाईल. जमीन महसुलात सूट दिली जाईल, विजबील वसूल केले जात नाहीत, कर्जवसुली स्थगित होऊन कर्जाचे पुर्नगठन केले जाईल. इतरही जी मदत केली जाते तीकरण्यात येईल.
खर्चावर ताण येणारराज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होईल,असा अंदाज नव्हता. मात्र अनपेक्षित अतिवृष्टीने जी मदत आम्ही देत आहोत त्याचा ताण राज्य सरकारच्या अन्य बाबींबर खर्चावर पडेल, असे सांगतानाच यामुळे काही घटतांवरील खर्चाला कात्री लागू शकते, असे संकेत फडणविस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले.
वडेट्टीवार, सपकाळ, नवलेंची टीकाकाँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारच्या पॅकेजवर टीका केली. ते म्हणाले की, राज्यात मुसळधार पावसाने उद्धवस्त झालेल्या शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत अजूनही आसवांचा पूर आहे. शेती पाण्याखाली, जनावरे वाहून गेलेली आणि आयुष्य पुन्हा शून्यावर आले असताना सरकारने जाहीर केलेला पॅकेज म्हणजे शेतक-यांची थट्टा आहे, अशी टीका केली आहे. ?
पंजाबसारखे राज्य प्रति हेक्टरी 50 हजार देऊ शकते, मग महाराष्ट्र का देऊ शकत नाही? सरकारने मोठ्या गाजावाजा करीत दिलेले पॅकेज म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ आहे, मदतीपेक्षा आश्वासने जास्त आणि वास्तवात शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारकडून 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र, सरकारने जाहीर केलेली मदत ही शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पान पुसण्याचे आणि वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम आहे. या सरकारने शेतकर्‍यांना फसवले आहे. शेतकर्‍यांचे दोन प्रकारचे नुकसान झाले आहे. एक म्हणजे खरीपातील पिके आणि फळबागांचे नुकसान आणि दुसरे म्हणजे जमिनी खरडून गेलेल्या आहेत. या दोन्ही नुकसानीसाठी सरकारने सरसकट स्वरूपात मदत जाहीर केलेली नाही. हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मागणी असताना दिलेली मदत अत्यंत अल्प आहे.
शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक व अ.भा. किसान सभेचे राष्ट्रीय नेते अजित नवले म्हणाले की, शेतक-यांना 31 हजार 628 कोटींचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज दिल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरी राज्य सरकारने आकड्यांचा खेळ करून हातचलाखी केली आहे. मुळात राज्य सरकारने केवळ साडे सहा हजार कोटींचीच आर्थिक मदत जाहीर केली असून उर्वरित 15 हजार कोटींहून अधिकची रक्कम ही जुन्याच तरतुदीतील व योजनांमधील रक्कम आहे.’एनडीआरएफ’पेक्षा अधिक मदतराज्य सरकारने एनडीआरएफपेक्षा अधिक मदत जाहीर केली आहे.
एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी 8,500 रुपये, हंगामी बागायती शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी 17 हजार तर बागायती शेतकर्‍यांना 22,500 रुपये प्रति हेक्टरी इतकीच मदत मिळाली असती. मात्र राज्य सरकारने तीनही वर्गवारीतील शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपये अधिक जाहीर केले आहेत. याशिवाय एनडीआरएफच्या निकषानुसार केवळ 2 हेक्टरपर्यंत मदत मिळते.
मात्र राज्य सरकारने 3 हेक्टरपर्यंतची मदत देण्याचा निर्णय घेऊन अतिरिक्त एक हेक्टरला मदतीचा भार उचलला आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार विहिरींची नुकसान भरपाई दिली जात नाही. तीदेखील राज्य सरकार देणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीची पुनर्निमिती करण्यासाठी 3 लाखांपर्यंतची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय पूरग्रस्त घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी पंतप्रधान आवास योजनाही लागू करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा –
इंदू मिलमधील डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा पुढील वर्षी पूर्ण उभारणार पुतळ्याचे बूट आले
एअर इंडियाच्या विमानाला धडकला पक्षी ! १५८ प्रवासी बचावले..
देवीच्या मिरवणुकीत पुन्हा एकदा राडा! जळगावात देवीच्या विसर्जना दरम्यान १३ जण जखमी
