देParliament Winter Session : देशाच्या विविध क्षेत्रांना प्रभावित करणारे अनेक महत्त्वाचे कायदे संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) मांडले जाणार आहेत. 1 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकार उच्च शिक्षण, विमा आणि अणुऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल करणारे अनेक महत्त्वाकांक्षी विधेयक सादर करणार आहे. 19 डिसेंबर पर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण 15 बैठका होण्याची शक्यता आहे.
विमा क्षेत्र आणि महामार्ग कायद्यात सुधारणा
या अधिवेशनात खालील प्रमुख विधेयके सादर केली जातील, ज्यांचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल:
विमा क्षेत्र: ‘इन्शुरन्स लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2025’ द्वारे विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवणे आणि व्यवसाय करणे सुलभ करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा वाढवण्याबाबत या विधेयकात ठोस तरतूद अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग: ‘नॅशनल हायवेज अमेंडमेंट बिल, 2025’ हे विधेयक राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी तयार केले गेले आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकतील.
कॉर्पोरेट कायदे: ‘कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, 2025’ हे कंपन्या आणि एलएलपी (LLP) शी संबंधित अनेक जुने नियम सोपे करून व्यवसायासाठी चांगले वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
उच्च शिक्षण आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल
संसदेच्या या अधिवेशनातील सर्वात मोठे बदल उच्च शिक्षण आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात होणार आहेत:
उच्च शिक्षण नियामक: ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2025’ या सत्रात सादर होणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे सध्याच्या युजीसी (UGC) सारख्या संस्थांची जागा घेऊन उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी एक नवीन नियामक संस्था अस्तित्वात येईल. उच्च शिक्षण अधिक स्वायत्त बनवणे आणि त्याची गुणवत्ता सुधारणे, हे या विधेयकाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्र: ‘अटॉमिक एनर्जी बिल, 2025’ द्वारे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवण्याची परवानगी खासगी कंपन्यांना (Private Companies) देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या केवळ सरकारी कंपनी एनपीसीआयएल (NPCIL) हे काम करते. 2047 पर्यंत 100 गीगावाट (GW) अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
इतर महत्त्वाच्या सुधारणा
बाजार नियमन: ‘सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025’ द्वारे सरकार सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज ॲक्ट आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स ॲक्ट यांसारख्या सर्व सुरक्षा बाजार कायद्यांना एकाच संरचनेत आणणार आहे.
दिवाळखोरी: ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2025’ मुळे कंपन्यांच्या दिवाळखोरीशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय प्रकरणे हाताळणे सोपे होईल. स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी यात काही जुने नियम बदलले जातील.
या अधिवेशनात मणिपूर जीएसटी (GST) कायद्यातील सुधारणा आणि जन विश्वास दुरुस्ती यांसारखी इतर विधेयके देखील मांडली जातील.
