Ladki Bahin Yojana : राज्यातील लाडक्या बहिणींना संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. यंदा राज्य सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या विशेष योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थीच्या बँक खात्यात आजपासून १५०० रुपये हफ्ता जमा करणे सुरू झाले आहे. सकाळपासूनच अनेक महिलांच्या मोबाईलवर बँक मेसेज येऊ लागल्यामुळे या योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून, आदर्श आचारसंहिता लागू असतानाही निवडणूक आयोगाने या योजनेंतर्गत नियमित लाभ देण्यास परवानगी दिल्यामुळे शासनाने हा निर्णय अंमलात आणला. आयोगाच्या स्पष्ट सूचनेनुसार, एकरकमी तीन हजार रुपयांचा लाभ देण्याच्या चर्चेला मज्जाव दिला गेला असून, त्यामुळे १५०० रुपयांपर्यंतच लाभ राखण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाने बँकांशी समन्वय साधून लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा केले आहेत.
महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना नव्या योजना किंवा नवीन लाभार्थींसाठी घोषणा करण्यास मनाई असते. याच कारणास्तव ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्यासाठी लाभ आगाऊ देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट नकार दिला. आयोगाच्या या स्पष्ट सूचनेनंतर शासनाने योजनेचा लाभ नियमित स्वरूपात देण्यावर भर दिला.
याप्रकारे, आधीपासून सुरू असलेल्या आणि नियमित स्वरूपातील लाभ देण्यास आयोगाने परवानगी दिल्यामुळे, डिसेंबर महिन्याचा १५०० रुपयांचा हफ्ता आजपासून लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. सकाळपासूनच बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा झाल्याचे बँक मेसेज बहिणींना प्राप्त होत आहेत, ज्यामुळे योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचा हफ्ता मिळून ३,००० रुपये जमा होणार, अशी अफवा आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. या दाव्यांमुळे राज्यभरात नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. काही राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणात आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ हस्तक्षेप केला आणि प्रकरणाची वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडे स्पष्ट माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, लाभाची रक्कम नियमित आणि पूर्वनिर्धारित स्वरूपातच जमा केली जात आहे, आणि यामध्ये कोणतीही आगाऊ किंवा अतिरिक्त रक्कम मंजूर केलेली नाही.
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी संबंधित महत्त्वाचा तपशील स्पष्ट केला आहे. अहवालानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या विकासकामे आणि योजनांना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे.
तथापि, या आदेशांमध्ये ही अट घालण्यात आली आहे की, योजनांचा लाभ आगाऊ स्वरूपात देणे, नवीन लाभार्थींची निवड करणे किंवा लाभाच्या रकमेबाबत बदल करणे हे आचारसंहितेच्या अंतर्गत मान्य नाही. निवडणूक आयोगाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भातही याच तत्त्वावर भूमिका घेतली आहे. म्हणजे, योजनेअंतर्गत नियमितरित्या चालत आलेल्या लाभाचे वितरण सुरू राहणार असून, कोणत्याही अतिरिक्त किंवा आगाऊ रकमेची तरतूद न करता नियमानुसारच लाभ दिला जाणार आहे.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, या स्पष्ट मार्गदर्शनामुळे निवडणूक काळात प्रशासन आणि लाभार्थ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल.
राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट मार्गदर्शन जारी केले आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार, योजनेचा नियमित लाभ देण्यास परवानगी आहे; परंतु कोणत्याही प्रकारचा आगाऊ लाभ देणे किंवा नवीन लाभार्थींची निवड करणे आचारसंहितेच्या नियमांनुसार प्रतिबंधित आहे. या निर्णयामुळे काही ठिकाणी तीन हजार रुपयांच्या आगाऊ लाभाबाबत निर्माण झालेल्या अफवांवर आळा बसला असून, योजनेचा किमान १५०० रुपयांचा नियमित हफ्ता तरी वेळेत मिळणार असल्यामुळे कोट्यवधी लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयोगाच्या स्पष्ट सूचनेनंतर प्रशासनाने तत्काळ कामाला सुरुवात केली असून, डिसेंबर महिन्याचा लाभ थेट संबंधित बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली आहे. सकाळपासूनच अनेक लाभार्थी महिलांच्या मोबाईलवर बँक मेसेज येत आहेत, ज्यामुळे योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात सुरु झाल्याचे स्पष्ट चित्र पाहायला मिळत आहे.
१५ जानेवारी रोजी मतदान
राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील काही घटकपक्षांच्या उमेदवारांकडून सोशल मीडियावर १४जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याचे दावे करण्यात येत होते. या आशयाच्या पोस्टमुळे विरोधक आणि नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला.
विरोधकांनी या प्रसंगावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि विचारले की, मकर संक्रांतीच्या दिवशी निधी वितरित करणे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरू शकतो का. या गंभीर सवालामुळे निवडणूक आयोगाने प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. आयोगाने मुख्य सचिवांकडे वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि योग्य अहवाल मागवला.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ठोस भूमिका घेतली. आयोगाच्या आदेशानुसार, आधीपासून नियमित सुरू असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ वेळेत देण्यास परवानगी असली तरी कोणत्याही प्रकारचा अग्रिम लाभ देणे, नवीन लाभार्थी निवडणे किंवा लाभाच्या रकमेबाबत बदल करणे आचारसंहितेच्या नियमांनुसार प्रतिबंधित राहील. त्यामुळे तीन हजार रुपयांच्या अफवा आणि गोंधळावर आळा बसेल, आणि किमान १५०० रुपयांचा नियमित हफ्ता लाभार्थी महिलांना वेळेत मिळू शकेल.
१५०० रुपयांचा हफ्ता वेळेत मिळाल्याने समाधान
अखेर आचारसंहितेच्या काटेकोर नियमांमध्ये अडकलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मर्यादित स्वरूपात असले तरी मोकळा श्वास मिळाला आहे. योजनेतून अपेक्षित तीन हजार रुपयांचा निधी पूर्णपणे दिला गेला नाही, तरी नियमित १५०० रुपयांचा हफ्ता वेळेत महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाल्याने अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मतदानाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी सुरू झालेल्या निधीवितरणामुळे काही राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला असला, तरी राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट आदेशांमुळे हा वाद तात्पुरता तरी शांत झाल्याचे दिसून येत आहे. आयोगाने आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांचा नियमित लाभ देणे परवानगी दिली, पण कोणताही अग्रिम लाभ किंवा नवीन लाभार्थींची निवड आचारसंहितेच्या विरोधात असल्यामुळे रोखली गेली.
हे देखील वाचा – Abu Salem : २००५ पासून २५ वर्षे कशी मोजली? सुप्रीम कोर्टाचा अबू सालेमच्या वकिलांना सवाल
