Atal Pension Yojana: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ आता २०२६ पासून पुढे थेट २०३०-३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेच्या प्रचारासाठी आणि विकासात्मक कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
कामगारांना मिळणार हक्काची पेन्शन
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात उत्पन्नाचा एक निश्चित स्रोत मिळावा, या उद्देशाने ही योजना राबवली जाते. सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
अटल पेन्शन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- निश्चित पेन्शन: या योजनेअंतर्गत वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत किमान गॅरंटीड पेन्शन दिली जाते.
- अल्प गुंतवणूक: गुंतवणूकदाराच्या वयानुसार आणि त्याने निवडलेल्या पेन्शनच्या रकमेनुसार, दरमहा केवळ ४२ रुपयांपासून ते १,४५४ रुपयांपर्यंत योगदान द्यावे लागते.
- विस्तार: या योजनेचा जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत प्रसार करण्यासाठी सरकार जनजागृती आणि क्षमता बांधणीवर विशेष भर देणार आहे.
- मोठा सहभाग: ९ मे २०१५ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत तब्बल ८.६६ कोटींहून अधिक नागरिकांनी आपली नोंदणी केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ पेन्शनची हमीच मिळत नाही, तर देशातील सामाजिक सुरक्षा आराखडा अधिक व्यापक होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांसाठी ही योजना एक आधारवड ठरत आहे.
