Union Budget 2026 : भारतीय लोकशाहीच्या संसदेत आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या आर्थिक भविष्याचा नकाशा मांडला. “२०४७ पर्यंत विकसित भारत” हे ध्येय केवळ एक स्वप्न नसून तो एक दृढ संकल्प असल्याचे जाहीर करत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत प्रगतीची नवी दिशा स्पष्ट केली. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी देशाच्या विकासाचे तीन मुख्य स्तंभ स्पष्ट केले.
१) देशातील उत्पादन क्षमतेत अफाट वाढ करून विकास साधणे.
२) कोट्यवधी जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देणे.
३) देशातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रगतीची समान संधी उपलब्ध करून देणे. ही केवळ उद्दिष्टे नसून ती सरकारची पवित्र कर्तव्ये आहेत, असे उद्गार त्यांनी काढले.
गेल्या काही वर्षांत राबवलेल्या अभिनव संकल्पना आणि धोरणात्मक निर्णयांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक अभेद्य कवच प्राप्त करून दिले आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी अभिमानाने नमूद केले. “आमच्या धोरणांवर जनतेने टाकलेला विश्वास हीच आमची सर्वात मोठी शिदोरी आहे,” असे सांगतानाच त्यांनी भविष्यातील वाटचालीचे संकेत दिले. देशाच्या आर्थिक सुधारणांचा वेग आता अधिक विस्तारणार असून, आगामी काळात ही ‘सुधारणा एक्सप्रेस’ कोणत्याही अडथळ्याविना अतिशय वेगाने धावेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या प्रवासातील एक निर्णायक टप्पा आहे. पायाभूत सुविधांपासून ते शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणाऱ्या कल्याणाकारी योजनांपर्यंत सर्वच स्तरांवर सरकारने आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे.
“बारा वर्षांपूर्वीची ती जर्जर अर्थव्यवस्था आणि आजचा सामर्थ्यशाली भारत…” केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करताना गतकाळातील आर्थिक स्थिती आणि आजचा प्रगतीपथावर असलेला भारत यांचा तुलनात्मक लेखाजोखा मांडला. २०१४ पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत चिंताजनक होती, असे नमूद करताना त्यांनी तत्कालीन उणिवांवर बोट ठेवले. त्या काळी ना आर्थिक स्थैर्य होते, ना धोरणात्मक स्पष्टता. राजकोषीय तुटीने (Fiscal Deficit) धोक्याची पातळी ओलांडली होती, ज्यामुळे देशाची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलीन होत होती, असे खळबळजनक वास्तव अर्थमंत्र्यांनी सभागृहासमोर मांडले.
मात्र, २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यावर भारताच्या आर्थिक इतिहासाला एक नवे वळण मिळाले. विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने कठोर आणि दूरगामी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. विशेषतः सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळे देशाचा आर्थिक पाया भक्कम झाला. लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राहिले असून, त्यातूनच बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे. “आम्ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली नाही, तर अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणा घडवून आणल्या,” असे अर्थमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
देशातील दारिद्र्य निर्मूलनाच्या लढाईत सरकारने मिळवलेले यश हे ऐतिहासिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गरिबांच्या कल्याणासाठी राबवलेल्या योजनांनी कोट्यवधी जनतेला सन्मानाचे जीवन दिले आहे. याशिवाय, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळकटी देत भारताने परकीय आयातीवरील आपले अवलंबित्व झपाट्याने कमी केले आहे. आता भारत केवळ जगाकडे पाहणारा देश राहिला नसून, तो स्वबळावर उत्पादन करणारा आणि जगाला दिशा देणारा देश बनला आहे, असा सार्थ विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पाचा ‘सुवर्ण आराखडा’: आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्रांतीची अर्थमंत्र्यांची मोठी ग्वाही!
१) आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी सरकारने आपल्या तिजोरीची दारे सताड उघडी केली आहेत. वाढत्या आजारांच्या विळख्यात सापडलेल्या जनतेला दिलासा देत, कर्करोग (Cancer) आणि मधुमेह (Diabetes) यांसारख्या गंभीर व्याधींवरील औषधे आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडतील अशा दरात उपलब्ध होणार आहेत.
२) आरोग्यासाठी ‘बायोफार्म‘ क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली असून, देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात ज्ञानाची गंगा प्रवाहित करण्यासाठी तीन नवीन विद्यापीठांच्या स्थापनेची मोठी घोषणा केली आहे.
३) औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकारने ‘तंत्रज्ञान क्रांती’वर विशेष भर दिला आहे. भविष्यातील आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आणि संशोधनासाठी ४० हजार कोटी रुपयांचा अवाढव्य निधी राखून ठेवला आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘सेमीकंडक्टर’च्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर सरकारने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
४) भारताच्या सात महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांना (Infrastructure) वेगवान करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. यामध्ये बहुमजली इमारतींमधील अत्याधुनिक लिफ्ट यंत्रणेपासून ते दऱ्याखोऱ्यांत बोगदे निर्मितीपर्यंतच्या कामांना मोठी चालना दिली जाणार आहे.
५) खनिज संपत्तीच्या बाबतीत देशाला सामर्थ्यशाली बनवण्यासाठी केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये ‘खनिज कॉरिडॉर’ (Mineral Corridor) उभारला जाणार असून, याद्वारे दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earth Minerals) उत्खननाला गती मिळेल.
६) पारंपारिक उद्योगांना विसरून चालणार नाही, याची जाणीव ठेवत कापड उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी रेशीम, लोकर आणि खादी क्षेत्राला विशेष अर्थसाहाय्य जाहीर केले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील हातमाग उद्योगाचा कणा बळकट करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी ग्रामस्वराज्य अभियान’ राबवण्याची घोषणा करून सरकारने शेवटच्या घटकापर्यंत प्रगतीचे फळ पोहोचवण्याचे वचन दिले आहे.
७) देशातील तरुणांच्या बुद्धिमत्तेला पैलू पाडण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण मायदेशातच उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन नवीन विद्यापीठांची (उच्च विद्यालये) स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही केवळ वास्तू नसून, ती आधुनिक भारताची प्रगत ज्ञानमंदिरे ठरतील, जिथे संशोधनाला आणि नवनवीन प्रयोगांना वाव दिला जाईल. शैक्षणिक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा हा मोठा टप्पा असून, यामुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशाकडे वळणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ थांबवण्यास आणि देशांतर्गत गुणवत्ता वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हे देखील वाचा – Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; भारताच्या आर्थिक महासत्तेचा नवा आराखडा
