Pune Porsche Accident : पुण्यातील कल्याणीनगर येथे घडलेल्या भीषण पोर्श कार अपघात प्रकरणात, पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने रक्ताचे नमुने बदलल्याचा आरोप असलेल्या तिघांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आदित्य अविनाश सूद, आशिष सतीश मित्तल आणि अमर संतोष गायकवाड अशी जामीन मिळालेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. या भीषण अपघातात दोन निष्पाप तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला होता, ज्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती.
न्यायालयाची निरीक्षणे आणि जामिनाचे कारण-
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. आरोपी गेल्या दीर्घकाळापासून (तीन वर्षांहून अधिक काळ) ‘अंडरट्रायल’ कोठडीत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या खटल्यात अद्याप १५९ साक्षीदारांची उलटतपासणी होणे बाकी आहे. खटला पूर्ण होण्यास लागणारा प्रदीर्घ कालावधी लक्षात घेता, आरोपींना अधिक काळ कोठडीत ठेवणे उचित नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. यापूर्वी, डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
“पैसे देणे म्हणजे जबाबदारी नव्हे”; सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी-
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी समाजात वाढणाऱ्या या प्रवृत्तीवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. त्या म्हणाल्या, “उत्सव साजरा करणे किंवा आनंद व्यक्त करणे म्हणजे भरधाव वेगाने गाड्या चालवून रस्त्यावरील गरिबांना चिरडणे नव्हे. अशा घटना वारंवार घडत आहेत, हे दुर्दैवी आहे.” पालकांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना त्यांनी सुनावले की, “आजचे पालक आपल्या मुलांना केवळ पैसे आणि एटीएम कार्ड देतात, पण त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर संस्कार करण्यासाठी वेळ काढत नाहीत. केवळ आर्थिक गरजा पूर्ण करणे म्हणजे पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडणे नव्हे.”
काय आहे नेमके प्रकरण?
या अपघातातील मुख्य आरोपी हा अल्पवयीन होता. त्याला कायदेशीर कारवाईतून वाचवण्यासाठी आणि त्याच्या रक्तातील मद्याचे प्रमाण लपवण्यासाठी आरोपींनी स्वतःच्या रक्ताचे नमुने त्याच्या नमुन्यांशी बदलल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला होता. या कटात सामील असल्याच्या आरोपावरून आदित्य सूद आणि आशिष मित्तल यांना १९ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, अशा गुन्ह्यांसाठी कायदा अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी खंडपीठाने व्यक्त केले. या निर्णयामुळे आता या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई एका नवीन टप्प्यावर पोहोचली आहे.
